काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) को प्रतिबद्धता उच्च देखिए पनि भित्रिने रकम भने झन्डै २० अर्बले कम देखिएको छ । नेपालमा लगानी गर्ने भन्दै ठूलो रकमको प्रतिबद्धता आउने गरेपनि वास्तविक लगानी भित्र्याउने प्रक्रियामा भने विदेशी लगानीकर्ता निकै पछाडि पर्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुष मसान्तसम्म ३५४ परियोजनामार्फत कुल २५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव दर्ता भएको छ । तर, सोही अवधिमा नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत भित्रिएको प्रत्यक्ष लगानी रकम भने जम्मा ६ अर्ब ४९ करोड ९५ लाख रुपैयाँमा सीमित रहेको छ । यो नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरूले गरेको प्रतिबद्धताको करीब २५ प्रतिशत मात्रै हो ।

यद्यपि, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको यही अवधिको तुलनामा भने करिब २ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । गत वर्ष सोही अवधिमा जम्मा ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ मात्रै भित्रिएको थियो । तर, कुल प्रतिबद्धताको तुलनामा भित्रिएको रकम निकै न्यून रहेको छ ।

प्रतिबद्धता धेरै, भित्रिने रकम न्यून किन ?

गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपालमा ६२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार वास्तविक रुपमा भित्रिएको रकम जम्मा ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र रह्यो, जसले प्रतिबद्धता र भित्रिएको लगानीबीच झन्डै ५४ अर्बको अन्तर देखाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि उद्योग विभागमार्फत ३७ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिबद्धता दर्ता भए पनि राष्ट्र बैंकमार्फत भित्रिएको रकम केवल ७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमा सीमित रह्यो ।

नेपालमा औसत वार्षिक प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धताको १५ देखि २५ प्रतिशत मात्रै भित्रिने गरेको देखिन्छ । सरकारी कानुनी जटिलता, जग्गा प्राप्तिमा समस्या, सरकारी सहजीकरणको अभावजस्ता कारणले लगानीकर्ताहरूको उत्साह खस्कने गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

यसबाहेक, धेरैजसो विदेशी लगानीकर्ताहरूले लगानी विभिन्न चरणमा मात्र भित्र्याउने प्रवृत्ति रहेको उद्योग विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । कतिपय लगानीकर्ताले पहिलो चरणको लगानीसमेत नल्याउने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ ।

कानुनी अन्यौलता

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अनुसार उद्योग विभाग वा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति पाएका लगानीकर्ताले तोकिएको समयभित्र लगानी भित्र्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । साथै, २०७७ को नियमावलीअनुसार २ वर्षभित्र सम्पूर्ण लगानी भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

नियमानुसार, पहिलो वर्षमै करिब ७० प्रतिशत लगानी भित्र्याउनु पर्ने र २ वर्षभित्र बाँकी ३० प्रतिशत लगानी ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, ऐन र नियमावली पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढेको उद्योग विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ । विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओलीका अनुसार, ‘लगानी प्रतिबद्धता जाहेर गर्दैमा तत्कालै रकम भित्रिन्छ भन्ने हुँदैन। कतिपय लगानी स्वीकृत हुन समय लाग्छ भने, स्वीकृत भएपछि पनि विभिन्न चरणमा मात्रै लगानी भित्रिन्छ। त्यसैले प्रतिबद्धता गरिएका रकम सोही वर्ष वा महिनामा भित्रिने सम्भावना न्यून रहन्छ।’

सरकारले विदेशी लगानी आकर्षणका लागि कानुनी तथा संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकार बताउँछन् । लगानी वातावरण सहज बनाउन नीतिगत पुनरावलोकन र सरकारी संयोजनलाई चुस्त बनाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ ।