काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको निर्माण क्षेत्र चौतर्फी संकटले घेरिएको छ । निर्माण व्यवसायीको दाबी अनुसार सरकारले ५० औं अर्ब वक्यौता समयमै भुक्तानी नगरिदिदा यतिबेला व्यवसायीहरु काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । अर्कोतर्फ सरकारकै कारण बैंकको कर्जा भुक्तानीमा समस्या आउँदा व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ भने निर्माण सामाग्रीको बढ्दो मूल्य, नीतिगत सहजीकरणजस्ता विभिन्न अफ्ठयारका कारण व्यवसायीहरु सरकारविरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्ने तयारीमा छन् । यसै सन्दर्भमा समग्र निर्माण क्षेत्रका समस्या तथा वर्तमान अवस्थाबारे निर्माण व्यवसायी महासंघ नेपालका अध्यक्ष रवि सिंहसँग बिजखबरका लागि अनिल न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

निर्माण व्यवसायी र सरकारबीच पछिल्लो समय देखिएको विवाद के हो ?

बजेटबिनाका बहुबर्षीय आयोजनाको नाममा सरकारले साढे ६ खर्ब बराबरको आयोजनाका लागि निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरी भुक्तानी गर्न सकेको छैन । त्यसैले हामीले प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिकमन्त्री विकासे मन्त्रालयका अधिकारी, सचिव, मुख्यसचिवलगायतका अधिकारीहरुसँग आयोजना प्रथामिकीकरण गरेर प्राथमिकताका आधारमा कति योजनाहरु हामीले अघि बढाउन सक्छौं र कति आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न सक्छौं, हाम्रो क्षमता कति छ सोहीअनुसारको योजना तर्जुमा गर्नुपर्याे भनेका हौं । एकैपटक ४ सय ओटा अस्पताल र १ सय ओटा सडक बनाउने भन्दापनि हाम्रो क्षमताले भ्याएसम्मका योजनाहरु मात्रै अघि बढाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं । सरकारले पनि अब योजनाहरु कटौटी गर्दै आएको छ । हाम्रा कुराहरुलाई सुनुवाई गर्दै सरकारले नयाँ ठेक्काहरु कटौती गर्दै आएको छ तर भईरहेका योजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गर्ने कुरामा भने सरकार अलमलिएकोजस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्न जाँदा उहाँ यो कुरामा कन्भिन्स हुनुहुन्छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यू, अर्थमन्त्रीज्यूहरु पनि कन्भिन्स हुनुहुन्छ । तर, कार्यान्वयन गर्ने कुरामा भने वहाँहरुले आफुमाथि प्रहार हुन्छ र आफु अनपपुलर भइन्छ भनेर कार्यान्वयन गर्न सक्नुभएको छैन । यसले गर्दा हामीले करिव २ वर्षदेखि काम गरेको ६० अर्बमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ । यो पनि सरकारले भुक्तानी गर्दा तुरुन्तै हामीले त्यति नै बराबरको काम सम्पन्न गछौं र पुनः उक्त आयोजनाको सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था छ । यस्तो समस्या समाधानका लागि अब कनिका छरेझैं आयोजनाहरु छर्नुहुँदैन र यसको ठोस योजना बनाउनुपर्छ भनेर हामीले सरकारका विभिन्न निकायसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाईसकेका छौं । यो कार्यान्वयन भएपछि अघि भनिएको साढे ६ खर्बका योजना १ देखि डेढ खर्बमा झर्नेछन् ।

भुक्तानी नहुनुको मुख्य कारण सरकार नै हो त ?

