काठमाडौं । नेपालमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । नेपालमा दूरसंचार क्षेत्रको नियामकिय निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका अनुसार करिव डेढ बर्षअघि नै नेपालभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगिसकेको छ ।
सबै नागरिकहरुमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउनका लागि सकारले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) को अवधारणा अघि बढाएको थियो । जसअन्तर्गत नेपालभरका सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेट पुर्याउने र मध्यपहाडी लोकमार्गमा अप्टिकल फाईबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्ने काम अघि बढाएको थियो । यसअन्तर्गत अप्टिकल फाईबर ब्याकबोन नेटवर्क विस्तारको काम अझै बाँकी रहेपनि इन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड पुर्याउने काम भने सम्पन्न भइसकेको छ ।
यसअन्तर्गत प्राधिकरणले आरटीडीएफको परिचालन गरी देशभर ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुर्याउने उद्धेश्यले ७४ जिल्लामा १८ प्याकेजमार्फत काम अघि बढाएको थियो । जसको जिम्मेवारी नेपाल टेलिकम, मर्कन्टायल कम्युनिकेशन, वर्ल्डलिंक, भायानेट र टेकमाईन्ड्स प्रालिले पाएका थिए ।
हरेक सेवाप्रदायकलाई विभिन्न जिल्लाको जिम्मेवारी दिइएको थियो । आफुले जिम्मेवारी पाएको काम सेवाप्रदायकलाई समय तोकेर सम्पन्न गर्नुपर्ने शर्त राखिएको थियो । सोही अनुसार सेवाप्रदायकले आफ्नो जिम्मामा आएको काम फत्ते गरेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ । दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० को उपदफा (४) मा ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्ने उल्लेख छ ।
उक्त कोषमा दूरसंचार सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले प्राप्त गरेको वार्षिक आयको दुई (२) प्रतिशतले हुन आउने रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो कोषमा जम्मा भएको रकम नेपाल सरकारको दूरसञ्चार सम्वन्धी नीतिको अधीनमा रही सेवा प्रदायक मार्फत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसंचार सेवाको विकास, विस्तार र संचालनका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था रहेको छ ।
सोहीअनुसार दूरसंचार सेवाप्रदायकबाट उठाएको उक्त कोषको पैसा पुनः सेवाप्रदायकलाई नै जानेगरी प्राधिकरणले कामको जिम्मा सेवाप्रदायकलाई दिने गरेको छ । हाल उक्त कोषमार्फत संचालमा भएका ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तारको सम्पन्न हुँदा सम्पन्न भएको स्थानमा यसको गुणस्तर र सेवा प्रवाहमा भने प्रश्न उठ्ने गरेका छन् ।
हालै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले प्राधिकरणले कोशी प्रदेशका पाँच जिल्लाहरू इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, र उदयपुरमा उक्त ब्रोडब्यान्ड नेटवर्कको अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनमा गुणस्तर, सेवा निरन्तरता, तथा शुल्कका कारण सेवाग्राहीहरू असन्तुष्ट रहेको पाइएको छ । हालै प्रकाशित ‘ब्रोडब्यान्ड कनेक्टिभिटी प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन’ का अनुसार, प्रयोगकर्ताहरूले इन्टरनेटको गति कमजोर भएको, निरन्तर सेवा नपाएको, उच्च शुल्क तिर्नुपरेको र सेवा प्रदायकहरू प्रभावकारी नभएको गुनासो गरेका छन् ।
सेवा विस्तार भए पनि गुणस्तर कमजोर
