काठमाडौं । लालुपाते हाइड्रोपावर कम्पनी प्रालिले निर्माण सुरु गरेको ४९.९५ मेगावाटको दाना खोला जलविद्युत आयोजनालाई लगानी जुटेको छ । सानिमा बैंकको अगुवाइमा ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । जसमा नेतृत्वकर्ता बैंक सानिमाले १ अर्ब ९७ करोड, नबिल बैंकले १ अर्ब ५० करोड, सिटिजन्स बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ दाना खोला आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने भएका छन् ।
ऋण लगानी गर्ने अन्य बैंकमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल एसबिआइ बैंक र हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (एचआइडिसिएल) ले १/१ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने भएका हुन् । ऋण लगानी सम्झौतामा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौतापत्रमा लालुपाते हाइड्रोपावरका कार्यकारी अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी र नेतृत्वकर्ता बैंकको तर्फबाट निश्चल पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
आयोजना बनाउन कूल ९ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये बैंकहरुले ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण र २ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ संस्थापकहरुको स्वपुँजी (इक्विटी) हुने गरी लगानी संरचना तयार पारिएको छ । २५ प्रतिशत संस्थापकको स्वपुँजी र ७५ प्रतिशत बैंकको ऋण लगानी हुनेछ ।
इक्विटीमध्ये ३० प्रतिशत साधारण सेयर (आइपिओ) जारी गरेर जुटाउने तयारी कम्पनीको छ । १० प्रतिशत (२४ करोड ९० लाख) आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई र २० प्रतिशत (४९ करोड ८० लाख रुपैयाँ) सर्वसाधारणलाई आइपिओ जारी गर्ने लक्ष्य रहेको उनले सुनाए । अध्यक्ष डाँगीका अनुसार सर्वसाधारणबाट कूल ७४ करोड रुपैयाँ संकलन हुने भएको छ । बाँकी १ अर्ब ७४ करोड ३० लाख रुपैयाँ मध्ये अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ । विस २०८४ कात्तिक २ गतेसम्म सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण हुनेछ ।
निजी क्षेत्रको सहभागीतामार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार : मन्त्री खड्का
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले निजी क्षेत्रको सहभागीतामार्फत ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा सरकार लागेको बताएका छन् । हस्ताक्षर समारोहमा शुक्रबार साँझ आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर सरकारले राखेको ऊर्जा विकासको लक्ष्य पुरा गरिने बताएका हुन् ।
‘सरकारले आम्दानीको मुख्य स्रोतका रुपमा जलविद्युत् क्षेत्रलाई लिएको छ, स्रोतलाई अधिकतम प्रयोग गरेर नीजि क्षेत्रलाई साथमा लिएर यस क्षेत्रको विकास गछौँ, देशभित्रका लगानीकर्तालाई उत्साहित गर्नेगरी सरकारले काम गरिरहेको छ’, उनले भने । आयोजना ओगटेर बस्न नहुने उनको भनाइ थियो । ऊर्जामन्त्री खड्काले स्रोतमाथिको अधिकार सबैका लागि हुने भन्दै गरिब र विपन्न जनताको लागि सरकारले न्यूनतम व्याजदरमा शेयर खरीद गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको उल्लेख गरे । उनले देशका अधिकाशं स्थानमा मोटरबाटो पुगेकाले आयोजना निर्माणका लागि अब धेरै समय नलाग्ने बताए ।
उनले छिमेकी मुलुक भारतसहित अन्य मुलुकसमेतले नेपालबाट विद्युत् आयत शुरु गरेकाले बजार सुनिश्चित भएको भन्दै आयोजना निर्माणमा लाग्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । ऊर्जा क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । सांसद टेकबहादुर गुरुङले समयमा आयोजना पुरा हुनेगरी काम गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । उनले कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको धनी मनाङमा मोटरबाटोको पहुँच सबै स्थानमा पुर्याउन सके समृद्ध जिल्ला बन्ने दावी गरे ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा विद्येयकलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढे मात्र सरकारले १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय विद्युत् उत्पादन गर्न राखेको लक्ष्य पुरा हुने बताए । मनाङको नासोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङले आयोजना प्रभावित बासिन्दालाई आयोजनाले रोजगारी र शेयरको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने बताए ।
