काठमाडौं । बागमती प्रदेश समन्वय परिषद्को पाँचौँ बैठकले विभिन्न २३ निर्णय गर्दै राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा पठाउने निर्णय गरेको छ । राजधानी हेटौँडामा बिहीबारदेखि सुरू भएको उक्त बैठकले परिषद्मा पठाउने सात र प्रदेशले कार्यान्वयन गर्ने १६ वटा निर्णय गरेको हो ।
बैठकले आइइई, इआइएपश्चात् रूख कटानको व्यवस्था प्रदेशबाट हुने व्यवस्था गर्न, रञ्जुमार्ग (रोप–वे) को स्वामित्व प्रदेशलाई दिनुपर्नेलगायत विषयमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकले विद्युत् विधेयक शीघ्र पारित गर्न एवं विपद् प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको बजेट उपलब्ध गराउने निर्णय राष्ट्रिय समन्वय परिषदमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा संशोधन गरी पुरातात्विक महत्त्वका सम्पदाको पुनर्निर्माणको लागि विशेष कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने निर्णय गर्दै सिफारिस गरेको छ भने छ हजारदेखि सात हजार मिटरसम्मका हिमाल आरोहण इजाजत तथा रोयल्टीसम्बन्धी अधिकार प्रदेशलाई दिनुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले बागमती प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वैयक्तिक सूचना प्रणालीको दर्ता र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय किताबखानाको समन्वयमा सूचना प्रणालीको स्थापना तथा सञ्चालन गर्नेलगायतको निर्णय गरेको जनाइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह ऐन, २०७७ को दफा २४ (१) को व्यवस्थाअनुसार परिषद् बैठक आयोजना गरिएको हो ।
मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाको अध्यक्षतामा बिहीबारदेखि सुरू बैठकमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, स्थानीय जनप्रतिनिधि, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलानलगायतको उपस्थिति रहेको थियो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वेदप्रसाद भण्डारीले प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारी व्यवस्थापन, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले विपद् व्यवस्थापन र यसका चुनौती र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्ण मैनालीले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र राजस्व बाँडफाँट विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यपत्रमाथिको छलफलमा गाउँपालिका महासङ्घ बागमती प्रदेशको अध्यक्ष कर्णबहादुर मगरले प्रदेश लोकसेवा आयोग र सुशासन केन्द्रलाई क्रियाशील बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । त्यसैगरी रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका उपाध्यक्ष चमेली गुरुङले जनप्रतिनिधिको लागि क्षमता अभिवृद्धिको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपकप्रसाद गौतमले डोजरे विकासलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए । आन्तरिक स्रोतको नाममा प्रकृतिको दोहन गर्ने काम भइरहेको उनको धारणा थियो । रामेछाप नगरपालिका प्रमुख लवश्री न्यौपानेले दीर्घकालीनरूपमै भौतिक संरचना निर्माणमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
तीनै तहका सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, विकास निर्माण, कानुन निर्माणमा समन्वय एवं सहकार्य र उत्पन्न विवाद संवादबाट समाधान गर्न सहजीकरण गर्न परिषद्को बैठक बस्ने गरिन्छ । यसअघि बागमती प्रदेशमा २०७५ जेठ ७ र ८ गते पहिलो बैठक, २०७६ जेठ २९ र ३० गते दोस्रो बैठक, २०७७ चैत १२ गते तेस्रो बैठक र २०८१ जेठ १० गते चौथो बैठक बसेको थियो ।
