काठमाडौं । डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको ४७ औं राष्ट्रपतिको रुपमा सपथ लिएपछि विभिन्न कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । ट्रम्पले आफ्नो कार्यकालको पहिलो दिनमा हस्ताक्षर गरेका आदेशहरूमा पेरिस जलवायु सन्धिबाट बाहिरिने, टिकटकलाइ प्रतिबन्धबाट राहत, क्यापिटल हिल मुद्दामा आममाफी र संघीय कर्मचारीहरूलाई पूर्ण–समय काममा फर्कन आवश्यक पर्नेलगायत छन् । ट्रम्पले सपथ लिएको केही घण्टाभित्रै ठूलो संख्यामा कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
डोनाल्ड ट्रम्पको पहिलो दिन प्रमुख कार्यकारी आदेश
# पेरिस जलवायु सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिएको छ । अमेरिकाले यो कदमबारे राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराएको छ ।
# डोनाल्ड ट्रम्पले जनवरी ६, २०२१ मा अमेरिकी क्यापिटलमा आक्रमणको लागि दोषी ठहरिएका १५०० जनालाई माफी दिए ।
# अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘वाक स्वतन्त्रता पुर्नस्थापना’ र ‘सरकारी सेन्सरशिप’ रोक्न आदेश जारी गरेका छन् ।
# डोनाल्ड ट्रम्पले टिकटकलाई ९० दिनसम्म सञ्चालनमा राख्न निर्देशन दिएका छन् । अमेरिकामा शनिबार टिकटक बन्द भएको थियो ।
# महत्वपूर्ण निर्णय गर्दै ट्रम्पले अमेरिकालाई विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट बाहिर निकालेका छन् । अमेरिका यसमा सहभागी हुनेछैन् ।
# डोनाल्ड ट्रम्पले पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेनका ७८ वटा आदेश पनि रद्द गरेका छन् ।
# डोनाल्ड ट्रम्पले कुनै पनि नयाँ नियमलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । साथै, संघीय भर्तीमा रोक लगाउने निर्णय पनि भएको छ ।
# ट्रम्पको नयाँ आदेशले संघीय कर्मचारीहरूलाई घरबाट काम गर्नुको सट्टा पूर्णरूपमा कार्यालयमा फर्कन आवश्यक हुनेछ ।
# ट्रम्पले अघिल्लो प्रशासनको ‘राजनीतिक विपक्षीहरू विरुद्ध सरकारको हतियारीकरण’ अन्त्य गर्ने आदेश पनि दिएका छन् ।
कार्यकारी आदेशले कसरी काम गर्छ ?
डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा पहिलो पटक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । प्रमुख नीति एजेन्डाहरू सेट गर्न कार्यकारी आदेशहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । अमेरिकी राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति बिना कार्यकारी आदेश जारी गर्न सक्छन्, यद्यपि राष्ट्रपतिले चुनौती बिना आदेश कार्यान्वयन गर्न सक्छन् भन्ने होइन ।
अमेरिकामा कार्यकारी आदेश मार्फत सबै निर्णय लिने सीमा छ । यस्ता आदेश संविधानमा पहिलेदेखि नै रहेको विषयहरूमा मात्र लागू हुन सक्छन् । यदि आदेश कुनै कानूनको विरुद्ध जान्छ भने, कांग्रेसले चुनौती दिन सक्छ । कार्यकारी आदेशलाई पनि अदालतमा चुनौती दिन सकिन्छ ।
