काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालको निर्माण क्षेत्र संकटको अवस्थामा छ । वर्षौँदेखि सरकारी आयोजना काम सम्पन्न भएपनि भुक्तानी समयमै नपाउँदा निर्माण व्यवसायीहरू गम्भीर आर्थिक संकटमा परेका छन् । अझ काम भइरहेको आयोजना र नयाँ ठेक्काहरू व्यवस्थापन गर्दा कर्मचारी र नेताहरूको तजविजीले समस्या झन् जटिल बनाएको छ । विकासे मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले मन्त्रीहरूलाई रिझाउन र ती मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा जनतालाई सन्तुष्ट पार्न बजेट अभावकै बीच अनावश्यक आयोजना अघि बढाउने गरेका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मार निर्माण व्यवसायीहरूले खेपिरहेका छन् ।
पछिल्ला केही वर्षयता निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारी आयोजनाहरूबाट करिब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको भन्दै सरकारसँग तुरुन्त भुक्तानीका लागि बारम्बार आग्रह गर्दै आएका छन् । तर, सरकारले बजेट अभावका कारण ती आयोजनाको भुक्तानी दिन नसकिने भन्दै आएको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरू वित्तीय संकटमा परेका छन् । उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन केही चरणका आन्दोलनसमेत गरिसकेका छन् । तर, समस्या समाधानका लागि ठोस पहल हालसम्म भएको छैन । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंहले सरकारको लापरवाहीका कारण निर्माण व्यवसायीहरू संकटमा मात्र नपरी देशकै विकास प्रक्रियामा पनि अवरोध आएको बताए ।
उनका अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट बारम्बार आश्वासन पाएपनि भुक्तानी समयमा नपाउँदा बैंकको साँवा र ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसले व्यवसायीहरूलाई कालोसूचीमा पर्ने खतरा बढेकोे छ । नेपालमा सरकारी परियोजनाहरू ठेक्का प्रक्रियादेखि सम्पन्न गर्न लामो समय लाग्ने प्रचलन छ । तर, काम सम्पन्न भइसके पनि व्यवसायीहरूले सरकारबाट समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्दा वित्तीय प्रवाहमा ठूलो समस्या आइपरेको छ ।
व्यवसायीहरूले धेरैजसो आयोजना बैंक ग्यारेन्टी राखेर अघि बढाएका हुन्छन् । तर, सरकारको भुक्तानी ढिलाइका कारण ती ग्यारेन्टीहरू जफत हुने अवस्था आएको छ । यसले व्यवसायीहरूको आर्थिक संकटलाई झनै गहिरो बनाएको सिंह बताउँछन् । महासंघका अध्यक्ष सिंहले यस समस्याको मुख्य दोष सरकारी कर्मचारीतन्त्रलाई दिएका छन् । उनका अनुसार कर्मचारीहरूले नेताहरूलाई रिझाउन नेताका निर्वाचन क्षेत्रका आयोजना अघि बढाउँछन् । यस्ता आयोजना पुराना सरकारका पालामा सुरु गरिएपनि नयाँ सरकार आएपछि ती आयोजनामा बजेट छुट्याइँदैन । सरकारी बजेट अभावका कारण अहिले ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन् । यस्ता आयोजना खारेज गरेमात्रै व्यवसायीहरूको समस्या समाधान गर्न सकिने सिंहको ठहर छ । तर, नयाँ आयोजना थपिने क्रम रोकिएको छैन । पुराना समस्या समाधान नगरी नयाँ आयोजना सुरु गरिँदा समस्या झन् जटिल बनेको उनको भनाई छ ।
योजना आयोगका सदस्य रमेशप्रसाद सिंहले सहरी विकास मन्त्रालयको सचिव रहँदा बजेट स्रोत सुनिश्चितता नगरी करिब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू अघि बढाएका थिए । उनका निर्णयले निर्माण व्यवसायीहरू थप समस्यामा परेका छन् । स्रोतका अनुसार धेरैजसो आयोजना आवश्यक नभएको र फिजिबल नभएको स्थानमा सुरु गरिएका छन् । यस्ता आयोजनामा विमानस्थल, स्वास्थ्य चौकी, भ्यू टावर, र विद्यालयजस्ता संरचना समावेश छन् ।
हाल बैंकसँग आवद्ध ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरू यस समस्याबाट प्रभावित छन् । व्यवसायीहरूले अझै ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताएका छन् । यदि यो रकम समयमा भुक्तानी भएको भए उनीहरूले बैंकको सावाँ र ब्याज तिर्न सक्ने थिए । तर, सरकारको ढिलाइका कारण उनीहरू आर्थिक संकटमा परेको अध्यक्ष सिंह बताउँछन् । ‘सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नगरी करिब ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरका आयोजनाहरू अघि बढाएको छ, यी आयोजनाहरू समयमै खारेज नगरेसम्म समस्या समाधान हुने सम्भावना छैन,’ सिंह भन्छन्, ‘व्यवसायीहरूले बारम्बार सरकारसँग भुक्तानीको माग गरे पनि प्रभावकारी कदम चालिएको छैन ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सिंहले सरकारी कर्मचारीतन्त्रको अव्यवस्थित कार्यशैलीले समस्या निम्त्याएको बताए । उनका अनुसार कर्मचारीहरूले नेताहरूको दबाबमा अनावश्यक आयोजना अघि बढाउँछन् । यस्ता आयोजनाको ठेक्का आह्वान गरिन्छ, तर बजेट सुनिश्चितता विना ती आयोजना अगाडि बढ्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ । सरकार परिवर्तन भएपछि पुराना आयोजना अलपत्र पारेर नयाँ आयोजना थप्ने चलनले निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या झन् गहिरिएको छ । यदि पुराना आयोजना खारेज गरेर बाँकी आयोजनामा प्राथमिकता दिने हो भनेमात्रै समस्या समाधान हुने देखिन्छ । तर, सरकारको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन ।
व्यवसायीहरूले बारम्बार आन्दोलन गरे पनि समस्या समाधानका लागि ठोस पहल नहुँदा व्यवसायी थप निराश भएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारले तोकेको मितिमा भुक्तानी नगर्दा वित्तीय संकटमा परेको, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र कालोसूचीमा पर्ने अवस्थामा पुगेका व्यवसायीहरूले सरकारसँग न्यायको अपेक्षा गरेको बताइरहेका छन् । तर, सरकारले पुरानो प्रवृत्ति नछोड्ने हो भने समस्या समाधान हुने कुनै उपाय नभएको जानकार बताउँछन् । निर्माण व्यवसायीहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पुराना आयोजना खारेज गरी बाँकी आयोजनाहरूको बजेट सुनिश्चितता गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । व्यवसायीहरूलाई आर्थिक संकटबाट मुक्त गराउनमात्र नभई देशको विकास प्रक्रियालाई सही बाटोमा ल्याउन पनि सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने जानकारहरुको सुझाव छ ।
