काठमाडौं । सरकारले दिने निर्यात अनुदानको फाईदा ठूला घरानिया र शक्तिशाली उद्योगीहरुले मात्रै लिएको पाइएको छ । सरकारले नेपालको निर्यात व्यापारलाई प्रश्रय दिनका लागि निर्यातमा नगद अनुदानको घोषणा गरेपनि त्यसको फाइदा भने ठूला घराना र शक्तिमा पहुँच हुनेहरुको हालिमुहाली रहेको सम्बद्ध उद्योगी व्यवसायी बताउँछन् ।

नेपालका साना र मझौला निर्यातकर्ताहरुले भने सरकारले दिने भनेको निर्यातमा नगद अनुदान आफुहरुले नपाएको गुनासो गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा नेपालबाट विभिन्न देशमा ३० प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धिसहित वस्तु निर्यात गरेका उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारले दिने भनेको नगद अनुदान नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

सरकारले गत आर्थिक बर्षभरी वस्तु निर्यात गर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि नगद अनुदान दिने भन्दै अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७९/८० मा ९० करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यो रकम पाउनका लागि गत आवमा विभागमा स्वघोषणा पठाएका उद्योगीहरुमध्ये ठुला र औद्योगिक घरानाका उद्योगीले मात्रै यस्तो नगद अनुदान पाएको र बाँकी रहेका साना र मझौला निर्यातकर्ताहरुले भने यसको लाभ नपाएको गुनासो आएको देखिन्छ ।

यस्तो समस्या चालु आर्थिक वर्षमा पनि छ । चालु आवमा पनि सरकारले बजेटमार्फत गत आवमा आएको स्वघोषणाअनुरुप निर्यातमा नगद अनुदान वितरणका लागि भन्दै १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको थियो । तर, स्वघोषणा भने साढे ३ अर्ब माथिको छ । यसो हुँदा बजेटमा छुट्याएको १ अर्ब १९ करोड ठुला र शक्तिवाला उद्योगीले मात्रै पाउने र बाँकी साना, मझौता निर्यातकर्ताले यसबाट बञ्चित हुने अवस्था आएको देखिन्छ ।

खासगरी निश्चित समयमा वस्तु उत्पादन गरी ३० प्रतिशतमाथिको मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु विदेश निर्यात गर्दा सरकारले वस्तुको प्रवृत्ति हेरेर निर्यातमा नगद अनुदान दिँदै आएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ले मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणीकरण गराउन चाहने निर्यातकर्ताले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ६ महिनाभित्र स्वःघोषणासहित तोकिएको ढाँचामा उद्योग विभागमा निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ । तर, गत आर्थिक वर्षदेखि एक आर्थिक बर्षमा दुईपटकसम्म स्वघोषणा पेश गर्न सकिने व्यवस्था अनुरुप उद्योगी व्यवसायीहरुले पुस मसान्त र साउन मसान्तमै नगद अनुदानका लागि स्वघोषणा पठाएपनि हालसम्म धेरैजसो उद्योगीले यो नपाएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हेमराज ढकाल बताउँछन् । ‘आर्थिक संकुचनलगायतका कारण देखाउँदै सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान मात्रै होईन किसानले पाउने ब्याजमा अनुदान, चिया निर्यातमा नगद अनुदानलगायत नै बन्द गरेको जस्तो भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले यस्ता हर्कत गरेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने भन्दा पनि झन समस्या निम्तिन्छ ।’

उनका अनुसार सरकारले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई वास्ता नगरी बाह्य अर्थतन्त्रलाई मात्रै बढावा दिँदा कृषकसँगै निर्यातकर्ताहरुले दुःख पाएको बताए । ‘बजार चलायमान भएपछि राजस्वमा पनि सुधार हुन्छ, राजस्व सुधार हुँदा सरकारले दिने भनेका सहुलियत र छुट दिन सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यहि सहजीकरणपछि नै पुनः बजार चलायमान हुनेभएपनि अहिले सरकारले नै यो चक्र टुटाएको छ ।’उनले निर्यातमा नगद अनुदानका लागि पनि सरकारले न्यून मात्रै रकम बजेटमार्फत छुट्याईदिँदा न्युन रकम पनि शक्तिशालीले मात्रै पाउने अवस्था आएको उनको भनाई छ ।

