काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई हरित, दिगो र समावेशी विकासको नीतिगत रूपरेखा सुदृढ गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले १० करोड अमेरिकी डलरको विकास नीतिगत सहयोग (डीपीओ) स्वीकृत गरेको छ। डिसेम्बर १२, २०२४ मा वाशिङ्टनमा विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशकहरूको बोर्डले यो सहयोग कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो। तीन चरणको कार्यक्रमअन्तर्गत यो दोस्रो डीपीओ हो, जसले नेपाललाई दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन अनुकूल वातावरण तयार गर्न योगदान गर्नेछ।
यो डीपीओ कार्यक्रमले नेपालको हरित, दिगो, र समावेशी विकासको प्रयासलाई सुदृढ गर्दै दीर्घकालीन वृद्धि सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गर्न मद्दत पुर्याउने विश्व बैंकका क्षेत्रीय देश निर्देशक डेविड सिसलेनले बताए। यस कार्यक्रमअन्तर्गत हरित वित्तीय उपकरणहरू, जल सुरक्षा, सिँचाइ, भूमि उपयोग व्यवस्थापन, दिगो वन व्यवस्थापन, र जलवायु तथा विपद् सूचना प्रणालीजस्ता विविध क्षेत्रलाई समर्थन प्रदान गरिनेछ।
नेपाल सरकारले २०२१ देखि नै वातावरणीय दिगोपन, र समावेशी विकासका क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी कार्य योजना लागू गर्दै आएको छ। यो दृष्टिकोणले बेरोजगारी, महामारी, कमजोर समूहहरूको लागि आर्थिक अवसरको विस्तार, र जलवायु तथा वातावरणीय जोखिमजस्ता परस्पर सम्बन्धित चुनौतीहरू समाधान गर्न आवश्यक विकास मोडल पहिचान गरेको छ।
विश्व बैंकको यो डीपीओ श्रृङ्खलाले नेपाललाई दिगो विकासको मार्गमा अघि बढाउन सहयोग गर्ने नीतिहरूको आधार प्रदान गरेको छ। यस कार्यक्रमले हावाको गुणस्तर सुधार, विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु सेवाहरू विस्तार, वर्षभर सिँचाइ र सुरक्षित पानी आपूर्ति बढाउने, सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई सुदृढ गर्ने, र भूमि उपयोग योजना सुधार गर्न योगदान पुर्याउनेछ।
नेपालले दिगोपन,र समावेशीतालाई एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउँदा मात्रै दीर्घकालीन स्थिरता हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने ठम्याइका साथ बलियो नीतिगत कार्यक्रम अघि सारेको विश्व बैंकका कार्यक्रम नेता स्टेफन डान्योले उल्लेख गरे।
यस नीतिगत कार्यक्रमले नेपाललाई रोजगारी, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य, र नागरिकहरूको स्थिरता तथा चभकष्ष्भिलअभ मा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने विभिन्न क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न र विस्तार गर्न सहयोग पुर्याउनेछ। डीपीओ श्रृङ्खलाले नेपाललाई दीर्घकालीन विकास प्रभाव उत्पादन गर्न सहयोग गर्ने ठानिएको छ।
