काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा भुक्तानीमा दिएको सुविधा कटौती गरेसँगै बैंक र व्यवसायी दुवै समस्यामा पर्ने भएका छन् । गत साउन ११ गते नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा निर्माण व्यवसायीका लागि भन्दै विभिन्न ६ बुँदामा सहजीकरण गरिने उल्लेख गरिएको थियो । जसको पहिलो हरफमै निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रवाह भएको कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गर्ने कुरा उल्लेख थियो । त्यसपश्चात एक सातापछि नै केन्द्रिय बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीलाई सहजीकरणका लागि भन्दै उक्त व्यवस्था लागू गरिदियो ।

तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै उक्त व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिएसँगै बैंकलाई कर्जा असुलीमा दबाब पर्ने देखिएको छ र हजारौं निर्माण व्यवसायीहरु कर्जाको सावाँ व्याज तिर्न नसक्दा कालोसूचीमा पर्ने देखिएको छ । तत्कालीन समयमा निर्माण व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट भुक्तानी नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले मंसिरसम्म कर्जा भुक्तानीमा सुविधा दिएको थियो । तर, अहिलेको अवस्थासम्म सरकारले कतिपय भुक्तानी गरिसकेको भन्दै राष्ट्र बैंकले उक्त सुविधा खारेज गरिदिएको छ । उक्त व्यवस्था खारेज भएसँगै बैंकहरुले नियमित प्रक्रियाअनुसार निर्माण व्यवसायीले कर्जा असुली गर्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन १ गतेलाई आधार मानेर मंसिरसम्मका लागि निर्माण व्यवसायीहरुलाइ सहुलियत दिएको थियो,’ राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, ‘निर्माण व्यवसायीहरुको साउन १ गतेसम्म कर्जाको स्टाटस के छ सोहीअनुरुप बैंकहरुले कर्जा असुली तथा कर्जा असुल नभएमा कालोसूचीमा राख्न पाउनेछन् ।’

अब मौद्रिक नीतिमार्फत दिइएको सुविधाको समयावधि सकिएको र अबका दिनमा निर्माण व्यवसायीले बैंकको किस्ता र ब्याज नतिरेमा बैंकको निष्क्रिय कर्जा ह्वात्तै बढ्ने आँकलन गरिएको राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता डिल्लीराम पोख्रेल बताउँछन् । ‘हामीले त समय दिएकै हौं, यो समयसम्म पनि व्यवसायीहरुले ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्न नसकेपछि बैंकको खराब कर्जाको अनुपात बढ्ने नै भयो,’ उनले भने, ‘अहिलपनि उच्च रहेको खराव कर्जा पुनः उल्लेख्य बढ्ने अनुमान यसै पनि गर्न सकिन्छ ।’

उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले ऋणीलाई छुट्याउनका लागि कर्जा सूचनासम्बन्धी व्यवस्था बनाउने कार्य अघि बढाएको छ । यसैका लागि भन्दै गत महिनामात्रै राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्थाको मस्यौदामा रायसुझाव माग गरेको थियो । त्यसमा रायसुझाव दिने अवधि पनि मंसिर ३० सम्म तोकिएको थियो । उक्त मस्यौदामा रायसुझाव आएको र सोही रायसुझावका आधारमा अब कुन ऋणी डिफल्टर र कुन कालोसूचीमा राख्नुपर्ने भन्ने छुट्याइने पोख्रेल बताउँछन् । तर, निर्माण व्यवसायीको हकमा अहिलेकै व्यवस्था लागू हुने भएपछि धेरैजसो निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा जाने उनले बताए । तर, मस्यौदामा आएको रायसुझावपछि मात्रै व्यवसायीहरुलाई कालोसूची र डिफल्टरमा राख्ने भन्नेबारे निर्णय हुने उनको भनाई छ ।

उक्त मस्यौदामा नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा कालोसूचीमा समावेश गरिने उल्लेख छ । यस्तै कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान÷सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा पनि कालोसूचीमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

‘इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीको हकमा यस बैंकबाट जारी निर्देशनबमोजिम त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा र कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भएमा त्यस्तो ऋणी डिफल्टर हुने व्यवस्था छ,’ उक्त मस्यौदामा भनिएको छ ।