नेपालमा इन्टरनेट पहुँचमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि गुणस्तर अझै पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, कोशी प्रदेशका १४० स्थानमा गरिएको सर्वेक्षणमा ५१.४ प्रतिशतले मात्र ब्रोडब्यान्ड सेवा सञ्चालनमा रहेको बताए भने, ४१.४ प्रतिशत स्थानमा सेवा नै अवरुद्ध भएको पाइयो । ७.१ प्रतिशत स्थानका इन्टरनेट सेवा पूर्ण रूपमा बिग्रिएको थियो ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६२.१ प्रतिशतले इन्टरनेटको गुणस्तर ‘कमजोर’ रहेको प्रतिक्रिया दिए । २५.८ प्रतिशतले मात्र ‘राम्रो’ रहेको बताए भने, १२१ प्रतिशतले ‘निकै कमजोर’ रहेको गुनासो गरे । अझ चिन्ताजनक कुरा के छ भने, ९० प्रतिशत प्रयोगकर्ताले इन्टरनेट निरन्तर नचल्ने बताउँदै सेवाको भरपर्दोपनामा प्रश्न उठाएका छन् । इन्टरनेट आउँछ कि जान्छ भन्ने निश्चित नहुने प्रयोगकर्ताहरु बताउँछन् । धेरै पटक त काम गर्दा–गर्दै इन्टरनेट बन्द हुने र जसले गर्दा काम गर्न गाह्रो पर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
महंगो तर कमजोर सेवा
नेपालमा इन्टरनेट शुल्क अन्य मुलुकहरूको तुलनामा महँगो रहेको उपभोक्ताहरूको गुनासो छ । प्रतिवेदनअनुसार, ४९ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले प्रति महिना १ हजार देखि २ हजार रुपैयाँ तिर्ने गरेको बताएका छन् । सरकारले ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट विस्तार गर्दै गर्दा न्युन मूल्यमा विस्तार गर्नुपर्ने भनिएपनि ४२.७ प्रतिशतले १ हजारभन्दा कम तिरेको पाईएको छ । अझ ८.३५ उपभोक्ताले भने २ हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्ने गरेको पाइएको छ ।
तर, उच्च शुल्क तिरे पनि प्रयोगकर्ताहरूले वाञ्छित इन्टरनेट गति र सेवा पाउन सकेका छैनन् । सर्वेक्षणका अनुसार, ६.६ प्रतिशतप्रयोगकर्ताले सेवाबाट ‘केही मात्र सन्तुष्ट’ रहेको बताएका छन्, भने २१.४ प्रतिशतले ‘पूर्ण असन्तुष्टि’ व्यक्त गरेका छन् ।
ग्रामीण भेगमा सेवा कमजोर, दक्ष जनशक्ति अभाव
ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट पहुँचको स्थिति झन् चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार, ८२.९ प्रतिशतले स्थानीय निकायहरूले इन्टरनेट सेवाले रोजगारी सिर्जना नगरेको बताएका छन् । साथै, ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष प्राविधिक जनशक्ति अभावले सेवा सुधार गर्न कठिनाइ देखिएको छ । १९.३ प्रतिशतले संस्थाहरूमा इन्टरनेट सम्बन्धी तालिम प्राप्त व्यक्ति नै नरहेको पाइयो भने, ६३।.६ प्रतिशतले संस्थाहरूमा सामान्य प्रशिक्षित व्यक्ति मात्र कार्यरत रहेको देखियो । स्थानीय तहमा इन्टरनेटको रखरखाव तथा समस्या समाधानका लागि दक्ष जनशक्ति अभावको कारण इन्टरनेट बिग्रिएपछि मर्मत हुन लामो समय लाग्ने गरेको छ ।
अनुगमनको अभाव, सेवाग्राही निराश
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुगमन प्रणाली कमजोर भएकाले सेवाग्राहीहरूको गुनासो झन् बढिरहेको छ । सर्वेक्षणअनुसार, ५८६ प्रतिशत प्रयोगकर्ताले ब्रोडब्यान्ड परियोजनाको ‘निरन्तर अनुगमन भएको छैन’ भन्ने बताएका छन् । ४०।.७ प्रतिशतले ले सामान्य अनुगमन भएको बताए, भने ०.७ प्रतिशतले मात्र नियमित अनुगमन भएको बताए ।
स्थानीय तहमा इन्टरनेट सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारको पहल कमजोर देखिएको छ । सरकारी निकायहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई अनुगमन नगर्दा सेवाको गुणस्तर सुधार हुन सकेको छैन । यद्यपी प्राधिकरणले हालसम्म ७ सय ५३ स्थानीय तहका सबै वडा कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीलगायतमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट पुगिसकेको बताएको छ । हाल प्राधिकरणले कोशी प्रदेशमा उक्त सेवाको अध्ययन गरेपनि क्रमैसँग देशभरको सेवा अध्ययन गर्ने नीति अघि सारेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
