काठमाडौं । ऋणात्मक नेटवर्थ भएका वा घाटामा गएका कम्पनीहरुले पूँजी संकलनको बहानामा प्राथमिक सेयर निष्काशन नयाँ उद्देश्य बनाएका छन् । ऋणात्मक नेथवर्थ भएका धेरैजसो कम्पनीहरुले अहिले धितोपत्र बोर्डमा आइपीओको लागि आवेदन दिएका छन् । अझ भनौं उच्च नाफा हुँदा सरकारले बजेटबाटै बाध्यकारी व्यवस्था गर्दा समेत आइपीओ जारी नगर्ने तर, अहिले कम्पनी घाटामा जान थालेपछि विभिन्न बहाना बनाएर जसरी भएपनि सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई कम्पनीको सेयर भिडाएर बाहिरिने सोच बनाएका छन् ।

अहिले जलविद्युतलगायत कतिपय रियल सेक्टरका कम्पनीहरु बोर्डमा आइपीओको पाइपलाइनमा छन् । केही समयअघिसम्म बोर्डले जस्तोसुकै कम्पनीलाई पनि पहुँचको भारमा आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिँदै आएकोमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित सुरक्षित गर्दै घाटामा रहेका वा ९० प्रतिशतभन्दा कम नेटवर्थ नभएका कम्पनीले आईपीओ जारी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिदिए भने सोहीअनुसार नीति नियम बनाउन धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन समेत दिएका थिए ।

जसबाट सर्वसाधारण जनता ठगिनबाट बचेका छन् भने संस्थापकहरुले घाटामा गएका कम्पनी दोस्रो बजारमा बिक्री गरेर कम्पनीबाटै बाहिरिने क्रम रोकिएको छ । तर, अहिले जलविद्युत क्षेत्रका प्रर्वद्धकहरुले आफुखुसी लागत राखेर जसरी भएपनि आफुले आईपीओ ल्याउनु पाउनुपर्ने भन्दै विभिन्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका छन् । यदि जलविद्युत प्रर्वद्धकले भनेजस्तै उनीहरुकै इच्छा अनुसारको लागत मुल्यमा जलविद्युत आयोजना बनाउन दिएर सोहीअनुरुप नेगेटिभ नेटवर्थ रहेका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउने दिने हो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्र नै डामाडोल हुने सम्बद्ध विज्ञहरुको भनाई छ ।

पछिल्लो समय जलविद्युत लगायत रियल सेक्टरका लगानीकर्ताले धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष आएपनि आईपीओ जारी प्रक्रिया अघि नबढाएर लगानीको वातावरण विगारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, जलविद्युत कम्पनीका प्रर्वद्धकहरुले वास्तविक लागतभन्दा बढी लागत देखाउने अनि निर्माण चरणमै आफुले नाफा निकालेर जनतालाई आईपीओको नाममा त्यस्ता कम्पनीको सेयर भिडाउने क्रम बढेपछि लेखा समितिले नेटवर्थको सीमा लगाएर आईपीओ जारी प्रक्रिया नै रोकिदियो । जसका कारण बोर्डमा नयाँ अध्यक्ष आएपनि उक्त निर्देशनविपरित ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका जलविद्युत लगायत सबै क्षेत्रका कम्पनीलाई आईपीओ निष्काशन अनुमति दिएका छैनन् । अहिले बोर्डमा धेरै कम्पनीहरु आईपीओको पाईपलाईनमा छन् भने घाटामा गएका कम्पनीको सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ता र ३ वर्षको लकइन पिरियड सकिएपछि दोस्रो बजारमा भिडाएर आफु उम्किने प्रर्वद्धकहरुको सोचमाथि तुषारापात भएको छ ।

पछिल्लो समय नेपाललाई समृद्ध बनाउने भन्दै ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नामक नाराको नाममा जलविद्युत प्रर्वद्धकहरुले बैंकको पैसामा कम्पनी खडा गर्दै आईपीओको नाममा सर्वसाधारण जनतामाथि ठगी गर्दै आएको सम्बद्ध लगानीकर्ताहरु नै बताउँछन् । ‘अहिले प्रतिमेगावाट १५ देखि १८ करोड लागत पर्ने जलविद्युत आयोजनाको मिलेमत्तोमा कस्मेटिम रुपमा लागत बढाएर २१÷२२ करोड रुपैयाँभन्दा माथि पुर्याएका छन्,’ एक जलविद्युत प्रर्वद्धकले नै भने, ‘बैंक वित्तीय संस्थाले पनि विना अध्ययन हचुवाको भरमा जलविद्युत प्रर्वद्धकले जति लागत देखाएर प्रस्ताव लग्यो त्यसमै फाइनान्सियल क्लोजर गर्दै आएका छन् ।’ साथै अहिले बैंकले जसरी जलविद्युत प्रर्वद्धकले प्रस्ताव गरेको प्रतिमेगावाट लागत मूल्यमा वित्तीय व्यवस्थापन गरिरहेका छन् त्यसले भविष्यमा बैंकको लगानी डुब्नुका साथै समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या निम्तिने ती प्रर्वद्धकले जानकारी दिए ।

केही समयअघि धितोपत्र बोर्डले गरेको एक अध्ययनअनुसार धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीका प्रर्वद्धकले लकइन खुलेपछि आफ्नो सेयर बिक्री गरेर बाहिरिएको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो । पछिल्लो समय जलविद्युत प्रर्वद्धकहरुले बैंक र सर्वसाधरणको पैसा लगानी गरेर जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र लकइन पिरियड खुलेपछि बोनस र हकप्रदको फण्डा निकालेर आफुसँग भएको सेयर बिक्री गरेर बाहिरिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको थियो ।

त्यसैगरी अहिले रियल सेक्टरका उद्योगी व्यवसायीहरुले आफ्ना कम्पनी चल्न छाडेपछि वा बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि आईपीओलाई राम्रो मुनाफा कमाएर बाहिरिने बाटो बनाएका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को बजेटमार्फत रियल रेक्टरलाई कम्पनीलाई सेयर बजारमा ल्याउने भन्दै बजेटबाटै प्रोत्साहनसहितको बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो । कम्पनी नाफामा संचालन हुँदा कुनै पनि लगानीकर्ताले आफ्ना कम्पनीको आईपीओ निष्काशन गर्न चाहेनन् । तर अहिले कम्पनी घाटामा गएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि आइपीओमा लगेर आफ्ना सेयर बिक्री गर्दै बाहिरिन थालेका छन् ।