काठमाडौं । १० प्रतिशत भन्दा बढी ग्राहक भएको कम्पनीहरुले अव एकअर्काको गेटवेबाट आएको कल रोक्न नपाउने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले संशोधन गरेको अन्तरआबद्धता निर्देशिका २००८ मा यस्तो उल्लेख छ ।
हाल एकले अर्कोको इन्टरनेशनल कल रोकेको गुनासो बढ्न थालेसँगै निर्देशिकामा नियम थप गरिएको प्राधिकरणमा प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । ‘एकअर्काको अन्तरआबद्धतामै असर पर्ने गरी कल ‘ब्लक’ गर्ने गरेको पाइएको छ’ अर्यालले भने ‘त्यसको मार उपभोक्तामा सिधै पर्ने गरेकोले यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।’
नियामक निकायले अन्तरआबद्धता अवरोधको अधिकतम एक प्रतिशतको अन्तरआबद्धता अवरोध विन्दु तोकिदिएको छ । तर, नेपाली कम्पनीहरूको अन्तरआबद्धता अवरोध दर १७ प्रतिशतसम्म रहदै आएको पाइएको छ । अन्तरआवद्धता गाइडलाइनको खण्ड ४ दशमलव १ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
त्यस्तै टेलिफोन सेवा प्रदायक तथा मोवाइल सेवा प्रदायकको मासिक कम्तिमा ५ मिलियन ‘फ्लो’ हुनुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले नयाँ संशोधित निर्देशिका अनुसार बिहीवार कम्पनीहरुलाई पत्राचार गरीसकेको उनले जानकारी दिए ।
नयाँ नियमअनुसार आधारभूत टेलिफोनको अनुमति पाएका यूटीएल र स्मार्ट टेलिकमले मासिक ५० लाख मिनेट बराबरको कल विदेशबाट ‘टर्मिनेट’ गराई अरूको नेटवर्कमा पठाउन सक्नेछन् ।
त्यसैगरी सिमित मोबिलिटी र ग्रामीण दूरुसञ्चार सेवाको अनुमति पाएका प्रदायकहरुले मासिक ५ लाख मिनेट बराबरको विदेशी कल आफ्नो नेटवर्कबाट अर्कोमा पठाउन सक्ने छ ।
