काठमाडौं । बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह रोकेपछि कर्जा असुलीमा पनि उत्तिकै सकस थपिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बैंकहरुलाई दिनुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज बक्यौता नदिँदा विस २०७९ को कार्तिकदेखि नै बैंकहरुले यस्तो कर्जा रोकेका छन् । यसरी कर्जा प्रवाह रोकिँदा बैंकहरुले हालसम्म प्रवाह गरेको कर्जासमेत नउठ्ने जोखिम देखिएको एक बैंकरले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आर्थिक बर्ष २०८१÷८२ को असोज मसान्तसम्म मात्रै १ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ कर्जा असुल गर्न बाँकी छ । यो गत आर्थिक बर्षको यहि अवधिको तुलनामा ७२ अर्बले कम हो । अर्थात पछिल्लो एक बर्षमा यस्तो कर्जा असुली सुस्त गतिमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । खासगरी कोरोना कालमा विभिन्न शीर्षकमा प्रवाह भएका कर्जाहरु धेरैजसो अपचलन भएकै कारण हाल यस्तो कर्जा उठाउन सकस भइरहेको एक बैंकका अधिकारीले बताए । ‘हामीले सहुलियतपूर्ण कर्जा खासगरी कोरोना कालमा र त्यसपछिका केहि महिना उल्लेख्य प्रवाह गर्याैं,’ उनले भने, ‘त्यसबेला धेरैजसोले लिएको कर्जा अपचलन भएपछि हाल यो असुल गर्नै सकस भइरहेको छ ।’

बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ लागु गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा कर्जाहरु प्रवाह गर्ने नीति अघि सारेको थियो । त्यसपश्चात कपडा उद्योगीको मागअनुसार २०७६ मा पुनः कार्यविधि संशोधन गर्दै कपडा उद्योगीलाई पनि यस्तो कर्जा पाउने उद्योगीको रुपमा समेटिएको थियो । त्यसबेलादेखि कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कपडा उद्योगीसँगै अन्य १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न थालेका थिए । यस्ता शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दा सजिलो र छिटोसँगै कम ब्याजदरमा दिईँदै आएको थियो ।

यसरी प्रवाह हुने कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ब्याजदरको आधारदरमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम थपेर लिन नपाउने व्यवस्था छ । त्यसमा ५ प्रतिशत सरकारले ब्याज अनुदानका रुपमा दिने गरेको थियो । न्यूनतम ब्याजमा कर्जा उपलब्ध हुने भएपछि यसप्रति उल्लेख्य आकर्षण बढ्दा बैंकहरुले २ खर्ब १० अर्ब बढी कर्जा प्रवाह गरेका थिए । तर, २०७९ को पुसयता बैंकहरुले कर्जा प्रवाह रोकेका छन् भने असुलीमा कडा कदम चालेका छन् । जसका कारण हालसम्म यस्तो कर्जा घटेर १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा पुगेको छ । अर्थात अघिल्लो बर्ष पुसयता बैंकहरुले यस्तो कर्जा प्रवाह नगरेपछि असुली मात्रै हुँदा जम्मा ९५ अर्ब रुपैयाँ असुल भएको छ ।

ऋणीहरुले किस्ता तिर्न आनाकानी गर्दा र सम्पर्कमै नआईदिँदा यस्तो कर्जा असुलीमा कडा कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको अर्का एक बैंकरले बताए । ‘धेरैजसो ऋणीहरु त सम्पर्कमै हुनुहुन्न, सम्पर्कमा भएकाले पनि जे गर्नुहुन्छ गर्नुस भन्ने जवाफ दिनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘यसैका कारण बैंकहरुलाई कडा कदम चाल्नुपर्ने बाध्यता छ ।’ एकातर्फ बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा असुली नहुने र अर्कातर्फ सरकारले दिने भनेको ब्याज अनुदानको बक्यौता लामो समयसम्म रोकिँदा बैंकहरु सकसमा रहेको उनले बताए । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको बजेटमै सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज बक्यौताकै लागि भन्दै ११ अर्ब रुपैयाँ बढी छुट्याएको पनि छ । तर, हालसम्म पनि त्यो रकम निकासा नगरिदिँदा यस्तो कर्जाको ब्याज बक्यौता बढिरहेको र बैंकसँगै सेवाग्राहीसमेत तनावमा छन् ।

हालसम्म प्रवाह भएका कर्जाहरुमा सरकारले तिरिदिएको ५ प्रतिशत ब्याज नै सहुलियतपूर्ण कर्जामा सरकारले दिएको ब्याज अनुदान हो । यसरी सरकारको खाताबाटै सहुलियत दिएपनि यस्तो कर्जा प्रवाहले हालसम्म कुनै उपलब्धि नदेखिएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंककै तथ्यांकलाई आधार मान्दा पनि २०७५ यता यस्तो सहुलियतपूर्ण कर्जामा पनि १ करोडमाथिको कर्जा लिने ग्राहकको संख्या मात्रै १ हजार ९ सय बढी छ । अर्थात धेरैजसो सहुलियतको कर्जा ठुला उद्योगी र घरानाले लिएको पाईन्छ । यसरी ठुला घरानाले यसको सदुपयोग गरेको तथ्यांकमा देखिएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको पाइएपछि नै यसलाई अघोषित रुपमा बन्द गरिएको सम्बन्धितहरु बताउँछन् ।

गत बर्षमात्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशमा गरेको एक अध्ययनले प्रवाह भएको सहुलियतपूर्ण कर्जामध्ये करिव ३५ प्रतिशत कर्जामात्रै सदुपयोग भएको र बाँकी दैनिक घरायसी कामसँगै अन्य क्षेत्रमा उपयोग भएको देखाएको थियो । अर्थात यस्ता कर्जाको सदुपयोगभन्दा दूरुपयोग भएकै कारण कर्जाको असुलीमा बैंकहरुले सकस व्यहोर्नुपरेको राष्ट्र बैंकका सूचना अधिकारी डिल्लीराम पोख्रेल बताउँछन् । ‘कर्जाको दूरुपयोगभन्दा बढी सदुपयोग भएको भए यो कर्जाले अझैसम्म निरन्तरता पाउने थियो,’ उनले भने, ‘अझै पनि केहि विग्रेको छैन, केहि सानोतिनो ग्यारेन्टीमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न सकियो भने यसलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था छ ।’ उनले बैंकहरुले पाउनुपर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान अझै नपाएकाले पनि यसमा सकस थपिएको बताए । बजेटमार्फत छुट्याईसकिएको रकम पनि अर्थले निकासा नगरिदिँदा बैंकहरुले यस्तो बक्यौता नपाएको उनको भनाई छ ।

तथ्यांकलाई आधार मान्दा चालु आर्थिक बर्षको असोज मसान्तसम्म १ लाख १६ हजार १ सय ८ जनाले १ अर्ब ७८ करोड १९ लाख रुपैयाँ कर्जा उपयोग गरिरहेका छन् यो गत आर्थिक बर्षको अन्तिम महिना असार मसान्तको तुलनामा ९ अर्ब ५० करोडले कम हो । अर्थात पछिल्ला ३ महिनामा मात्रै कर्जा स्वीकृत कर्जा ९ अर्बले घटेको हो । त्यसध्ये असोजसम्म असुल गर्न बाँकी कर्जा १ खर्ब १५ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । यो गत असार मसान्तसम्म १ खर्ब २६ अर्ब बराबर थियो ।