काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को पाँच महिनामा नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्तै कमजोर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालु आवको पहिलो ५ महिनामा जम्मा लक्ष्यको ११.५८ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ । यसले सरकारी खर्चको नाजुक अवस्थालाई उजागर गरेको छ । पुँजीगत खर्च कम हुनुले विकास निर्माणका कार्यहरु यो अवधिमा निकै कमजोर कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।

सरकारले चालु आवका लागि ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये पछिल्लो ५ महिनामा ४० अर्ब ८० करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको जम्मा ११.५८ प्रतिशत हो ।

यसैगरी चालु आवका लागि कुल सरकारी खर्च १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको लक्ष्य राखिएको छ । तर ,पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा ५ खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो लक्ष्यको जम्मा २९.८९ प्रतिशत हो । तथ्यांकअनुसार यस अवधिसम्म प्रमुख रूपमा चालू खर्चमा अधिक रकम खर्च भएको देखिन्छ । चालू खर्चमा लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ लक्ष्यमध्ये हालसम्म ३ खर्ब ६३ अर्ब ५४ करोड १४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन लक्ष्यको ३१.८७ प्रतिशत हो ।

यस्तै ऋण भुक्तानीतर्फ भने सरकारी खर्च उच्च रहेको देखिन्छ । सरकारले यो शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ । जसमध्ये अहिलेसम्म १ खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो लक्ष्यको ४१.३२ प्रतिशत हो ।

राजस्व संकलन सन्तोषजनक

यता राजस्व संकलन भने लक्ष्यअनुसार सन्तोषजनक प्रगति रहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । चालु आवका लागि सरकारले कुल १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । जसमा अहिलेसम्म ३ खर्ब ९९ अर्ब ५९ करोड ८९ लाख रुपैयाँ अर्थात लक्ष्यको २८.१५ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको छ ।

यसमा कर राजस्वको योगदान बढी छ । कुल कर राजस्वको लक्ष्य १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ रहेकोमा अहिलेसम्म ३ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ५ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो लक्ष्यको २८.२३ प्रतिशत हो । यस्तै गैरकर राजस्व भने कमजोर छ । यस शीर्षकमा कुल १ खर्ब ३५ अर्ब ९३ करोड ४ लाख रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म ३७ अर्ब १ करोड ८४ लाख रुपैयाँ (२७.४ प्रतिशत) मात्र संकलन भएको छ ।

राजस्व संकलनमा सरकार पछिल्ला वर्ष केहि लागिपरेपनि सोहीअनुसार खर्चमा ध्यान नदिँदा भने पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक हुँदै आएको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च विकास निर्माणका लागि अत्यावश्यक मानिन्छ । यसले मुलुकको पूर्वाधार निर्माण, रोजगार सिर्जना, र आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिन्छ । तर चालू वर्षको पहिलो ५ महिनामा भएको खर्च विवरणले भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा खासै प्रगति हुन नसकेको देखाउँछ ।

विशेषगरी, आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, ठेकेदारहरूको गैरजिम्मेवार व्यवहार, स्रोत साधनको अभाव र सरकारी संयन्त्रको कमजोर समन्वय पुँजीगत खर्चमा कमीको प्रमुख कारण बनेको बताइन्छ । वर्तमान तथ्यांकले देखाएको खर्चको नाजुक स्थिति सुधार गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरु बताउँदै आएका छन् ।

सरकारले चालू खर्चलाई व्यवस्थापन गर्दै पुँजीगत खर्चलाई तीव्र बनाउने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । यदि यो गति सुधार हुन नसकेको खण्डमा बजेट कार्यान्वयनको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने र आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । पुँजीगत खर्चको कम गतिले सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ ।