काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग कसैको दवाव र प्रभावमा परेर चुक्न र झुक्न नहुने बताएका छन् । आयोगको ३४औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपतिले कसैको दवाव वा प्रभावमा नपरी कसुर र कसुरदार ठूलो वा सानो नभनी काम गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग चुक्ने छैन र झुक्ने छैन भन्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् ।
भ्रष्टाचारको प्रकृति र स्वरुपमा परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियालाई पनि आधुनिकीकरण गर्दै जानुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले सत्ता, शक्ति र धन प्राप्तिको अनावश्यक मोहले प्रक्रिया, पद्धति र प्रणालीको दुरुपयोग गरी मानिसलाई भ्रष्टाचारतर्फ उन्मुख गराउने बताउँदै सूचनाप्रविधिको तिव्र विकास र प्रयोगसँगै भ्रष्टाचारका तरिका र प्रवृत्तिमा समेत जटिलता थपिएको बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयसम्म किनारा नलाग्दा पनि केही समस्या आएको गुनासो आइरहेको भन्दै उनले भने, ‘यसमा सम्बद्ध पक्षको म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धीको नेपाल पनि पक्षधर मुलुक भएकाले त्यसमा उल्लेखित प्रावधान अनुरुप हाम्रा कानुन र संयन्त्र परिमार्जन गर्न आवश्यक छ भन्ने पनि मलाई लाग्दछ ।’
उनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई छानविनको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै आयोगले शक्ति र पद हुँदैमा जोकोही कानुनी जवाफदेहीताबाट मुक्त हुँदैन भन्ने विश्वास आम नागरिकमा जागृत गराउन सक्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति पौडेलले नागरिकको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गरी जनताको विकास र सुशासनप्रतिको उच्च आकांक्षालाई पूरा गर्दै देशको हित, कल्याण र अन्तर्राष्ट्रिय छविको लागि सदाचार, निष्पक्षता, पारदर्शीता एवम् निर्भीकतालाई मूल मन्त्र बनाएर काम गर्न पनि सुझाव दिए । उनले नीति, पद्धति, प्रविधि र प्रवृत्तिगत सुधारका प्रयासलाई प्रभावकारी बनाएर अनुशासन र सदाचार प्रणालीको विकास गर्नु आजको आवश्यकता भएको बताए ।
बानी, व्यवहार, आचरण र अभ्यासले म भ्रष्टाचार गर्दिन र हुन पनि दिन्न भन्ने प्रण गर्ने हो भने यसलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न सकिने उनको भनाई थियो । उनले लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, आर्थिक विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको आम नागरिकको चाहनालाई सुशासन र पारदर्शिता विना जनताको घरदैलोमा पुर्याउन नसकिने स्पष्ट पारे । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारी ढुकुटी र बजेट कार्यक्रमको दुरुपयोगसम्बन्धी विचलनलाई समयमै नियन्त्रण गर्न राज्य संयन्त्र हरदम चनाखो रहनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘कानुनी राज्यको स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूति गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व भएकाले आयोगले भ्रष्टाचारका सम्भाव्य जोखिमका बारेमा सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीलाई बोध गराई यसको नियन्त्रणमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नेछैन भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । ठूला प्रकृतिका सार्वजनिक खरिदका विषयमा विसंगति देखिएको भनेर जुन चिन्ता व्यक्त भैरहेको छ, यसमा राज्य पक्ष र अख्तियार गंभीर बनोस् भन्ने मेरो चाहना छ ।’ उनले राज्यका निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकले आ–आफ्नो तहबाट प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक कार्य गरी भ्रष्टाचारको न्यूनीकरणमा जिम्मेवारी बोधसहित भ्रष्टाचारमुक्त समाज स्थापना र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि तत्परता र सक्रियता देखाउन जरुरी रहेको बताए ।