काठमाडौं । नेपालमा संघीयता लागू भएको झण्डै एक दशक पुग्नै लाग्दा पनि नेपालका यातायात कार्यालयहरु संघीयताको मर्मअनुसार नचल्दा लाखौं नागरिकले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । नेपालमा संघीयता २०७२ सालदेखि लागू भएपनि कतिपय सरकारी सेवाहरू अझै संघीय सरकारकै मातहतमा छन् । यसकै एउटा उदाहरण देशको यातायात सेवाको भद्रगोल व्यवस्थापन हो ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण, सवारी साधन दर्ता, नवीकरण र कर संकलनजस्ता सेवाहरु प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरूलाई हस्तान्तरण गरिए पनि प्राविधिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले ती कार्यालयहरू अझै धेरैजसो काममा संघीय सरकारको यातायात व्यवस्था विभागकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ ।

सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरण प्रक्रियामा आवेदकको विवरण संकलन, लिखित र प्रयोगात्मक परीक्षा लिनेजस्ता प्रारम्भिक काम प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरूले गर्न सक्ने भएपनि स्मार्ट लाइसेन्स छपाई र डाटाबेस व्यवस्थापनजस्ता प्रमुख प्राविधिक सेवाका लागि भने अझै प्रदेश कार्यालयहरु तयार नभइसकेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारमातहतका यातायात कार्यालयहरु संघीय मर्मबमोजिम स्वायत्त मानिएपनि आफ्नो क्षमता विस्तार गर्न नसकेकै कारण अझै संघीय सरकारको भर पर्दा लाखौं नागरिकहरुले दुख भोग्दै आएका छन् ।

यता संघ मातहतको यातायात व्यवस्था विभागले पटकपटक प्रदेश कार्यालयहरुलाई पत्र लेख्दै आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने काम आफै गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । लाइसेन्स छपाई, वितरण, डाटाबेस व्यवस्थापनलगायतका सबै क्रियाकलापहरु प्रदेश सरकार मातहत नै दिएर विभाग उम्किन चाहन्छ । तर, प्रदेशमातहतका कार्यालयहरु आफ्नो प्राविधिक हैसियत नै नपुग्ने भन्दै पन्छिने गरेका छन् । पछिल्लो पटक पनि विभागले हालै एक पत्र लेख्दै अब विभागबाट हुँदै आएको लाइसेन्स परीक्षार्थीहरुको बायोमेट्रिकबाहेकका विवरणहरु सच्याउने कार्यसमेत प्रदेश मातहतका कार्यालयले गर्नुपर्ने आग्रह गरेको थियो ।

यसअघि सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका सेवाग्राहीहरुको केहि विवरण गल्ती भएको खण्डमा त्यस्तो गल्ती सच्याउने काम विभागले नै गर्दै आएको थियो । त्यो काम यातायात कार्यालयहरुको भएपनि उनीहरु तयार नभएको भन्दै पन्छिने गरेका थिए । अब भने विभागले सार्वजनिक सूचनामार्फत नै उक्त काम यातायात कार्यालयले नै गर्नुपर्ने आग्रह गरेको थियो । उक्त आग्रहपछि देशभरीका सीमित कार्यालयहरुले यो आग्रहलाई कार्यान्वयन गरेपनि धेरैजसो कार्यालयहरुले अझै आनाकानी गरिरहेको विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् ।

‘सेवाग्राहीले जुन कार्यालयबाट यातायात सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि फारम भरेका हुन् त्यहि कार्यालयबाट सबै काम हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, संघीयता आएकै ९ बर्षसम्म पनि आफुहरु तयार नभएको भन्दै यसको जिम्मेवारी विभागको टाउकोमा हालिदिने गरिएको छ ।’ यसैका कारण कुनैपनि सेवाग्राहीले लाइसेन्सको फारम भर्दा केहि गल्ती गरेको खण्डमा त्यो सच्याउन विभागमै आउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसले देशभरका लाखौं सेवाग्राहीले तनाव भोग्दै आउनुपरेको छ । ‘अझै पनि धेरै कार्यालयहरुले फारममा केहि गल्ती भएको खण्डमा सेवाग्राही त्यसलाई सच्याउन विभागमै पठाउँछन्,’ उनले भने, ‘यस्तो हुँदा केहि सेवाग्राहीले पुनः १५ दिन कुरेर फारम भर्नुपर्ने बाध्यता छ ।’