मैले अघि नै पनि भने । सरकारका विभिन्न निकायहरुले बहुवर्षीय योजनाको नाममा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरेर योजना अघि बढाए । सवा अर्बको आयोजनामा अढाई करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेर ठेक्का लगाइयो । यसो हुँदा हरेक वर्ष त्यो योजनामा ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ त्यहि पनि अन्य योजनामा खर्च नभएको पैसा रकमान्तर गरेर राख्ने काम गरियो । २ वर्षमा सकिनुपर्ने सवा अर्बको परियोजना बार्षिक ५ देखि ७ करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुँदा ५ देखि ८ वर्ष लाग्यो । यसो हुँदा यस्ता आयोजनाको गुणस्तर न्युन हुने र लागत पनि बढेर सवा १ अर्बबाट बढेर ५ अर्बसम्म पुग्ने जोखिम हुन्छ । यस्तो हुँदा उपभोक्ता पनि यसबाट लाभान्वित नहुने अवस्था आएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको राजनीतिक प्रणालीमा जनतालाई भोट बैंकको रुपमा हेर्दै उनीहरुलाई रिझाउन आयोजना ल्याएँ भन्ने र वास्तविक रुपमा त्यो काम नगरिदिने प्रवृत्ति हो । हाम्रो स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारमा नेतृत्व चयन गर्दै गर्दा पनि जनताले बढी योजना ल्याउने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई हेर्ने नेतालाई धेरै चाहने प्रवृत्ति छ । धेरै योजना आफ्नो क्षेत्रमा लिने होडबाजीकै कारण सबैतिर बिना बजेटको कनिका छरेझैँ योजनाहरु तर्जुमा भए र तिनिहरुलाई टेन्डर प्रक्रियामा लगियो, यसैमा निर्माण व्यवसायीहरु ट्र्यापमा परे । यसमा राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीहरुको बेइमानी मुख्य देखिन्छ ।

अर्थमन्त्रालयले अब निर्माण व्यवसायीलाई ५ अर्ब मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी छ भनिरहेको छ । तपाईँहरुले पाउनुपर्ने खास भुक्तानी कति हो ?

अर्थमन्त्रालयले बिल बनेर भुक्तानी गरिदिन माग गरिएको आधारमा यति मात्रै भुक्तानी बाँकी छ भनेको हो । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको, सहमति दिएपनि न्यून सहमति दिएको अथवा यो वर्ष बजेटमा विनियोजित भएको बजेटलाई मात्रै मान्छ । अरु विकासे मन्त्रालयले भने विगत ४–५ वर्षदेखि जसको सरकार आयो त्यहि पक्षको मात्रै योजनाहरु अघि बढाउने काम गरे । त्यो सरकार जानेवित्तिकै पुराना योजनाहरु ओझेलमा परे र नयाँ योजनाहरु आए । यस्तै एक उदाहरण हो २०७९÷८० को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयमा २४० ओटा योजनाहरु पठाएको थियो । तर, अर्थले त्यसबाट ८० ओटा मात्रै समावेश गर्याे र बाँकी १ सय ६० योजनाहरु हटाइदियो । ति १६० योजनामध्ये धेरैजसो योजनाहरु निरन्तर रुपमा टेण्डर र सम्झौता भई काम भईरहेका योजनाहरु पनि थिए । ती योजनाहरु समावेश गर्दा तत्कालीन नेतृत्वले चाहेका योजनाहरु नपर्ने भए, तर पुनः नयाँ योजनाहरु भने राख्ने काम गरियो ।

त्यसरी ओझेलमा पारिएका र पूर्ववर्ती योजनाहरुलाई हाल अर्थमन्त्रालयले चिन्दैनौं भन्दै आईरहेको छ । यसमा त अर्थलगायत विकासे मन्त्रालय कति जिम्मेवारी भन्ने हुन्छ । यसको जिम्मेवारी हामी लिन सक्दैनौं । हामीले त सरकारी निकायले सबै पूर्वप्रक्रियाहरु पूरा गरी टेण्डर गरेका आयोजनाहरुको ठेक्का लिएका हौं । विगतका दिनहरुमा पनि त्यस्ता योजनाहरु बाँकी रहेको बजेटहरुबाट भुक्तानी गर्ने प्रचलन थियो । तर, यसपटक रकम नभएकाले उहाँहरुले हामीलाई जानकारी छैन भन्दै आत्मरतिमा रमाइराख्नुभएको छ । वास्तविक रुपमा वहाँहरुलाई जानकारी छ । जानकारी भएपछि दायित्व सिर्जना भएको स्वीकार्नुपर्छ । जानकारी हुँदाहुँदै जानकारी छैन भन्नु सरकारको बेईमानी हो । एउटा जिम्मेवार सरकारले, नेपालमा काम गर्ने, रोजगार सिर्जना गर्ने र राजस्व आम्दानीमा केहि हिस्सा ओगट्ने निर्माण क्षेत्रलाई सरकारको अकर्मण्यताको पासोमा पार्ने छल हो ।

कतिपय आयोजनाहरु सचिवको तोकादेशमा अघि बढाईएका पनि छन्, यस्ता आयोजनाको तपाईँहरुले ठेक्का किन लिनुभयो ?

