काठमाडौं । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका आठ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले लामो समयदेखि बाँकी रहेको सरकारी बक्यौता अहिलेसम्म नबुझाएको पाइएको छ । वर्षौ बक्यौता नबुझाउन कानूनी तथा अन्य बाटोमा लागेका नौ वटा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुलाई सर्वोच्च अदालतले रकम तिर्नैपर्नेसहितको अन्तिम फैसला गरेपछि रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो । जसमध्ये गएको कार्तिक ३० गते इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिंकले लामो समयदेखि विवादित २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ एकैपटक बुझाएको थियो ।
इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग सरकारले झेल गरिरहेको भन्दै सबै इन्टरनेट सेवाप्रदायकको प्रतिनिधित्व गर्दै सर्वाेच्चमै उजुरी गरेको कम्पनीले सर्वाेच्चको फैसला आफ्नो फेवरमा नआएपछि उक्त पैसा बुझाउन बाध्य भएको थियो । यता वर्ल्डलिंककै पछि लाग्दै पछिल्ला ६ बर्षदेखि सरकारी राजस्व बुझाउन आनाकानी गरिरहेको अन्य ८ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरु भने अहिले बिलखबन्दमा परेका छन् । वर्ल्डलिंकसँग सरकारलाई बुझाउन सकिने जति पैसा भएकाले बुझाएपनि अन्य ८ सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले भने बक्यौता अझै बुझाउन नसकेको इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुको संस्था आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले बताए । ‘अब सर्वाेच्चले नै तिर्नुपर्ने भन्दै पूर्णपाठ जारी गरिसकेपछि हामीले त्यो पैसा तिर्नैपर्छ,’ उनले भने, ‘तर, पैसा भएकाले बुझाएपनि हामी अन्य सेवाप्रदायकसँग एकैपटक बुझाउनका लागि त्यति धेरै रकम छैन ।’
पराजुलीले पैसाको अभावकै कारण हालसम्म सरकारी बक्यौता राजस्व बुझाउन नसकेको र प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने सहजीकरण र सिफारिसहरु पाउन नसकेको बताए । खासगरी सरकारले तोकेको राजस्व बेलैमा बुझाएको भए वर्ल्डलिंकबाहेकका अन्य कम्पनीहरुलाई समस्या पर्ने थिएन । तर, त्यही कम्पनीको पछि लाग्दै तिर्नै नपर्ने भन्दै अड्डी कसेका सेवाप्रदायकको पछिल्लो ६ बर्षदेखि तिर्न बाँकी बक्यौता थुप्रिँदै अर्बाैंसम्म पुगेको छ ।
हालसम्म इन्टरनेटमा सबैभन्दा बढी सेवाग्राहीसहित सबैभन्दा ठुलो मानिएको वर्ल्डलिंकले विदेशी लगानी पनि भित्र्याएको छ । जसका कारण उसँग पैसाको कमीे छैन । त्यसमाथि सरकारी राजस्व नबुझाउँदा कम्पनीको लाइसेन्ससमेत नवीकरण नहुने भएपछि कम्पनीले एकैपटक झण्डै सवा २ अर्ब सरकारलाई बुझाएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले प्राधिकरणबाट कानुनतः पाउनुपर्ने सबै सेवा सुविधासहित लाइसेन्स नवीकरण पनि भईसकेको छ । यता वर्ल्डलिंककै पछि लाग्दै ६ बर्षदेखि राजस्व तिर्न आनाकानी गर्दै आएका सुविसु, भायानेट, क्लासिकटेकलगायतले भने एकैपटक ठुलो रकम राजस्व बुझाउन नसक्दा प्राधिकरणबाट पाउनुपर्ने सहजीकरणलगायत सुविधा अझै पाउन सकेका छैनन् ।
उसो त सर्वाेच्च अदालतले गत बैशाख ३० मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ कार्तिक ३० मा मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसलगत्तै वर्ल्डलिंकबाहेकका अन्य सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले उक्त बक्यौता राजस्व बुझाउन किस्ताको सुविधा दिन प्राधिकरणसमक्ष आग्रह गरेका थिए । ‘हामीले एकैपटक वर्ल्डलिंकले जसरी ठुलो रकम बुझाउन सक्दैनौ, यसैका कारण प्राधिकरणसमक्ष हामीले करिव ३ हप्ता अगावै किस्ताको सुविधा माग गरेका थियौं,’ आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भने, ‘हामीले किस्ता सुविधा नपाए यति ठुलो रकम एकैपटक बुझाउन नसक्ने अवस्था छ ।’ उनी नेपाल टेलिकमलगायतका सेवाप्रदायकले यसअघि पाएको जस्तो किस्ता सुविधा इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पनि दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘टेलिकमलाई दिईने उक्त सुविधा हामीलाई पनि दिईनुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी सौताको छोरा त होइन होला नि ?’
यता प्राधिकरणले भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले किस्ताको सुविधा माग गरेपनि हालसम्म यसको निर्णय नभईसकेको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल वर्ल्डलिंकले भने सबै बक्यौता राजस्व बुझाएपछि उसले कानूनअनुसार पाउनुपर्ने सुविधा पाएको बताउँछन् । तर, अन्य सेवाप्रदायकले भने किस्ताको सुविधा माग गरेपनि प्राधिकरणको बोर्ड बैठकको निर्णयपश्चात यस्तो सुविधा मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गरेर त्यहाँबाट स्वीकृत भएपश्चात मात्रै दिन सकिने उनको भनाई छ ।वर्ल्डलिंकलगायतका ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकलाई दिएको सेवामा सर्भिस र मेन्टेनेन्स चार्जमा लाग्ने ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष(आरटीडीएफ)को रकम र रोयल्टी तिर्न २०७५ देखि नै आनाकानी गर्दै आईरहेका थिए ।
सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले आनाकानी गर्ने तर सरकारले ताकेता गरिरहने भएपनि धेरै ग्राहक र बक्यौतासमेत रहेको वर्ल्डलिंकले विभिन्न समयमा सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा ९ ओटासम्म रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले गएको बैशाख ३० मा खारेज गर्दै सरकारलाई वक्यौता राजस्व उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो । प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यी कम्पनीहरुले सर्भिस र मेन्टेनेन्स चार्जमा लाग्ने आरटीडीएफ र रोयल्टी गरी ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढी तिर्न बाँकी थियो । यसमध्ये वर्ल्डलिंक एक्लैले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने थियो ।
वर्ल्डलिंक सो रकमसहितको सबै रकम बुझाईसकेपनि बाँकी रहेका भायानेटले ४१ करोड ७९ लाख, सुविसुले ३३ करोड ५४ लाख, क्लासिकटेकले ३१ करोड ५२ लाख टेकमाईन्डले ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई आरटिडिएफ र रोयल्टीवापत बुझाउन अझै बाँकी छ । यस्तै वेबसर्फरले १२ करोड ५२ लाख, मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले १० करोड ८५ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख र नेटम्याक्स टेक्नोलोजीले २ करोड ११ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । तर, यति ठुलो रकम सेवाप्रदायकहरुलाई एकैपटक तिर्न अप्ठ्यारो हुनेभएपछि सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरिएको आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् ।
