काठमाडौं । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि घटाउन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। असार यता सिमेन्टको मूल्य ५०–६० प्रतिशतले बढाइएको भन्दै समितिले यो वृद्धिलाई तथ्यमा आधारित नभएको ठहर गरेको छ।
उद्योगीहरूले लोडसेडिङ र लागत बढेको कारण देखाए पनि सांसदहरूले यो दाबी खारेज गर्दै देशभर २४ घण्टा विद्युत् उपलब्ध भएको उल्लेख गरे।
निर्माण व्यवसायीहरूले मूल्यवृद्धिले निर्माण क्षेत्र गम्भीर प्रभावित भएको बताए। उद्योगीहरूले भारतमा सस्तोमा सिमेन्ट निर्यात गर्ने तर नेपालमा महँगो मूल्य असुल्ने गरेको गुनासो गरियो।
समितिले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र लोडसेडिङका विषयमा थप अध्ययन गर्न उर्जामन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ।
