काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीच आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ताको विषयमा लम्बिएको विवाद अन्ततः सुल्झिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा भएको छलफलको निष्कर्ष अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदिप पौडेल र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराईले तीन बुँदे मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका छन्।
गत मंसिर ९ गते प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको १५औं बैठकमा यस विषयमा निर्णय भएको थियो। निर्णय अनुसार, निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययन पूरा गरेपछि दुई वर्षसम्म त्यही शिक्षण संस्थामा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्ने निर्णय गरिएको छ।
निर्णयमा उल्लेख गरिए अनुसार, निजी मेडिकल कलेजहरूले शैक्षिक सत्र २०८१र८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ। साथै, निःशुल्क अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकले अध्ययन पछि दुई वर्ष त्यही संस्थामा सेवा दिने व्यवस्था लागू गरिनेछ।
निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई निर्वाह भत्ताको रूपमा पहिलो वर्ष २५ हजार रुपैयाँ, दोस्रो वर्ष ३० हजार रुपैयाँ र तेस्रो वर्ष ३५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका साथै, निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकहरूलाई विश्वविद्यालय, नेपाल मेडिकल काउन्सिल र प्रचलित श्रमसम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
यस निर्णयले निजी मेडिकल कलेज र सरकारबीचको लम्बियैको विवाद अन्त्य गर्दै आवासीय चिकित्सकहरूको अध्ययन र सेवा सम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ।
