काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगीहरूबाट तिर्न बाँकी बक्यौता महसुल उठाउन सम्बन्धित उद्योगीहरूको बैंक खाता नै रोक्का गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेपछि यो विषयलाई लिएर व्यापक चर्चा र विवाद सुरु भएको छ । प्राधिकरणले बैंक खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेख्दै उक्त कदमलाई महसुल असुलीको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, राष्ट्र बैंकले भने ठिक त्यसको विपरित कानुनी आधार र प्रक्रिया बिना यस्तो कदम चाल्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्यका अनुसार बैंक खाता रोक्का गर्न कुनै पनि निकायको साधारण अनुरोध वा पत्र पर्याप्त हुँदैन । ‘बैंक खाता रोक्का गर्न कानुनी प्रक्रिया र प्रमाणको आवश्यकता पर्छ । प्राधिकरणको पत्रमाथि हामीले कानुनी र प्राविधिक आधारका दृष्टिकोणबाट अध्ययन गर्नेछौँ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि आर्थिक निकायको आग्रहलाई केवल अनुरोधका आधारमा कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन यसमा स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया पालना गर्नुपर्छ ।’
प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् सेवा लिने उद्योगीहरूले लामो समयदेखि थप महसुल नतिरेको भन्दै बुधबार एक पत्र काट्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई त्यस्ता उद्योगीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्न आग्रह गरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत लिएको विद्युत् महसुल उद्योगीहरूले अझै भुक्तानी गरेका छैनन् । यसले प्राधिकरणको आर्थिक व्यवस्थापनमा गम्भीर असर गरेको दाबी गरिएको छ ।
तर उद्योगीहरूले भने प्राधिकरणले बिल जारी गर्दा नै गलत मनाशाय राखेर आफुमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थुपारिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । ‘प्राधिकरणले ‘टाइम अफ डे’ (टिओडी) मिटरका आधारमा महसुलको हिसाब नगरी बिल पठाएको छ । यसले महसुल विवाद झन् बल्झिएको हो,’ व्यवसायीहरुले भनेका छन् । साथै उद्योगीहरूले यस विषयमा सरकारलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रहसमेत गरेका छन् भने प्राधिकरणले पुरानै विवरणको आधारमा बिल पठाइरहेको र लाल आयोगको प्रतिवेदनअनुसार सही नभएको उनीहरुको दावी छ ।
नेपाल सरकारले यो विवाद समाधानका लागि कार्यदल गठन गरिसकेको छ । कार्यदलले लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले पठाएको बिलको अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ । यस अध्ययनबाट डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत लिने ग्राहकहरूको महसुल असुली प्रक्रियामा प्रष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर, अध्ययनकै बीचमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसअघि घोषणा गरिएअनुसार उद्योगहरुमा पुगेको बिजुलीको लाइन नकाटी उनीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने निर्णय गरेका हुन् । यसअघि मंसिर पहिलो हप्ता एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले सरकारका माथिल्ला निकायहरुको निर्णयलाई आत्मसात गरेर उद्योगीहरुबाट १५ दिनमा बक्यौता उठाउने गरी निर्णय गरिएको र १५ दिनभित्र नउठेको खण्डमा पुनः लाइन काटिदिने चेतावनी दिएका थिए ।
सोही अनुसार बुधबार १५ दिनको म्याद सकिएपनि उद्योगीहरुले प्राधिकरणलाई बक्यौता रकम नबुझाएपछि प्राधिकरण बोर्ड बैठकले बुधबार नै तत्काल उद्योगको लाइन नकाटिने तर, बक्यौता उठाउन बैकल्पिक उपाय निकाल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको केही घण्टामै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले राष्ट्र बैंक, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)लाई छुट्टाछुट्टै पत्र लेख्दै विवादित उद्योगीहरुको आइपीओ निष्काशन रोकिदिन, बैंक खाता रोक्का गरिदिन पत्र आग्रह गरेका थिए ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकले भने बैंक खाता रोक्का गर्न स्पष्ट कानुनी आधार