काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारले मातहतका कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बिहीबार एक सूचना सार्वजनिक गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ मा उपत्यकाका नदी किनारका २० मिटर क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको थियो। तर, स्थानीयवासीको विरोधपछि सरकारले सो फैसलाको पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएको थियो।
सरकारको निवेदनपछि सर्वोच्च अदालतले फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। यसै आधारमा, अदालतको अन्तिम निर्णय नआएसम्म २० मिटर खाली गर्नुपर्ने फैसलाको कार्यान्वयन रोक्न काठमाडौं उपत्यका सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, र बैंकहरूलाई निर्देशन दिइएको हो। अब हालसम्मका पुराना मापदण्डकै आधारमा काम अघि बढ्ने जनाइएको छ।