हामीलाई कुन आयोजना तोकादेशमा आएको हो कुन प्रक्रिया पुर्याएर आएको हो भन्ने जानकारी हुँदैन । त्यस्तो कुरा हामी जान्दापनि जान्दैनौं । कुनै सरकारी योजनामा टेण्डर आह्वान गर्नुअघि स्रोतको सुनिश्चितता, जमिन प्राप्तिको सुनिश्चिततालगायतका यावत कुराहरु पूरा गर्नुपर्ने शर्तहरु सार्वजनिक खरिद ऐनमा छन् । यी सबै कुराहरु सम्पन्न गरिसकेपछि मात्रै टेण्डर गर्न पाइने व्यवस्था छ । कुनैपनि टेण्डर निस्कँदा यी सबै कुराहरु पूरा गरेर आएको होला भन्ने हामीलाई लाग्छ, हामीले सरकारलाई भरोसा गर्याैं । तर, हामीले सरकार भरोसा गर्न योग्य छैन भन्ने बुझेनौं । हामीलाई सरकारले नै छल गर्याे । धेरैजसो आयोजना अर्थमन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नै नगरी सम्बन्धीत मन्त्रालयका सचिवले मन्त्रीको निर्देशनमा अन्य कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स्रोत सुनिश्चितताको भागलाई लुकाएर ठेक्का निकालेको अवस्था रहेछ ।

अझ स्थानीय तहमा यो समस्या बढी नै छ । स्थानीय तहका भवन बनाउने, अन्य संरचना बनाउने क्रियाकलापमा स्थानीय तहले ठेक्का प्रक्रिया अघिका धेरै प्रक्रिया पूरा नगरी ठेक्का लगाईएको देखियो । त्यो त अनुभव नभएको कारणले होला भन्ने हामीले बुझेका छौं । तर, संघीय सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरुलाई जानकारी हुँदाहुँदै यस्तो काम गरेर हामीलाई फसाउने काम गरियो । यी सबै गरी करिव ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको योजनाहरुमा यस्तो समस्या देखिन्छ । यीमध्ये कतिपय योजनाको स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छैन । कतिपयमा स्रोत कम छ, कतिपय सहमति नलिएको, कतिपय संघीयताबाट प्रदेशमा गएका योजनाहरु, प्रदेशले टेकओभर नगरेका, संघले ह्याण्डओभर गरेका योजनाहरु यो समूहमा परेका छन् ।
अब सरकारले त्यस्ता तोकादेशमा आयोजना अघि बढाउन लगाउने सचिवलाई कारबाही गर्नुपर्ने हो, हालसम्म त्यो गरिएको छैन । विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने सहमति नलिईकन किन आयोजना अघि बढाईन्छ ? यी कुराहरु त सरकारले हेर्नुपर्याे नी ? सचिवले तोकादेश गर्दा त्योभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले त मान्ने हो । सोहीअनुसार टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईयो र हामीले सरकारको विश्वास गरी प्रक्रिया पुरा गरेको आयोजना होला भन्ने ठान्यौं, तर धेरैजसो आयोजना प्रक्रिया बाहिरका रहेछन् । विगतका वर्षहरुमा जस्तोसुकै योजना र जेसुकै योजनाको भुक्तानी असार मसान्तमा हुन्थ्यो । पछिल्ला वर्षहरुमा सरकारको राजस्वमा कमी आएपछि पनि सरकारले नै भुक्तानीमा अनेकथरी आनाकानी गर्दै आएको हो । त्यो अनुभुतीअवस्था हामीले बेहोरिरहेका छौं ।

कति व्यवसायीहरु यसको मारमा परेका होलान ?

लगभग ११ देखि १२ हजार योजनाहरुमा करिव २ हजार बढी योजनाहरु न्यून बजेटका, म्याद थप नभएका र सहमति नजुटाएका योजनाहरु छन् । यस्ता परियोजनाहरुबाट हजारौं व्यवसायीहरु प्रभावित हुनुभएको छ ।

एकातर्फ सरकारले भुक्तानी दिन सकेको छैन, अर्कातर्फ राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको सहुलियत कटौती गरिसकेको छ । यसले त झन समस्या बल्झियो नि ?

