काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले आन्तरिक राजस्व विभागको कर विवरण पेश गर्ने म्याद घटाउने निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश हेमन्त रावलको एकल इजलासले दुवै पक्षबीच छलफल गर्न आवश्यक देखिएको भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
यस आदेशले विभागको मिति २०८१ साल असोज ७ गते जारी सूचना कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ। सो सूचनामा वार्षिक कारोबारको आधारमा कर विवरण बुझाउने म्याद निर्धारण गर्दै, एक करोडसम्म कारोबार गर्ने फर्म र शून्य कारोबार भएका निकायहरूका लागि म्याद थप नहुने व्यवस्था गरिएको थियो। अन्य निकायहरूका लागि मंसिर मसान्तसम्म तथा २५ करोडभन्दा बढी कारोबार भएका करदाताहरूका लागि पौष २० गतेसम्म मात्र म्याद थप हुने प्रावधान थियो।
निवेदकहरूले सो व्यवस्था असंवैधानिक, विभेदपूर्ण र करदाताको अधिकारमाथि प्रहार भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले करदातालाई म्याद थपको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, र आन्तरिक राजस्व विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ।
अदालतले आगामी पुस १ गते छलफलका लागि पेशी तोक्दै दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ। यसअघि, करदाताको अधिकार र विभागीय निर्णयबारे थप बहस गर्न आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल आवश्यक ठहर गरिएको अदालतले जनाएको छ।
