काठमाडौं । कानुन संशोधनमा ढिलाइ हुँदा सङ्घीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ । सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगले ती शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट योजना तथा कार्यक्रम माग्ने प्रक्रिया नै स्थगित गरेको छ । अर्कोतर्फ, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व(९पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ संसदमा अड्किँदा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भनेर अर्थ मन्त्रालयसमेत अलमलमा छ ।

सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिको व्यवस्थाअनुसार योजना आयोगले प्रत्येक वर्ष मङ्सिर मसान्तभित्र सूचना प्रकाशन गरी प्रदेश र स्थानीय तहबाट आगामी आवका लागि यी शीर्षकको अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गरिसक्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहले पुस मसान्तभित्रमा यस्तो अनुदान लिनका लागि आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, गत कात्तिक ३० गते प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति (एनडेक) को ५३ औं बैठकले समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी मौजुदा कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय गरेपछि योजना आयोगले यी शीर्षकमा योजना तथा कर्यक्रमको प्रस्ताव माग्ने प्रक्रिया रोकेको हो । एनडेकले कार्यविधिको मस्यौदा तयार पारी तीन महिनाभित्र मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समपूरक र विशेष अनुदानका योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्न केही ढिलाइ हुने भए पनि नयाँ र परिस्कृत कार्यविधिअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढ्ने राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको भनाइ छ । “समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा सुधार गरेर त्यसलाई समतामूलक बनाउन खोजेका हौँ । आयोगबाट कार्यविधि संशोधन भएर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने प्रक्रियामा छ”, उपाध्यक्ष अधिकारीले भने, “योजना प्रस्ताव माग गर्ने समय केहि ढिला हुने भए पनि विगतमा भन्दा परिस्कृत, समावेशी तथा समतामूलक ढङ्गले अनुदान बाँडफाँट हुनेछ । यी शीर्षकको अनुदान लिनका प्रस्ताव आह्वान गर्ने समय बढाइदिन्छौँ ।” स्थानीय तह एवं प्रदेशको वित्तीय क्षमताअनुसार समपुरक अनुदानमा लगानीको हिस्सा वित्तीय क्षमतामैत्री हुनेगरी र सामाजिक–आर्थिक समता अभिवृद्धिमा योगदान दिने गरी समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने निर्णय एनडेक बैठकले गरेको थियो ।

त्यस्तै, विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन भएका आयोजनारकार्यक्रमलाई सन्तुलित विकास गर्न, विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान एवं विकासमा योगदान दिनेगरी मौजुदा कार्यविधिमा संशोधन गर्न लागिएको ‘एनडेक’ निर्णयमा उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्ष ल्याउने बजेटका सिद्धान्त एवं प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रममाथि पर्याप्त छलफल हुन नसकेको र तारतम्यसमेत नमिलेको भन्दै सदनमा पटक–पटक कुरा उठ्ने गरेको थियो । ‘बजेट क्यालेण्डर’ नमिलेकोले यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषय संसदमा बारम्बार उठ्न थालेपछि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटको बुँदा नम्बर २९ मा ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सीमा निर्धारण भएपश्चात् फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने व्यवस्था मिलाइने’ उल्लेख गरियो । बजेटको यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि सरकारले गत वर्ष माघमा ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८०’ जारी गर्‍यो ।

उक्त अध्यादेशले सरकारलाई बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता फागुन १५ गतेभित्रै संसदमा पेस गर्न बाटो खोल्यो भने बजेटको सीमा ९सिलिङ० तोकिसक्ने साविकको समयसीमामा पनि संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशबाटै चालु आव २०८१र८२ को बजेटका सिद्धान्त प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याइयो । तर उक्त अध्यादेश तोकिएको समयमा संसदबाट पारित हुन सकेन र खारेज भयो ।

अध्यादेश खारेज भए पनि बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्नका लागि सरकारले गत साउन ३२ गते ‘आर्थिक कार्यविधि तथा उत्तरदायित्व ९पहिलो संशोधन० विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । तर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा विद्यमान ऐनको समय तालिका पछ्याउने वा गत वर्ष अध्यादेशमा राखिएको र अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको विधेयकको व्यवस्थाअनुसार जाने भन्नेमा अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोग स्पष्ट हुन सकेको छैन ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन प्रक्रिया र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि कस्तो क्यालेण्डर बनाएर अघि बढ्ने भनेर सरकार चनाखो रहेको योजना आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । तर कुन बजेट क्यालेण्डर पछ्याउने भन्ने विषयमा अझै स्पष्ट हुन नसकेको उनले स्वीकारे ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई ‘बजेट क्यालेण्डर’ नबिग्रने दावी गर्छन । “विगतका वर्षमा जस्तै स्थापित समय तालिकाबमोजिम बजेट तर्जुमाको काम अगाडि बढ्छ”, उनले भने। गत वर्षको अभ्यासअनुसार जाने हो भने सरकारले आउँदो फागुन १५ गतेभित्र आगामी आव २०८२र८३ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सरकारलाई कानुनी अड्चन छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन नै कहिलेबाट सुरू हुन्छ भन्ने यकिन नभइसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक चाँडो पारित भएर आउने र सोहीअनुसार सरकारले बजेट बनाउने सम्भावना न्यून छ । सोही कारण संसदबाट विधेयक फिर्ता लिएर यस वर्ष पनि अध्यादेशकै बाटो अपनाउने विकल्प माथि पनि अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, संसद् चलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउनुको साँटो विधेयकलाई नै चाँडो पारित गर्न जोडबल गर्न सकिने पनि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संशोधन किन आवश्यक ?

सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने समपूरक र विशेष शीर्षकको अनुदान वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र समतामूलक हुन नसकेको भन्दै लामो समयदेखि आलोचना भइरहेको थियो । यही विषयलाई सम्बोधन गर्न गत कात्तिक अन्तिम साता बसेको एनडेक बैठकले समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी ९तेस्रो संशोधन० कार्यविधि, २०७७ संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । विद्यमान कार्यविधिअनुसार सङ्घीय समपूरक अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रमका लागि कूल लागतको ५० प्रतिशत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्छ भने ५० प्रतिशत रकम सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँछ । तर राजस्वका आन्तरिक स्रोत नभएका, आर्थिकरूपमा कमजोर तथा दुर्गमका स्थानीय तहले ५० प्रतिशत लागत पनि व्यहोर्न सक्ने क्षमता हुन्थेन । आधा लागत सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने भएपछि उनीहरू आफ्नो स्रोत अभावमा योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव नै गर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । जसकारण स्रोतको समन्यायिक वितरणका लागि लागत साझेदारी घटाएर कम गर्नेगरी कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ मार्फत मुख्यगरी बजेट क्यालेण्डर संशोधन गर्न लागिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ऐनको दफा ११ ९१० मा प्रत्येक आवको लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थालाई विधेयकमार्फत संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसदमा पेस गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि संसदमा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जाने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा प्रस्तुत भएको सात दिनभित्र सांसदहरूले सुझाव सरकारलाई दिइसक्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने ९सिलिङ० सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ ९१० मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आवको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आवको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको छ । विधेयकमा उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा ८ ९१० मा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधिनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आवको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था छ । तर, विधेयकले यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्न भनिएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ६५ मा उल्लेखित नियम, कार्यविधि वा निर्देशिका बनाउने अधिकारमा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । ऐनको दफा ६५ ९२० मा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राविधिक मार्गदर्शन, कार्यविधि निर्देशिका तथा दिग्दर्शन बनाउन सक्नेछ भनी व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई संशोधन गरी अर्थ मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उक्त काम गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याउन लागिएको छ । रासस