खोज्नुपर्ने बताएको छ । मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, र राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२ जस्ता कानुनका आधारमा मात्र यस्तो कदम चाल्न सकिने राष्ट्र बैंकको धारणा छ । सहायक सूचना अधिकारी आचार्यका अनुसार बैंक खाता रोक्का गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले ठोस प्रमाण र कानुनी आदेश खोज्छ । प्राधिकरणको पत्रलाई तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्ने कुनै योजना नरहेको उनको भनाई छ । यसलाई अध्ययन र संवादका माध्यमबाट समाधान गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नेपालमा बैंक खाता रोक्का गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३, मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, र अन्य सम्बन्धित कानुनको प्रावधान पालना गर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार, खाता रोक्का गर्न अदालतको आदेश वा मनी लाउन्डरिङ वा कर छलीजस्ता आर्थिक अपराधका आधारहरू चाहिन्छन् । तर प्राधिकरणको तर्फबाट राष्ट्र बैंकलाई पठाइएको पत्रले कानुनी प्रक्रिया र आधारबारे भने कुनै उल्लेख गरेको छैन । यसले कानुनविद्हरूमाझ प्राधिकरणको पत्र माथि नै प्रश्न उठाएको छ । उद्योगीहरूले पनि यो कदमलाई गैरकानुनी भनेका छन् ।
यसैबीच, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले उद्योगीहरूले महसुल नतिरेको हुँदा कठोर कदम चाल्न बाध्य भएको बताएका छन् । ‘प्राधिकरणले पठाएका बिलहरू टिओडी मिटरअनुसारकै छन्,’ उनले भनेका छन्, ‘उद्योगीहरूको गुनासोलाई आधारहीन बताउँदै महसुल तिर्ने प्रक्रियामा उद्योगीहरूले इमानदारीता देखाउनुपर्ने हो ।’ तर उद्योगीहरू भने यो कदमले आफ्नो व्यवसायमा गम्भीर असर पार्ने बताउँदै आएका छन् । ‘बैंक खाता रोक्का गर्दा उद्योग सञ्चालनमा समस्या पर्नेछ, जसले आर्थिक उत्पादन र रोजगारीमा पनि प्रभाव पर्न सक्छ,’ एक उद्योगीले भने, ‘यसले विद्युत महसुल विवादलाई समाधान गर्नेभन्दा थप बल्झाउने उद्योगीहरूको दाबी छ ।’ साथै उक्त घटनाले विद्युत महसुल असुलीको प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीलाई उजागर गरेको छ । प्राधिकरण र उद्योगीहरूबीचको विवाद समाधान गर्नका लागि सरकारले वैकल्पिक उपाय अपनाउनु पर्ने आवश्यक देखिएको सम्बद्ध कानूनविद्हरु बताउँछन् ।
नेपालमा बैंक खाता रोक्का गर्न निम्न कानुनी आधारहरू प्रयोग गरिन्छः
मनी लाउन्डरिङ निवारण ऐन, २०६४
यस ऐनअन्तर्गत अवैध धनको कारोबार रोक्नका लागि बैंक खाता रोक्का गर्न सकिन्छ ।
नियामक निकाय वा अनुसन्धान गर्ने निकायबाट आदेश प्राप्त भएपछि मात्र खाता रोक्का गर्न मिल्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३
-वित्तीय अनुशासन कायम राख्न र बैंकिङ प्रणालीलाई दुरुपयोग हुन नदिनका लागि खाता रोक्का गर्न सकिन्छ ।
-कुनै निकायले ठोस प्रमाणसहित लेखी अनुरोध गरेपछि खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिन सक्छ ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन, २०५२
-राजस्व चुहावट भएको ठहर भएमा खाताबाट कारोबार रोक्न मिल्छ ।
-यसका लागि छानबिन निकायको सिफारिस वा अदालतको आदेश आवश्यक पर्छ ।
आपराधिक संहिता, २०७४
-आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिको कारोबार रोक्न खाता रोक्का गर्न सकिन्छ ।
-अनुसन्धानका क्रममा बैंक खाता रोक्का गर्न अदालत वा सम्बन्धित निकायको निर्देशन आवश्यक हुन्छ ।
विद्युत् ऐन, २०४९
-विद्युत महसुल नतिर्ने ग्राहकविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि यो ऐनले सिधै बैंक खाता रोक्का गर्न निर्देशन दिदैन ।
-प्राधिकरणले महसुल असुली गर्न अन्य विधिहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
नगद अन्तरचलन तथा विदेशी विनिमय (नियमन) ऐन, २०१९
-विदेशी मुद्रा कारोबारमा अनियमितता भेटिएमा बैंक खाता रोक्का गर्न सकिन्छ ।
-यसका लागि छानबिन निकायको सिफारिस अनिवार्य हुन्छ ।
अदालतको आदेश
-माथि उल्लेखित कुनै पनि ऐन वा प्रमाणको आधारमा सम्बन्धित निकायले अदालतबाट आदेश प्राप्त गरेपछि मात्र बैंक खाता रोक्का गर्न सकिन्छ ।