प्रदेश कार्यालयहरूले यातायातसम्बन्धी सामान्य सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने प्रयास गरे पनि अत्याधुनिक प्राविधिक उपकरण र स्रोतसाधनको अभावका कारण अझै केन्द्रको भर पर्नुपरेको छ । सेवाग्राहीका व्यक्तिगत विवरण, लाइसेन्स छपाई तथा अद्यावधिक गर्नका लागि आवश्यक प्रणाली संघीय स्तरमा मात्रै उपलब्ध छ । साथै, सेवाग्राहीहरूको विवरणलाई एकीकृत रूपमा राख्न केन्द्रिकृत डाटाबेस नै प्रयोग भइरहेको छ । यस प्रकारको व्यवस्थाले संघीयता कार्यान्वयनको मर्मअनुरूप जनतालाई स्थानीय स्तरमै गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्यलाई कमजोर बनाएको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार अधिकार र स्रोतसाधनको हस्तान्तरणमा भइरहेको ढिलाइले प्रदेश कार्यालयहरूको काम सीमित बनाएको विभागका सूचना अधिकारी पनेरुले बिजखबरलाई बताए । विशेषगरी सवारी चालक अनुमतिपत्रको छपाई प्रक्रियामा अत्याधुनिक प्रिन्टिङ मेसिन र प्रविधिको अभावले सेवाग्राहीहरू लामो समय पर्खनुपर्ने समस्या अझै पनि कायमै छ । कतिपय प्रदेश कार्यालयहरूले संघीय सरकारले प्राविधिक अधिकारहरू आफूतिर राखेकाले समस्या समाधान गर्न नसकेको बताउने गरेका छन् ।

संघीयताको मर्मअनुसार प्राविधिक स्रोतसाधन र व्यवस्थापन अधिकार प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण नगरेसम्म यातायातसम्बन्धी सेवा प्रवाहमा हुने ढिलासुस्ती तथा असुविधा समाधान नहुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा संघीय सरकारले अधिकार बाँडफाँडमा तीव्रता ल्याउँदै प्रदेशस्तरीय कार्यालयहरूलाई सक्षम बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

विभागले दिएको जानकारीलाई आधार मान्दा सरकारले अब नागरिक एपमा भएको लाइसेन्सलाई मान्ने भएपनि २० लाख बढी बढी सेवाग्राहीले स्मार्ट लाइसेन्स पाउन बाँकी छ । उनीहरूले राजस्व समयमै तिरेपनि सेवा प्राप्त गर्न भने महिनौँदेखि पर्खाइमा बस्नुपरेको छ । स्मार्ट लाइसेन्स छपाई र वितरण प्रक्रियामा प्राविधिक उपकरण र जनशक्तिको अभावका कारण ढिलासुस्ती भएको हो । अर्थात देशभरका सेवाग्राहीका लागि एकमात्र यातायात व्यवस्था विभागले नै यसको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्दा यस्तो समस्या निम्तिएको यातायात सम्बद्ध अधिकारीहरु बताउँदै आएका छन् ।

यहि समस्यालाई पनि विभाजित गरी सातै प्रदेशमा यातायात लाइसेन्स छाप्ने काम अघि बढेको खण्डमा विभागको थाप्लोमा आईपर्ने दवाव कम हुन्थ्यो र सेवाग्राहीले भनेकै समयमा लाइसेन्स पाउने र हाल पाइरहेको दुख नपाउने देखिन्छ । तर, विभागले पटकपटक यसको तयारी गर्न र लाइसेन्स आफै छाप्न प्रदेश मन्त्रालय, यातायात कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयलाईसमेत अनुरोध गर्दे आएपनि प्रदेशले ध्यान नदिएको गुनासो यातायात व्यवस्था विभागकै अधिकारीहरु गर्छन् ।

जसको फलस्वरुप काठमाडौं उपत्यकाका सेवाग्राहीले समेत यातायात कार्यालयहरुको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । ट्रायल दिन नपाएको र समयमै लाइसेन्स पाउन नसकेको गुनासो अधिकांश सेवाग्राहीको छ । अस्थायी लाइसेन्सको भरमा लामो समय सवारी चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा कतिपयले सुरक्षाका सवाल पनि उठाएका छन् । संघीयता कार्यान्वयनको उद्देश्य जनतालाई नजिकबाट सेवा दिनु हो । तर, यातायात कार्यालयहरूमा देखिएको अव्यवस्थाले यो उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनपछि पनि पुरानै समस्याको सामना गर्नु परिरहेको नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।