काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीले पाएको सुविधा लम्ब्याउने कुरामा राष्ट्र बैंक सकारात्मक देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पदाधिकारी र निर्माण व्यवसायीहरुबीच भएको छलफलमा सुविधा थपिनेसम्बन्धी सकारात्मक छलफल भएको हो ।
गत साउन ११ गते केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीका लागि भन्दै विभिन्न ६ बुँदामा सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको थियो । जसमा २०८१ को मंसिर मसान्तसम्म निर्माण व्यवसायीलाई कर्जाको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद थप्ने, कालोसूचीमा नराख्ने, कर्जालाई खराब कर्जामा गणना नगर्नेलगायतका सुविधा थिए । मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको एक सातापछि नै केन्द्रिय बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरणका लागि भन्दै उक्त व्यवस्था लागू गरेको थियो ।
खासगरी त्योभन्दा अघिदेखि नै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी ठेक्का वापतको हालसम्म पनि अर्बौं बक्यौता नपाएको भन्दै केहि चरणको आन्दोलनसमेत गरिसकेका थिए । निर्माण व्यवसायीहरुको भनाईलाई आधार मान्दा हालसम्म पनि करिव ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी बक्यौता भुक्तानी पाएका छैनन् र यसैका कारण हालसम्म उनीहरुले बैंकको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।
यही समस्यालाई मध्येनजर गर्दै अधिक निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा नपरुन र बैंकको कर्जा पनि धेरै निष्क्रिय नहोस भन्नकै लागि मौद्रिक नीतिमार्फत केन्द्रिय बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरण गरिदिएको थियो । तर, मंसिरसम्म पनि सरकार आफैले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नगरिदिएको र यसैका कारण व्यवसायीहरुले बैंकको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेको बताउँदै सहजीकरणको म्याद थपिदिन निर्माण व्यवसायीले आग्रह गरेका थिए ।
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसहितको टोलीले केन्द्रिय बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसमक्ष यस्तो समस्या राख्न खोजेपनि अधिकारीले समस्या सुन्ने र छलफलको जिम्मा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रलाई दिएका थिए । त्यसपश्चात निर्माण व्यवसायीले मिश्रसँग छलफल गरेर समस्या समाधानसँगै सहजीकरणको म्या लम्बिनुपर्ने आग्रह गरेका थिए । गत साउनमै समस्या समाधान गरिने भन्दै केन्द्रिय बैंकले सहजीकरण गरेपनि हालसम्म भुक्तानी नपाउने समस्या समाधान नभएको महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘सहजीकरण त हामीले मंसिरसम्म पाएकै हौं, तर, सरकारले भुक्तानी नदिँदा त्यो सहजीकरणको उपयोग गर्न सकिएन,’ उनले भने, ‘सहजीकरणको म्याद मात्रै नथपी समस्या समाधान गर्नतिर पनि लाग्नुपर्ने जोड हाम्रो थियो ।’
छलफलमा डेपुटी गभर्नर मिश्रले केन्द्रिय बैंक म्याद थप्ने कुरामा सकारात्मक भएपनि दीर्घकालिन समस्याको समाधान खोज्नतिर लाग्नुपर्ने बताएका थिए । उनको भनाईलाई उद्धृत गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले डेपुटी गभर्नरले म्याद थपले मात्रै समस्याको समाधान नहुने देखिएको र यसका लागि सरकारसँग छलफल गरेरै दीर्घकालिन समस्याको समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएको बताए । यद्यपि पछिल्लो ३ हप्तादेखि निर्माण व्यवसायीहरुले गभर्नर अधिकारीसँग भेटेरै कुरा गर्ने प्रयास गरेपनि गभर्नरले भेट नदिएको बताएका छन् । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहका अनुसार अनेक प्लेटफर्म र स्थानमा गभर्नरसँग भेटका लागि प्रयास गरिएको थियो । तर, भेट्न खोजेको एक महिना बितिसक्दा पनि गभर्नरले निर्माण व्यवसायीसँग भेट्न नचाहेको उनले बताए ।
‘सरकारसँग समन्वय गरेर केहि नयाँ निर्णय गर्न सकिएला कि भनेर गभर्नरले हाम्रा समस्यामा मुख खोलिसक्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘आशा गरौं, राष्ट्र बैंकले हाम्रा समस्यालाई हेर्नेछ ।’ सरकारले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नदिएपछि निर्माण व्यवसायीले बैंकको किस्ता र ब्याज नतिर्दा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढ्ने आँकलन गरिएको छ । निर्माण व्यवसायीको हकमा अहिलेकै व्यवस्था लागू हुने भएपछि धेरैजसो निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा जाने राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारुी डिल्लीराम पोख्रेल बताउँछन् ।
हाल बैंकिङ कारोबार गरिरहेका करिव ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरु भुक्तानी समस्याको चपेटामा परेको देखिन्छ । कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट नयाँ कर्जा लिन पाउँदैनन् । यसले ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न थप कठिनाइ उत्पन्न गर्दछ । विशेषगरी, निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरेको रकमको पुनःप्राप्ति नभएपछि व्यवसायीहरूले अन्य परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। यसले नयाँ परियोजनाहरूमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
