काठमाडौं । सरकार लोकप्रिय सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको नियमन गर्न असफल बन्दा त्यसको मार नेपाली प्रयोगकर्तामाथि पर्ने देखिएको छ । लगातारको प्रयासपछि पनि फेसबुकको माउ कम्पनी मेटाले नेपालमा दर्ता गर्ने इच्छा नदेखाएपछि सरकार आफैले प्रयोगकर्तालाई नियन्त्रण गर्ने तारतम्यमा लागेको हो । गत मंगलबार मात्रै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ ले सरकार प्रयोकर्तामाथि सीधै अंकुश लगाउने बाटोमा रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।

उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई नगद जरिवानादेखि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य दर्तालगायतका प्रावधान राखिएको छ । तर, पछिल्लो ३ बर्षदेखि सरकारले नेपालमा सबैभन्दा बढी चलाईने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, ह्वाट्सएप, मेसेन्जरलगायतको माउ कम्पनी मेटालाई भने दर्ता गराउन सकेको देखिँदैन । सरकारले गरेको निर्देशन र पटकपटकको ताकेता पछि पनि फेसबुक, ह्वाट्सएप, म्यासेन्जर, इन्टाग्राम र थ्रेड्सको माउ कम्पनी मेटाले नेपालमा सूचीकृत हुन हालसम्म कुनै पहल गरेको छैन् ।

यस्तोमा सरकारले भने ऐन नै ल्याएर यस्ता प्लेटफर्म र प्रयोगकर्तालाई नियमन गर्ने तयारी गरेको हो । यद्यपि यो विधेयक हाल संसदमा विचाराधीन भएकाले यो जस्ताको त्यस्तै लागू हुनेमा भने शंका छ । तर, संसदमा विधेयक दर्ता गर्दा भएसँगै विधेयकले नागरिक अभिव्यक्ति तथा वाक स्वतन्त्रतामा कडाई गर्ने प्रयास भएको भन्दै सरकारको कडा आलोचना भइरहेको आएको छ ।

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत बर्ष फागुन १४ गतेसम्म नेपालमा संचालित सबै सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु सूचीकृत भईसक्न निर्देशन दिएको थियो । तर ,मन्त्रालयले निर्देशन दिएको अवधिसम्म कुनैपनि सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु नेपालमा सूचीकृत हुन अनिच्छुक देखिएपछि मन्त्रालयले बेलाबेलामा सार्वजनिक सूचना निकालेरै ताकेतासमेत गर्दै आएको छ । पछिल्लो पटक भने सामाजिक विद्वेष फैलाएको भन्दै नेपालमा टिकटकमा प्रतिवन्ध लगाईएको थियो । तर, टिकटक नेपालमा दर्ता हुने र नेपाल सरकारले भनेबमोजिम अल्गोरिदम विकास गर्ने सहमति भएपछि नेपालमा टिकटक चल्न थालेको थियो ।

यता अमेरिकी उत्पादन मानिने फेसबुकलाई भने सरकारले सोझै प्रतिबन्ध गर्ने हिम्मत नराख्ने भएकाले हालसम्म बन्द गर्न नसकेको र सोहीअनुसार ताकेतासमेत गर्न नसकेको एक सञ्चार विज्ञ बताउँछन् । नाम नबताउने शर्तमा उनले सरकारले नेपालमा फेसबुक दर्ता गराउन अड्डी कसेपनि फेसबुकले नेपालमा दर्ता नगर्ने सम्भावना रहेको बताए । सरकारी जोडबललगायतले हुने यस्ता काममा सरकार र नेपालको कमजोर पक्ष झल्किने उनी बताउँछन् । ‘कतिपय ठुला टेक जायन्टले नेपाललाई देश नै मान्दैनन, उनीहरुले खोजेजति डाटा यहाँ पाईँदैन,’ उनले भने, ‘यस्तो देशमा उनीहरुको प्लेटफर्म चल्नु या नचल्नुको कुनै ठुलै अर्थ रहँदैन ।’

