काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट खारेज गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले रिट खारेज गर्दै सरकारलाई परिचयपत्र लागू गर्न सहज बनाएको छ।
अधिवक्ता रामबहादुर राउतले परिचयपत्र एकसाथ लागू गर्दा समस्या हुने भन्दै रिट दायर गरेका थिए। साथै, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा चरणबद्ध लागू गर्न माग गर्दै अर्को रिटमा अदालतले अस्थायी रोक लगाएको थियो।
सरकारले २४ जेठ २०८१ मा २८ जिल्लामा परिचयपत्र अनिवार्य गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको थियो।
