काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय रुपैयाँ सटहीका लागि दिएको समयसीमा सकिन लाग्दा पनि नेपाललाई ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोट सटही सुविधा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा अझै अन्यौलता बढको छ । ३० डिसेन्बर २०१६ सम्ममा ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोट बैंकमा जम्मा गरिसक्नु पर्ने भएपनि हालसम्म कुनै प्रतिक्रिया नआएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।
भारतले सहमती दिएको खण्डमा ७ देखि १५ भित्रमा नेपालमा भएका ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोट जम्मा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । तर, समय नजिकिँदै जाँदा पनि सो सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नआएकोले नसाटिने आशंका बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । ‘समयसीमा भित्र भारु जम्मा गर्नका लागि २/४ दिन भित्रमा सहमति दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया नआएको र नेपालकै लागि मात्र समय थप्ने सम्भावना पनि नभएकाले अन्यौलता बढेको हो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा ३ करोड ६० लाख ९० हजार भारु छ । तर, बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ भारु रहेको सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । विशेषगरी व्यापारी तथा भारतीय रोजगारीमा जाने कामदारसँग त्यस्तो पैसा बढी रहेको दावी छ ।
नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग समन्वय गरेर ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोट नसाट्ने हो भने व्यवसायीभन्दा पनि सर्वसाधारण बढी मर्कामा पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘व्यवसायीले त सरकारको भर नपरी आ–आफ्नै च्यानलबाट सटही गरिसके होलान्,’ उनले भने, ‘तर, यसबाट सर्वसाधारण चाहिँ बढी समस्यामा पर्नेछन् ।’
मुरारकाका अनुसार भारुको असर व्यवसायीभन्दा पनि सार्वसाधारणमा ठूलो रहेको छ । यदि सरकारले यस विषयमा अग्रसरता नदेखाउने हो भने सर्वसाधारण ठूलो समस्यामा पर्ने समेत उनको तर्क छ ।
केही समय अघि व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले तत्काल भारु सटही सुविधा मिलाउनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सो सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी सिवाकोटीको अध्यक्षता एक कमिटि समेत गठन भएको थियो । सो कमिटिले भारु सटहीका लागि भारत सरकारलाई डिक्लेरेशन फारम बुझाएपनि सो सम्बन्धमा कुनै प्रतिक्रिया नआएको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।