उद्योग विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओली विभागको काम राष्ट्र बैंकमा सिफारिस मात्रै गरिदिने बताउँछन् । चालु आवमा सरकारले गत आवको निर्यातमा नगद अनुदान दिनका लागि १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ मात्रै रकम विनियोजन गरेको छ । त्यो रकम राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंकहरुमा शोधभर्ना गरिसकेको छ । यस्तो हुँदा निर्यातमा नगद अनुदान पाउने लाइनमा रहेका करिव ६० प्रतिशत निर्यातकर्ताले बजेट अभावकै कारण यस्तो अनुदान पाउन नसकेको उनको भनाई छ ।

यता राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक डा. दिपक खनाल धेरैजसो साना निया निर्यातकर्ताहरुले यस्तो अनुदान अझै नपाएको बताउँछन् । ‘सैद्धान्तिक रुपमा चिया निर्यातकर्ताहरुले निर्यातमा अझै नगद अनुदान पाउँछन्,’ उनले भने, ‘तर, केहि शक्ति भएकाहरु र ठुला निर्यातकर्ताहरुले पाएपनि साना र मझौला निर्यातकर्ताहरुले यो अझै पाईराख्नुभएको देखिँदैन, वहाँहरुका कारण चिया निर्यानमा नगद अनुदान बन्दजस्तै छ ।’

सरकारले निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गरी अघिल्लो आर्थिक वर्षदेखि छुर्पी निर्यातमा पनि नगद अनुदान प्रदान गर्ने बताएको थियो । कार्यविधिमा सिमेन्ट, डन्डीसहित खानेपानी र छुर्पीलाई पनि थपिएको थियो । कार्यविधिमा उद्योग विभागमा आएको स्वघोषणाअनुसार विभागले कम्तिमा एक चरणसम्म उद्योगको स्थलगत अध्ययन गरेरै भ्यालु एडिसन हेरेर ४ देखि ८ प्रतिशत नगद अनुदान पाउने भनी वर्गीकरण गर्ने उल्लेख छ । सोहीअनुसार विभागले उद्योगी व्यवसायीले कारोबार गर्दै आएको बैंकमा सिफारिस गरिदिने व्यवस्था छ । त्यसरी सिफारिस गर्दा उद्योग विभागले निश्चित अवधिमा उद्योगीले गरेको निर्यात र त्यसमा लागेको आयातित कच्चा पदार्थको मूल्यलाई हिसाव गर्दछ । यसरी हिसाव गर्दा मूल्य अभिवृद्धि जति आयो त्यहि अनुसार ४ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

यसका लागि उद्योगीहरुले मालवस्तु निकासी हुँदा जारी गरेको प्रज्ञापनपत्र र उद्योग विभागको सिफारिससहित उद्योगीले बैंकमा सम्पर्क गर्नुपर्दछ । सोही अनुसार बैंकले नगद अनुदान उपलब्ध गराउँछ । यता राष्ट्र बैंकले भने उद्योग विभागबाट पाएको रकम विभिन्न बैंकहरुलाई निर्यातमा अनुदान पाउने उद्योगीहरुको माग अनुसार शोधभर्ना गरिदिन्छ । यसरी शोधभर्ना गर्दा बजेटमार्फत छुट्याएको रकम उद्योग मन्त्रालयमार्फत राष्ट्र बैंकमा आउँछ । यसपटक बजेटमा छुट्याईएको १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राष्ट्र बैंकले निर्यातमा नगद अनुदानका लागि विभिन्न बैंकहरुलाई शोधभर्ना गरिसकेको छ । तर, अझै पनि करिव साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको यस्तो अनुदान वितरण गर्न पैसा अपुग छ । अर्थमन्त्रालयले बजेटमा छुट्याएको रकम दिईसकेकाले थप रकमका लागि रकमान्तर गर्न अफठयारो अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।