काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकारी आदेशले नेपालमा अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत सञ्चालित परियोजनाहरू प्रभावित बनाएको छ । अमेरिकी सहयोगका मुख्य परियोजनाहरू स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा र स्थानीय विकासमा केन्द्रित थिए । ट्रम्प प्रशासनले आगामी ९० दिनका लागि सहायता स्थगनको निर्णय गर्दा नेपालमा २ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ लागतका ७० परियोजनाहरू प्रभावित भएका छन् । हालसम्म नेपालले अमेरिकाबाट प्रत्यक्ष नगद अनुदानको रूपमा १ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहयोग पाएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयको पछिल्लो विकास सहयोग प्रतिवेदनअनुसार, अमेरिका नेपाललाई अनुदान उपलब्ध गराउने सबैभन्दा ठूलो द्विपक्षीय साझेदार हो । नेपालमा सन् २०११ देखि अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित परियोजनाहरूले स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, वन, परिवार कल्याण, र सामाजिक समावेशीताजस्ता क्षेत्रमा ठुलो योगदान पुर्याउँदै आएका थिए । यी परियोजनाहरूमा सरकारद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमसँगै गैरसरकारी संस्थाहरू (एनजीओ÷आइएनजीओ) मार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाहरू पनि समावेश छन् । ट्रम्प प्रशासनको कार्यकारी आदेशपछि नगद अनुदान, प्राविधिक सहायता अनुदान, र वस्तुगत अनुदानजस्ता तीनै प्रकारका सहयोग एकसाथ रोकिएका छन् ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित स्वास्थ्य क्षेत्र बनेको छ, जसमा १२ परियोजना छन् । कृषि र वन क्षेत्रमा १०, परिवार तथा शिशु कल्याण क्षेत्रमा ७, शिक्षा क्षेत्रमा ६, र आर्थिक मामिलामा ६ कार्यक्रमहरू प्रभावित भएका छन् । यी परियोजनामध्ये धेरैजसो अफ बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका थिए । अफ बजेट परियोजना भनेको सरकारको बजेटमा समावेश नभई गैरसरकारी निकायहरू मार्फत सञ्चालित कार्यक्रम हो ।

अर्थ मन्त्रालयको विकास वित्त व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअनुसार, प्रत्यक्ष नगद अनुदानका १५ परियोजनाहरू रोकिन पुगेका छन् । यी परियोजनाहरूको कुल लागत १ अर्ब ३२ करोड ३१ लाख अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ७८ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ) रहेको छ। विशेषगरी विकास उद्देश्य सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाहरूले ठूलो असर बेहोरेका छन् । यो सम्झौतामा आर्थिक मामिला, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सामुदायिक विकास, र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रहरू समेटिएका थिए ।

यता अर्थशास्त्री रामेश्वर खनाल भने अमेरिकी नीतिले नेपालमा हालसम्म आइपुगेको बजेटमा कुनै असर नपार्ने बताउँछन् । हाल अमेरिका सहयोग नियोग (यूएसएआइडी) ले पत्र पठाई दायित्व सिर्जना गर्ने कार्य नगर्न निर्देशन दिएको छ । तर, हालसम्मको बजेट र ठेक्का लागिसकेका आयोजना भने नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछन् । एमसीसी परियोजना अन्तर्गत बजेट नेपालमा आइपुगेको हुँदा यसको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नआउने खनालको भनाइ छ । ठेक्का लागिसकेका र बजेट पाइसकेका योजनाहरूले आफ्ना लक्ष्य पूरा गर्न जारी राख्नेछन् ।

खासगरी एमसीसी परियोजना अमेरिकाको उच्च प्राथमिकतामा रहेको हुनाले यसमा बजेट नरोकिने अवस्था रहेकोसमेत खनाल बताउँछन् । ट्रम्प प्रशासनकै पहिलो कार्यकालमा एमसीसी कार्यक्रमलाई नेपालमा ल्याउन जोड दिइएको थियो । अहिले पुनः सत्ता सम्हालेपछि उनले यसलाई अगाडि बढाउन र बजेट उपलब्ध गराउन विशेष ध्यान दिने सम्भावना छ । तसर्थ, एमसीसी परियोजनाहरू सामान्य गतिमा सञ्चालन हुनेमा खनाल विश्वस्त छन् ।

यद्यपि, ९० दिनभित्र आउनुपर्ने नयाँ बजेट नआउँदा केही आयोजनाहरू भने तत्काल रोकिने खतरा छ । यसले अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका धेरै विकासे परियोजनाहरूमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । ट्रम्प प्रशासनले क्यालिफोर्नियामा भएको भिषण आगलागी र अमेरिकी प्रशासनको विरोधी देशहरूसँगको असन्तुष्टिबाट प्रेरित भएर यस्तो नीति लिएको बुझिएको छ ।

रामेश्वर खनालले अमेरिकाले ९० दिनपछि नेपाललाई सहयोग नरोकिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । नेपालले कुनै पक्षपाती नीति अपनाएको छैन र अमेरिकासँगको सम्बन्ध सुदृढ रहिआएको छ । तथापि, अमेरिकी सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन र विश्व बैंकजस्ता निकायमा आफ्नो योगदान घटाउने निर्णय गर्दा यी संस्थाहरूबाट नेपालले पाउने सहायतामा केही कटौती हुने सम्भावना खनालले बताएका छन् ।

नेपालको विकासका लागि अमेरिकी सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य सेवा, पोषण, र शिक्षा सुधारमा यसले ठूला परिवर्तन ल्याएको छ । तर, अमेरिकी सहयोगको अस्थायी रोकावटले यी क्षेत्रका दिगो विकासमा अवरोध खडा गर्ने देखिन्छ । नेपालले अब आन्तरिक स्रोतको उपयोग र वैकल्पिक साझेदारको खोजीमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

ट्रम्प प्रशासनको निर्णयले नेपालजस्ता देशलाई दीर्घकालीन रूपमा आत्मनिर्भर बन्न प्रोत्साहन गरेको छ । तर, तत्कालका लागि, ९० दिनभित्र आउनुपर्ने बजेट रोकिँदा लाखौँ मानिस प्रभावित हुने खतरा छ । यसले नेपालको दिगो विकासका लक्ष्यहरू सुस्त पार्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । नेपालले अमेरिकी सहयोग निरन्तरता पाउनेमा आशावादी हुनु आवश्यक छ तर स्वदेशी स्रोत र वैकल्पिक उपायहरूको खोजीमा पनि सक्रियता देखाउनुपर्नेमा खनाल जोड दिन्छन् ।

यसरी, अमेरिकी सहायता रोक्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिले नेपालमा तत्काल प्रभावका साथै दीर्घकालीन असर पनि पार्न सक्छ । तसर्थ, नेपालले अमेरिकी सहयोगको प्रभावकारी उपयोग गर्नुका साथै नयाँ आर्थिक साझेदारीको मोडेल तयार गर्न ध्यान दिनुपर्ने खनाल बताउँछन् ।