काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच समान प्रकृतिका कर प्रणाली लागू नहुँदा चोरी–तस्करी निरन्तर बढिरहेको छ। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका आ–आफ्ना शासन प्रणाली र राज्य सञ्चालनका तरिका फरक भए पनि खुला सीमाना भएका कारण तस्करी रोक्न समान प्रकृतिको कर प्रणाली आवश्यक हुने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले औंल्याएका छन्।
वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीले पनि खुला सीमाना हुँदै हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न भारतले लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र नेपालको भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीबीच तालमेल हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
भारत सरकारले लागू गरेको जिएसटी र नेपालको भन्सार प्रणालीबीच एकरूपता नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी तस्करीका घटना बढेको उनीहरूको भनाइ छ। पर्सास्थित सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा मात्र भन्सार छलेर भित्र्याइएका १५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबरका सामग्री नियन्त्रणमा लिएको छ। बरामद गरिएका सामग्रीमा लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान, हार्डवेयर, मोटर पार्ट्स, खाद्यान्न र किराना सामान मुख्य छन्। सोही अवधिमा दुई करोड ६४ लाख ३० हजार १४९ रुपैयाँ मूल्यका बिलबिजक नभएका सामान पनि बरामद गरिएका छन्।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सीमावर्ती सहरमा जिएसटी र नेपालको भन्सार महसुलबीच तालमेल नहुँदा अवैध निकासी–पैठारी नियन्त्रणमा समस्या भइरहेको बताए। “हाल हाम्रो देशमा निकासी र पैठारीमा अवैध अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ। अत्यधिक भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुमा नेपाली र भारतीय बजार मूल्यको ठूलो फरकले पनि अवैध निकासी–पैठारीलाई थप बल पुगेको छ,” गौतमले भने।
गौतमले भन्सार महसुललाई एकरूपता दिनु र सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकाको सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। “भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीहरूले जारी गरेका बिलबिजकलाई समेत हाम्रो भन्सार प्रणालीले मान्यता नदिनु व्यवसायीका लागि थप समस्या बनेको छ। यस्ता बिललाई आधिकारिक रूपमा स्वीकृत गरेर सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका व्यवस्थित गर्नु आवश्यक छ,” उनले थपे।
पर्सा जिल्लामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरका अवैध सामग्री बरामद गरेका थिए। यस्तै, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आव २०८०/८१ मा राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्यअनुसार दुई खर्ब ४५ अर्ब ८८ लाख ५० हजार रकमको लक्ष्य लिएकोमा ६४ प्रतिशत मात्रै लक्ष्य पूरा गर्न सफल भएको थियो।
सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले पनि आव २०८०/८१ मा आफ्नो लक्ष्य ७१ दशमलव ७५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको छ। यसबाट अनौपचारिक ढङ्गमा भित्रिने सामानको कुनै आधिकारिक विवरण नरहेको पुष्टि हुन्छ।
भन्सार विभागका प्रमुख दीपक लामिछानेले हालको भन्सार प्रणाली सुधार्न व्यवसायी र आयातकर्तालाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुसार हार्मोनाइज्ड सिस्टम (एचएस कोड) को पालना गर्न आग्रह गरे। “राजस्वको मुख्य आधार आयात हो, आयात घट्दा राजस्वमा पनि कमी आएको छ। हामी उद्योगी–व्यवसायीका सामान आयात–निर्यात सहज बनाउनेतर्फ केन्द्रित छौं,” उनले भने।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भन्सार मूल्याङ्कन पुस्तिका खारेज नगरेसम्म अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बल मिलिरहने बताए। उनले हालको प्रणालीले औपचारिकभन्दा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई प्रश्रय दिएको भन्दै सुधारको आवश्यकता औंल्याए।
