काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले लगानीका लागि अझै केही कानुनहरू संशोधन गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित ‘प्लाष्ट नेपाल २०२४’को समुदघाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गत वैशाखमा लगानी सम्मेलनको समयमा एकैपटक अध्यादेशमार्फत् कानुन संशोधन भए पनि तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएकाले कार्यान्वयन हुननसकेको गुनासो गरे ।
उनले हाल निजी क्षेत्रका अन्तस्शुल्क, उत्पादित सामग्री खेर जाने र मूल्यलगायतका समस्याहरू रहेकाले यसको व्यावहारिक निर्णय गरेर समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सरकार र निजी क्षेत्रको सक्रियतामा लागनी सम्मेलन सम्पन्न भयो । कानुनहरू संशोधन भए । तर तिनको नियमावली र कार्यविधि तयार नभएको अवस्था छ। त्यो चिजलाई सम्बोधन आवश्यक छ । चाहे आन्तरिक होस् वा बाह्य लगानी भित्र्याउनका लागि होस् कतिपय कानुन अझै परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।’
वर्तमान सरकाले निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर व्यवसायीलाई पनि राखेर छलफल गरिरहेको भन्दै उनले निजी क्षेत्रले यसलाई स्वागतका रुपमा लिएको बताए । महासंघको सुझावअनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेकोमा आयोग गठन गरेर निजी क्षेत्रलाई पनि सहभागी गराएर निजी क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे । उनले आयोगले दिने सुझावका लागि व्यवसायीहरूलाई समस्या प्राथमिकताअनुसार लगानी प्रभावित गरेका कानुनका बारेमा सुझाव दिन पनि आह्वान गरे ।
ती समस्या समाधान गरेमा छोटो समयमा आर्थिक सुधार गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । यस्तै कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बनेका कानुनहरु केवल कानुन विज्ञहरुले मात्र परिभाषा गर्न सक्ने खालका भएको टिप्पणी गरे । उनले एउटा व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिले पटक–पटक कानुनको व्याख्याका लागि धेरै मन्त्रालय धाउनुपर्ने जटिल समस्या फुकाउने प्रयासमा सरकार लगिपरेको बताए ।
उनले भने,‘सबैले चाहेको नीतिमा र कानुनमा सहुलियत ,सरकारको सेवा प्रवाहमा सहजीकरण हो । हाम्रा नीति कानुन सबैले बुझ्न सकुन भन्ने हो । तर आज कस्तो छ भने बनेका कानुनहरु केवल कानुन निर्माण गर्ने विज्ञहरुले मात्र त्यसको परिभाषा गर्न सक्ने छन् । एउटा व्यवसाय गरिरहेको व्यक्तिले पटक पटक कानुनको व्याख्याको लागि एउटा मन्त्रालयले अर्कोमा धाउनुपर्ने जटिलता फुकाउन चाहन्छौं ।’
उनले आजको आवश्यकता उत्पादनलाई बढाउनुपर्ने,व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्ने रहेको भएतापनि अहिले सरकारका निकायहरु अन्तरमन्त्रालय पनि एकले अर्कोलाई नचिन्ने, निषेध गर्ने साथै कानुनहरु समस्याका रुपमा देखा परिरहेको बताए ।
