काठमाडौं । पछिल्लो समय बैंकहरुले ओभरड्राफ्टबाहेकका सबै कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झारेका छन् । बैंकहरुसँग पैसा फालाफाल छ तर, कर्जा प्रवाह हुँदैन । यो पछिल्लो करिव १ बर्षदेखि नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या हो । बाह्य अर्थतन्त्र ठीकठाक हुँदा पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलै समस्या रहेको विश्लेषकहरुले बताउँदै आएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो नगद प्रवाहका कारण नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तरलता व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको अवस्था छ ।
केन्द्रीय बैंकले तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि मात्रै चालु आर्थिक बर्षमा अहिलेसम्म करिव ४० पटकसम्म निक्षेप संकलन उपकरणको प्रयोग गरिसकेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि बैंकिङ प्रणालीमा सन्तुलन कायम गर्न तथा मौद्रिक नीतिको लक्ष्य हासिल गर्न केन्द्रीय बैंकलाई चुनौतीजस्तै भएको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोख्रेल बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेको छ । तर, कर्जाको माग कमजोर भएकाले बैंकिङ प्रणालीमा अझै धेरै नगद थुप्रिएको पोख्रेल बताउँछन् ।
बैंकहरूले एक आपसमा सापटी लिने ब्याजदर (अन्तर बैंक ब्याजदर) ३ प्रतिशतभन्दा तल आउन नदिन केन्द्रीय बैंकले तरलता खिच्ने प्रयास गरिरहेको उनको भनाई छ । तर, हालैका तथ्यांकले प्रणालीमा अझै पनि पर्याप्त नगद रहेको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुससम्मको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १३ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम तरलता व्यवस्थापनका लागि प्रणालीबाट खिचिसकेको छ ।
यो अवस्थाको प्रमुख कारण भने बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेपको बृद्धि भएपनि कर्जाको माग न्यून रहनु हो । रेमिटेन्स आप्रवाहमा आएको सुधारका कारण निक्षेपमा वृद्धि भइरहेको छ । बजारमा पैसा प्रवाह हुनुभन्दा पनि बजारको पैसा बैंकमा आउने क्रम जारी छ । तर, कर्जाको माग नहुँदा र केही बैंकहरूले पुँजी कोषमा दबाब महसुस गरेकाले कर्जा प्रवाहमा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
कर्जाको न्यून मागले तरलता व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको एक बैंकरले बताए । ‘अहिले बैंकहरूले प्राथमिकतामा खराब कर्जाको असुलीलाई राखिरहेका छन् । कर्जाको माग बढाउन प्रयासरत रहे पनि उद्यमीहरू लगानीका लागि उत्सुक देखिएका छैनन् । हाल बैंकहरूले निक्षेपको ९० प्रतिशतसम्म कर्जा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएतापनि कर्जा प्रवाह ७९ प्रतिशत आसपासमा सीमित छ । बैंकहरूले लगभग ६ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी योग्य रकम थुपारेर राखेका छन् । यता, कर्जाको ब्याजदरमा पनि निरन्तर गिरावट आएको छ । गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको कात्तिक मसान्तसम्म कर्जाको औसत ब्याजदर ९ प्रतिशत आसपासमा झरेको छ ।
तरलता अत्यधिक भएपनि कर्जाको माग बढ्न नसक्नुका पछाडि आर्थिक सुस्तता प्रमुख कारक रहेको बताइन्छ । उद्योगधन्दा र व्यवसायहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसक्नु, नयाँ उद्योगहरू स्थापना नहुनु, र उद्यमीहरूबीच लगानीप्रति आशंका रहनुले कर्जाको मागमा कमी आएको पूर्व बैंकर परशुराम कुँवर बताउँछन् । ‘खासगरी सरकारले राजस्व उठौतीमा वृद्धि गरेमा राजस्व परिचालन भएपनि निर्माण क्षेत्र अघि बढ्छ, निर्माण क्षेत्र अघि बढ्ने वित्तिकै बजारमा पैसा प्रवाह बढ्छ र यसले माग सिर्जना गर्छ,’ उनले भने, ‘मागको सिर्जना हुनेवित्तिकै वस्तुको विक्री बढ्छ र उद्योगधन्दा फस्टाउँछन् ।’ उनले अहिले चारैतिरबाट वस्तुको माग र खपत अत्यधिक घटेकाले उद्योग क्षेत्र चलायमान हुन नसकेको बताए । यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारी भुक्तानी नपाएपछि निर्माण क्षेत्र पनि अघिल्ला बर्षहरुको तुलनामा सुस्त रहेको उनको भनाई छ । ‘यी सबै कारणले अहिले बजार चलायमान छैन र यसैको प्रभावले कर्जाको माग पनि न्यून मात्रै छ’, कुँवरले भने ।
कर्जा प्रवाह सुस्त हुँदा हाल लगातार बैंकहरुमा पैसा थुप्रिइरहेको छ भने राष्ट्र बैंकले लगातार बैंकहरुबाट पैसा प्रशोचन गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा हाल बैंकिङ क्षेत्रमा कुल निक्षेप ६६ खर्ब ७५ अर्ब छ । तर, कर्जा प्रवाह हालसम्म ५३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा देखिएको यो समस्या समाधानका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा केही लचकता अपनाएको छ । तर, उद्यमीहरूले प्रक्रियागत कठिनाइ र विगतको ऋण असुली दबाबका कारण नयाँ कर्जा लिन कम चासो देखाइरहेको बताइन्छ ।
गत वर्षदेखि निरन्तर घट्दो कर्जाको ब्याजदर र अधिक तरलताका बाबजुद पनि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउन नसक्नु चिन्ताको विषय बनेको बैंकरहरु बताउँछन् । बैंकहरूले लगानीयोग्य रकम राष्ट्र बैंकमा न्यून ब्याजदरमा राख्न बाध्य भइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको अवस्थामा तरलता व्यवस्थापनका लागि अपनाइएका नीतिहरू प्रभावकारी बनाउन कर्जा माग बढाउन थप उपायहरू खोज्न आवश्यक छ । उद्योगधन्दा र व्यवसायहरूलाई वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराएर आर्थिक गतिविधि तीव्र बनाउन सरकार र वित्तीय क्षेत्रका अन्य निकायहरूको सहकार्य अपरिहार्य देखिने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।