राष्ट्र बैंकले यो सुविधा किन दियो र किन हटायो यो कुरा केन्द्रिय बैंकलाई नै थाहा होला । हामीले गत असारमा राष्ट्र बैंकलाई सरकारले भुक्तानी दिन नसकिरहेको अवस्थामा बण्ड निकालेर हुन्छ कि राष्ट्रिय ऋण उठाएर हुन्छ अर्थमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको व्यवस्था गरिदिनुपर्याे र भुक्तानी नभएसम्म निर्माण व्यवसायीको चेक बाउन्स नगर्न, कालोसूचीमा नराख्न र बैंक ग्यारेन्टी नवीकरण गरिदिनलगायतका माग गरेका थियौं । यस्ता सुविधा हामीले असोजसम्मका लागि माग गरेका थियौं । तर, राष्ट्र बैंकले आफै मंसिरसम्म यस्तो सुविधा दियो । तर मंसिर मसान्तसम्म सरकारले हामीलाई सबै भुक्तानी नगर्दापनि मंसिरमा भएको मौद्रिक नीतिको समीक्षाले त्यो सहुलियतलाई कन्टिन्युटी दिएन । यसले गर्दा समग्रमा निरन्तर रुपमा काम गरिरहेका ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने निश्चित छ ।

यतिमात्रै होईन मौद्रिक नीतिमा दिईएको सुविधा कटौती हुँदा कालोसूचीको संख्या बढ्नेछ र बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) पनि २ देखि ३ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले यो सुविधालाई निरन्तरता दिँदै गर्दा यसको निकास पनि अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र विकासे मन्त्रालयले दिनुपर्छ । त्यसका लागि योजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरेर अहिलेलाई ६ खर्बका योजनामध्ये अन्य योजनालाई खारेज गरी अधिकतम साढे १ खर्बका योजनामा झार्ने र पछि सक्षम भएपछि ति योजनाहरुलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । स्थानीय तहमा निर्माण गर्ने भनिएका ४ सय ओटा अस्पतालमध्ये हालसम्म मुस्किलले ७५ सालयता ३८ ओटा अस्पताल मात्रै बनेका छन् । ती ४ सय ओटा अस्पतालमा विनियोजित बजेटमध्ये एक वर्षमा २० ओटा अस्पताललाई मात्रै विनियोजन गरेको भए हालसम्म १ सय ४० अस्पताल त बनिसक्ने थिए । तर हामीले १ सय ४० अस्पतालको संरचना बनाउँदै गर्दा त्यसबाट जनताले के फाईदा पाए भन्ने कुराको पनि ख्याल गर्नुपर्छ । अहिले बनेका ३८ अस्पतालमध्ये कतिपयमा डाक्टर छैनन् । कतिपयमा उपकरणहरु छैनन् । कतिपयमा बिरामी नै आउँदैनन् ।

विकास भनेको संरचना बनाउनुमात्रै होईन त्यो संरचनाले जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने पनि विचार गर्न सक्नुपर्छ । यो सबै गर्नका लागि वर्षमा १० देखि २० अस्पताल मात्रै त्यसमाथि पनि आवश्यक भएको क्षेत्रमा निर्माण गरौं । बाँकी रकम त्यो अस्पताललाई आवश्यक पर्ने चिकित्सकको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ, उपकरणको जोहो गर्न सकिन्छ । हाल नेपालमा ५० बढी आन्तरिक विमानस्थल छन् । त्यसमध्ये २० विमानस्थल मात्रै संचालनमा छन् । बाँकी ३० विमानस्थल सेतो हात्तीसरह भएका छन् । यस्तै परियोजनाहरुमध्ये सयौं कोल्ड स्टोर, भ्युटावर, अनावश्यक भवनलगायतमा पनि उत्तिकै बजेट विनियोजन गरिएको छ । यी सबै आयोजनाहरु भोटर रिझाउनका लागिमात्रै हुन्, यिनले दिगो उपलब्धि दिँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकको सहुलियत कटौती भईसकेको छ । अब पुस सकिँदै गर्दा तपाईँहरुलाई बैंकहरुले ताकेता गर्न थाल्नेछन् । कालुसूचीमा पर्नुको विकल्प पनि छैन, यी सबै समस्याको समाधान के हुन सक्ला, के गर्दै हुनुहुन्छ ?

