काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाहरुमा निक्षेप बढेको र कर्जा लगानी घटेको तथ्यांकहरुबाट देखिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराउँदै प्रोत्साहित गरिरहेको र कर्जाको व्याजदर न्यूनस्तरमा आएको अवस्थामा पनि कर्जा प्रवाह न्यून हुनुलाई जानकारहरु अन्यौलको अवस्था भनिरहेका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीको हालको कर्जा लगानी, निक्षेप संकलन र तरलता अवस्था

केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आर्थिक बर्षको हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेप ६७ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । तर, कुल कर्जा लगानी भने ५४ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । अहिलेको सीडी रेसियो ७९.४४ प्रतिशत कायम रहेको छ, जुन नियामक निकायले तोकेको अधिकतम ९० प्रतिशतको सीमाभन्दा धेरै तल रहेको छ।

यस आधारमा बैंकहरूले कुल निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएकाले अधिकतम कर्जा लगानी ६० खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ हुन सक्ने अवस्था छ । तर, हालसम्मको कर्जा प्रवाहलाई हेर्दा अझै ६ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम वित्तीय संस्थाहरुमा थन्किएको । यसले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त मात्रामा रहेको देखाउँछ । जसले गर्दा व्यवसायिक तथा व्यक्तिगत कर्जा सहज रूपमा प्रवाह हुन सक्न्ने अवस्था छ। यदि निकट भविष्यमा निक्षेप संकलन दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भयो भने बैंकहरूको कर्जा लगानी क्षमतामा अझै वृद्धि हुने देखिन्छ ।

यसरी बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताकै कारण ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्नकै लागि राष्ट्र बैंकले हरेक दिनजसो नै निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गर्दै बोलकबोलमार्फत बजारबाट तरलता प्रशोचन गर्दै आएको छ । चालु आवको पछिल्लो ६ महिनालाई मात्रै आधार मान्ने हो भनेपनि केन्द्रिय बैंकले यस्तो उपकरणको प्रयोग गर्दै १४ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ प्रशोधन गरिसकेको देखिन्छ । यसरी बजारमा तरलता फालाफालको अवस्था आउँदा पनि कर्जा लगानी पछिल्ला बर्षको तुलनामा नबढेको भने केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ ।

कर्जा प्रवाह घटेकै हो ?

तथ्यांकअनुसार समग्र क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जा गत आर्थिक बर्षको पुष मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिसम्म ३ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । गत आवको यहि अवधिमा ५० खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा रहेकोमा चालु आवको सोही अवधिसम्म आइपुग्दा उक्त कर्जा बढ्दै ५४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । यस्तै पछिल्लो ६ महिनाकै तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि गत आर्थिक बर्षको असार मसान्तयता चालु आवको पुष मसान्तसम्म यस्तो कर्जा २ खर्ब ६७ अर्ब अर्थात ५.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यद्यपी यस्तो कर्जा गत आवको सोही अवधिमा भने ४.२ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।

यी क्षेत्रमा घट्यो लगानी

धेरैजसो क्षेत्रमा जाने कर्जा वृद्धि भएपनि केहि क्षेत्रमा जाने कर्जा भने केहि घटेको केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । गत आवको पुष मसान्तको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा व्यवसायिक संस्थाहरुले लिने टर्म लोन, ओभरड्राफ्ट कर्जा, व्यवसायिक संस्थाहरुले लिने चालु पुँजी कर्जा, विपन्न वर्ग कर्जा र हायरपर्चेज कर्जामा भने केहि गिरावट आएको देखिन्छ । खासगरी उत्पादनमुलक मानिने यी सेक्टरहरुमा घटेको कर्जा लगानीले नेपालमा व्यवसायीक वातावरण खलबलिएको स्पष्ट हुने नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल बताउँछन् । ‘आन्तरिक उत्पादन र व्यापार क्षेत्र चलायमान बनाउन लिईने कर्जा अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा घटिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले स्वतः नेपालमा व्यवसायिक वातावरण खल्बलिएको देखाउँछ ।’

यद्यपि यस अवधिमा सेयर धितो कर्जा २९ अर्बले बढ्दा रियल स्टेट कर्जा भने २८ अर्बले बढेको देखिन्छ । तर, पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा यी क्षेत्रमा क्रमशः २३ अर्ब र ५ अर्बको वृद्धि देखिन्छ । यस्तै गत आवको पुष मसान्तसम्मको तुलनामा चालु आवको पुष मसान्तसम्म टर्म लोनअन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्रमा जाने कर्जा १ खर्ब १६ अर्बले बढ्दा सेवा क्षेत्रमा जाने कर्जा ६१ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ । यस अवधिमा आयात कर्जा पनि ५१ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।

प्रक्षेपित लक्ष्यभन्दा कम

केन्द्रिय बैंकले चालु आर्थिक बषैको मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाको वृद्धिदर १२.५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल कर्जा वृद्धिदर ६.७९ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जुन प्रक्षेपित दरभन्दा झन्डै ५.७१ प्रतिशत बिन्दु कम हो । निजी क्षेत्रले कर्जाको माग नगर्नु र बैंकहरूले कर्जा प्रवाहमा सतर्कता अपनाउनुलाई अहिलेको कर्जा प्रवाह वृद्धिको बाधक मानिएको छ । ब्याजदर न्यून हुँदाहुँदै पनि लगानीकर्ताहरूको अनिश्चितता, र आर्थिक स्थिरतासँग जोडिएका जोखिमहरूका कारण निजी क्षेत्र कर्जामा उत्साहित नदेखिएको एक बैंकरले बताए । यससँगै, बैंकहरूले पनि पछिल्लो समय कर्जा प्रवाहमा जोखिम न्यून गर्ने रणनीति अपनाएका छन्, जसले वृद्धिदर अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको उनी बताउँछन् ।