यता निर्माण व्यवसायीहरु भने केन्द्रिय बैंकले दिएको सुविधाअनुरुप पनि काम गर्न नसकेको बताउँछन् । हालसम्म पनि सरकारले धेरैजसो व्यवसायीको भुक्तानी नगरेको भन्दै अहिलेको अवस्थामा बैंकको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न नकिने व्यवसायीको भनाई छ । सरकारले नै हालसम्म निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी नगरेका कारण निर्माण व्यवसायीसँगै बैंकलाई अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवी सिंह बताउँछन् । ‘हामीले पटकपटक सरकारी आश्वासन पायौं तर, भुक्तानी पाएनौं,’ उनले भने, ‘केन्द्रिय बैंकले मंसिर मसान्तसम्म कर्जाको सावाँ र ब्याज भुक्तानी गर्न समयावधि बढाएपछि यसबीचमा सरकारले पनि हाम्रो पैसा देला भन्ने थियो, तर, त्योपनि भएन ।’ यसरी सरकारले नै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी रोकिदिनाले धेरैजसो निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना उच्च रहेको उनको भनाई छ ।

नेपालमा निर्माण व्यवसायीहरू प्रायः सरकारी परियोजनाहरूमा संलग्न हुन्छन् । यी परियोजनाहरूमा ठेक्का लिने र काम सम्पन्न गर्ने प्रक्रिया लामो समयसम्म चल्ने गर्दछ । तर, काम सम्पन्न भएपनि निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारबाट समयमा भुक्तानी प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरूको वित्तीय प्रवाहमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको सिंह बताउँछन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले मन्दीको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै मंसिर मसान्तसम्मको समयावधि थप गर्दा व्यवसायीहरूले राहत महसुस गरेका थिए,’ उनले भने, ‘तर, यो समयभित्र पनि सरकारबाट भुक्तानी नपाएपछि धेरै निर्माण व्यवसायीहरू बैंकमा सावाँ र ब्याज तिर्न असमर्थ भएका छन् ।’ यो समयावधि सकिएसँगै ठूलो संख्यामा व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

हाल बैंकिङ कारोबार गरिरहेका करिव ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरु यसको चपेटामा परेको रवी सिंह बताउँछन् । ‘सरकारले बेइमानी गरिदिँदा हामीले अझै करिव ४० अर्ब रुपैयाँ पाउन बाँकी छ,’ उनले भने, यति पाए त बैंकको सावाँ ब्याज एक चरणमा भुक्तानी हुने थियो, तर अब करिव ९० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आइपर्याे ।’ अझै सरकारले करिव ६ खर्ब रुपैयाँ बराबरका स्रोत सुनिश्चितता नै नगरी आयोजना अघि बढाएको र यी आयोजनाको पनि अवस्था त्यहि हुने उनले बताए । हालसम्म निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले स्रोत सुनिश्चितताविनै अघि बढाएका आयोजनाका कारण दुख पाइरहेको र अबका दिनमा अझै समस्या बढ्ने उनको भनाई छ ।

कालोसूचीमा परेका व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट नयाँ कर्जा लिन पाउँदैनन् । यसले ठूला परियोजनाहरू सम्पन्न गर्न थप कठिनाइ उत्पन्न गर्दछ । विशेषगरी, निर्माण क्षेत्रमा लगानी गरेको रकमको पुनःप्राप्ति नभएपछि व्यवसायीहरूले अन्य परियोजनाहरूमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । यसले नयाँ परियोजनाहरूमा समेत अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा बढेको सिंहले जानकारी दिए । ‘सरकारी ठेक्काको भुक्तानी प्राप्त नगरेका व्यवसायीहरूले कालोसूचीमा परेपछि उनीहरूको व्यवसाय सञ्चालन नै जोखिममा पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘ठूला निर्माण कम्पनीहरू मात्र होइन, साना व्यवसायीहरू पनि यस संकटबाट प्रभावित भइरहेका छन् ।’

यसरी भुक्तानी नहुँदा यसको चेन इफेक्ट बैंकहरुमा पनि पर्नेछ । व्यवसायीहरूले कर्जा भुक्तानी गर्न नसक्दा बैंकहरूमा निष्क्रिय कर्जाको संख्या बढ्नुका साथै बैंकहरूको वित्तीय स्थायित्वमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ । निष्क्रिय कर्जा बढेसँगै बैंकहरूले नयाँ कर्जा दिन जोखिम महसुस गर्दै आएका छन् । बैंकसँग लगानीयोग्य रकम भएपनि उनीहरुले जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी रोक्दै आएका छन् । हाल बैंकहरूले निर्माण क्षेत्रलाई कर्जा दिनमा सतर्कता अपनाउन थालिसकेको र अबका दिनमा निर्माण क्षेत्रको गति झन् सुस्त बनाउने जोखिम बढेको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।