हामीले तत्कालका लागि अर्थमन्त्रीसँग छलफल गरिसकेका छौं । केन्द्रिय बैंकका गभर्नरसँग छलफल गर्न खोज्दा वहाँले डेपुटी गभर्नरज्यूसँग छलफल गर्नु भन्नुभएपछि हामीले सोहीअनुसार छलफल गरेका छौं । हामीलाई राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको सुविधा केहि समयका लागि थप गर्ने आश्वासन दिएको छ । तर, त्यसबाट पनि निकास निस्कँदैन भन्नुभएको छ । तर, निकास ननिस्किँदासम्म सुविधा लम्ब्याउनुको विकल्प छैन । हामी हाम्रा कारणले डिफल्टर भएका होइनौं, सरकारका कारणले डिफल्टर हुँदै गर्दा सरकार र राष्ट्र बैंकले सही छलफल गरेर यसको निरुपण गर्नुपर्छ । यसमा हाम्रो सल्लाह भने अहिले काम गर्न योग्य आयोजनाहरु सम्पन्न गरौं । यी आयोजनाहरुको ४० अर्ब रुपैयाँ सरकारले बण्ड जारी गरेर वा ऋण उठाएर भुक्तानी गरोस ।

बाँकी योजनाहरु कटौती गरौं, यसपटकको विनियोजित बजेटबाट जतिपनि टेण्डर हुन्छ, प्रतिस्पर्धा गरेर बचेको रकम पुरानो भुक्तानीमा उपयोग गरौं । छरिएर रहेको बजेट पनि खुम्च्याएर पुरानो भुक्तानी असुल गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत दिएको सहुलियत मंसिरबाट बढाएर कमसेकम असार मसान्तसम्म पुर्याएर त्यहाँसम्म भुक्तानी गरेर निर्माण क्षेत्र चलायमान गराउनुपर्छ । यसपछि निर्माण क्षेत्र चलायमान भएपछि अर्थतन्त्र पुनः चलायमान भईहाल्छ, राजस्व वृद्धि हुन्छ त्यसपछि त सरकारलाई पनि फालाफाल पैसा भईहाल्छ । राज्यले पुँजीगत खर्च र निर्माणमा लगानी गर्नु अपरिहार्य छ । यो क्षेत्र चलायमान हुँदा वर्षमा २० लाख बढीले राजगारी पाएका थिए । हाल निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा धेरैजसो युवाहरु भारत, खाडी र युरोपतिर गएका छन् । यो क्षेत्र चलायमान भए पुनः युवाहरु नेपाल फर्किनेछन् । पुनः अर्थतन्त्र लयमा आउनेछ ।

पछिल्लो समय महासंघ आन्दोलनमा जाने भन्ने चर्चा सुनिएको छ । किन आन्दोलनको तयारीमा हुनुहुन्छ ?

हामीले आगामी शनिबार ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र एसोसीएट सबै सम्मिलित राष्ट्रिय भेला बोलाएका छौं । वर्तमान स्थितिमा सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरुका बिषयमा दवाव दिने, सही सुझाव दिने काम गर्नेछौं । अहिले सरकारले दबाब नदिई, प्रदर्शनी नगरी, सडकमा नउत्रेसम्म सुनुवाई नहुने प्रवृत्ति मौलाएको छ । हामीले सरकारसम्म पुग्ने र आफ्ना कुराहरु राख्ने धेरै कामहरु गरेपनि त्यसको सुनुवाई नभएकै अवस्था हो । अब हामीसँग अरु विकल्प छैन । त्यसैले खबरदारी गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेका हौं । राष्ट्रिय भेला अघि नै सरकारले हाम्रो सुनुवाई गरी भुक्तानीलगायतका यावत कुराहरुमा सहजीकरण गरेको खण्डमा राष्ट्रिय भेलाले नकारात्मक निर्णय गर्नु नपर्ला । त्यसो नभए हामी सडकमा जान बाध्य हुनेछौं । राष्ट्रिय भेलाले त्यहीअनुसार निर्णय गर्नेछ ।