नेपालमा सामाजिक संजाल प्रयोगकर्तामध्ये ८१ प्रतिशत बढी प्रयोगकर्ता रहेको मेटाले पनि मन्त्रालयको निर्देशनलाई हालसम्म अटेर गर्दै आईरहेको छ । नेपालमा हाल मेटाका मात्रै फेसबुक, इन्स्टाग्राम, थ्रेड, ह्वाट्सएप, मेसेन्जरलगायतका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा छन् । खासगरी पछिल्लो समय नेपालमा साइबर क्राईम, फिसिङ, फ्रडलगायतका गुनासाहरु संचार मन्त्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण र प्रहरीसमक्ष प्रतिदिन सयौंको संख्यामा आइरहेका छन् ।

यी गुनासाहरुमध्ये धेरैजसो फेसबुक र म्यासेन्जर केन्द्रित हुन्छन् । यस्ता गुनासालाई केहि हदसम्म सम्बोधन गरिन्छ तर, धेरैजसो केसहरु सम्बन्धित प्लेटफर्मसँगै सम्पर्क गर्नुपर्ने खालका हुन्छन् । तर, नेपाल सरकारले सोझै प्लेटफर्मको मुख्यालयमा सम्पर्क गर्न सक्ने अवस्था पनि नरहने भएपछि सरकारले त्यस्ता प्लेटफर्मको कम्तिमा सम्पर्क व्यक्ति र त्यसको सम्पर्क नम्बर उपलब्ध हुनेगरी सूचीकृत हुन निर्देशिका बनाएरै आह्वान गरेको थियो ।

सरकारले सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै गत वर्ष मंसिर ११ गते ‘सामाजिक संजालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका, २०८०’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यससँगै पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएको उक्त निर्देशिकामा फागुन १४ सम्म नेपालमा संचालित सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरु दर्ता भईसक्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएको करिव १ बर्षसम्म भाईबर र टिकटक मात्रै नेपालमा दर्ता भई सम्पर्क व्यक्तिको जानकारी र सम्पर्क नम्बर मन्त्रालयमा उल्लेख गरेको छ ।

खासगरी निर्देशिकामा कम्पनीको करचुक्ताको प्रमाणपत्र, सरकारी कम्पनीको ऐनलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख भएपछि उक्त डकुमेन्ट पुर्याउन कम्पनीले २ महिनाको समय मागेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । सामाजिक संजाल नियमन गर्ने निर्देशिकामा निर्देशन नमान्ने सामाजिक संजाल नेपालमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने उल्लेख भएपनि सरकारले व्यक्तिको सूचनाको हक खोसिने भन्दै सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्धसमेत लगाउन सकेको छैन । तर, यहि कुराको फाईदा उठाउँदै नाम चलेका प्लेटफर्महरु, गुगल, फेसबुक, ह्वाट्सएप, एक्स, स्न्यापच्याट, लिंक्डईन, रेडईट, टेलिग्रामलगायतले वेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

अब ऐन नै संसदबाट पास भएको अवस्थामा यस्ता प्लेटफर्महरु दर्ता हुनैपर्ने र नभए स्वतः प्रतिवन्ध लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र कुमार ठाकुर बताउँछन् । नयाँ ऐनमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मका प्रतिनिधि स्वयं मन्त्रालयमा उपस्थित भएर या अनलाईनमार्फत पनि सूचीकरण हुन सकिने व्यवस्था छ । सूचीकरण नभए सरकारले यस्ता सामाजिक संजाल प्लेटफर्मलाई संचालनमा प्रतिवन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ । नेपालमा सूचीकरण भएका सामाजिक संजाल प्लेटफर्मले प्रत्येक ३–३ बर्षमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरिदिएको छ । ऐनमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले फेक आईडी खोल्न नहुने, अरुका कन्टेन्ट बंग्याएर सेयर गर्न नहुने, जभाभावी कमेन्ट गर्नसमेत नहुनेलगायतको व्यवस्था गरिएको छ ।