काठमाडौं । सरकारले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने भएको छ । मंगलबार बालुवटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
अध्यादेशमा सहकारीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न ‘राष्ट्रिय सहकारी नियमन आयोग’ बनाउने उल्लेख गरिएको छ । उक्त आयोग बनेसँगै सहकारी बोर्ड खारेज हुने छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले सहकारी बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयसमेत गरेको एक मन्त्रीले खरीबोटलाई जानकारी दिएका छन् । उक्त आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अध्यक्ष तथा सहकारी विज्ञ र राष्ट्र बैंकका गर्भनर सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
अध्यादेशमा कुनै पनि सहकारीमा १० लाख रुपैयाँ बढी राख्दा त्यसको आम्दानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता गर्ने र सहकारी ठगेकाहरूबाट रकम असुली गर्नेसमेत अध्यादेशमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै सबैभन्दा पहिला ५ लाखसम्म ठगिएकाहरूको रकम फिर्ता गरिने समेत अध्यादेशमा उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त अध्यादेश स्वीकृतका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।
