काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणका लागि अध्यादेश ल्याईएको बताएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले तत्काल आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार गरी लगानी अभिबृद्धि गर्न ११, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा सम्बन्धि १२, भूमि तथा वन सम्बन्धि ३, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, निजीकरण ऐन र सहकारी ऐन गरी २९ वटा ऐनमा अध्यादेश मार्फत् संशोधन गरिएको उनले बताए ।
उनले अध्यादेश मार्फत् एकै पटक यी कानून संशोधन गरिएपछि, मिडियाकै शव्द सापटी लिएर सुशासन र व्यवसायिक वातावरण निर्माणमा ‘देशले अभूतपूर्व सुधारको थालनी’ गरेको बताए । उनले अध्यादेशका कारण व्यवसायीक क्षेत्रमा भएका सुधारका क्रियाकलापलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताएका छन् ।
अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे उनले सात बुँदामा यसरी प्रष्ट्याएका छन् ।
- सरकारी कार्यालयमा फाइल घुमाएर सेवाग्राहीका काम अड्काउने प्रवृत्ति रोकिने छ । कानुनमा तोकिएको अवधि बाहेकका सबै काम ७ दिन भित्र सक्नै पर्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
- नेपाली सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनीलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइएको छ । अब हाम्रा नेपाली कम्पनीहरुलाई विदेशमा सहायक कम्पनी तथा शाखा खोल्न, कारोबार गर्न र विदेशमा भएको आम्दनी नेपाल भित्र्याउन सक्ने वाताबरण बनाइएको छ ।
- उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी आपसमा बाझिएका कानुनमध्ये अप्रासांगिक कानुन खारेज गरिएको छ । प्रतिस्पर्धाको माध्ययमबाट वस्तुको मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्था गरी एकातिर उद्यमी व्यवसायीलाई अनावश्यक तर्साउने अवस्था हटाइएको र अर्कातिर उपभोक्ता हित संरक्षणलाई अझै मजवुत वनाइएको छ ।
- उद्योग दर्ताका लागि निवेदन दिएको १५ दिन भित्र सरकारी अधिकारीले निर्णय दिनुपर्ने र यो अवधिमा निर्णय नदिए स्वतः उद्योग सञ्चालनको मान्यता दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
- उद्यमीले कम्पनी खोल्न पाउने तर टाट फर्किंदा समेत बन्द गर्न अनावश्यक ‘झन्झट’मा फस्नुपर्ने अवस्था सदाको लागि अन्त्य गरिएको छ ।
- सहकारी ठगी सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औंल्याए अनुरुप वचतकर्ताको वचत सुरक्षा गर्न तत्काल आवश्यक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन गर्ने लगायतका तत्काल गर्नपर्ने कामका लागि विद्यमान सहकारी ऐनमा संशोधन गरिएको छ ।
- ‘अध्यादेशबाट प्राप्त हुने उपलब्धिको सूचि लामो छ । यसका विशेषताका बारेमा व्यापक सामाजिक बहस भइसकेको छ । यसप्रति माननीयज्यूहरु जानकार नै हुनुहुन्छ,’ उनले भने ।
