काठमाडौं । कम्पनीहरुको वार्षिक साधारणसभा अर्थात पुस सुरु भएसँगै बजारमा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको लर्को लागेको छ । बजारमा आईपीओ जारी गरेर सर्वसाधारण लगानीकर्ताबाट सहजै रकम उठाउन सकिने देखिएसँगै अहिले घाटामा रहेर बन्द हुन लागेका कम्पनीदेखि नयाँ खुलेका कम्पनीहरु पनि आईपीओ जारी प्रक्रियामा अघि बढेका छन् । पुसमा साधारणसभाको सूचना जारी गर्दै प्रायजसो कम्पनीले आफ्नो प्रस्तावमा आईपीओ जारीलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

विशेषगरी लामो समयदेखि घाटामा चल्दै आएका रियल सेक्टरका कम्पनीदेखि पछिल्लो समय खुलेका धेरैजसो कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन बिक्री गरेर नाफा आर्जन गर्नेभन्दा पनि जसरी भएपनि आईपीओ जारी गरेर सेयर मूल्यमा म्यानुपुलेशन गर्दै कम्पनीबाटै बाहिरिने दाउमा रहेका छन् । सरकारले एक दशकभन्दा अघिदेखि पब्लिक कम्पनीलाई आईपीओमा जान प्रोत्साहनसहित बाध्यकारी व्यवस्था गरेपनि कम्पनीले नाफा कमाउँदासम्म त्यस्ता कम्पनीहरु आईपीओमा जान चाहेका थिएनन् । तर, अहिले कम्पनी चल्न नसकेर लामो समय घाटामा रहँदै बन्द हुन लागेपछि धमाधम आइपीओ जारी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । पछिल्लो समय विशेषगरी उच्च घाटामा रहेका प्राय सबैजसो सिमेन्ट कम्पनीहरु आईपीओको पाईपलाईनमा रहेका छन् ।

यसैगरी पछिल्लो समय भर्खरै खुलेका कम्पनीहरुको पनि उद्देश्य आईपीओ जारी गरेर बजारबाट पैसा उठाउने नै रहेको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली स्वार्थअनुरुप परिमार्जन भएसँगै अहिले धेरैजसोको उद्देश्य कम्पनी खडा गर्दै आईपीओ जारी गरेर बजारबाट पैसा उठाउने रहेको छ । नियमावलीको तत्कालीन मौजुदा व्यवस्थाअनुरुप कुनैपनि कम्पनी पब्लिक भएको २ बर्ष पछिमात्रै आईपीओ जारी गर्न पाईने व्यवस्था थियो ।

तर, बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको पहलमा मन्त्रिपरिषद बैंठकले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन (सातौं संशोधन) नियमावली २०८० लाई स्वीकृत गर्दै कुनै पनि कम्पनी पब्लिकमा रुपान्तरण हुने वित्तिकै आईपीओ जारी गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्थासँगै अहिले धेरैजसो लगानीकर्ताले नयाँ कम्पनी स्थापना गर्दै आईपीओका लागि प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । साथै कम्पनी नाफामा हुँदा सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई सेयर जारी गर्न कन्जुस्याई गर्दै बसेका रियल सेक्टरका कम्पनीहरु पनि अहिले कम्पनी नचलेर बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि आईपीओ जारी प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।