काठमाडौं । अख्तियार अनुसन्धान आयोगले धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल र कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठविरुद्ध सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको सिफारिसअनुसार भ्रष्टाचारको छानविनलाई अन्तिम चरणमा पुर्याउन लागेको छ । हमाल अध्यक्ष रहँदा श्रेष्ठले बोर्डको नियमन विभागमा रहेर स्वार्थ समुह अनुकुल हुनेगरी नीति नियम परिमार्जन गरेको र तिनै स्वार्थ समुहसँग मिलेर भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाउँदै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन गर्न अख्तियार दुरुपायोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको थियो ।
सोहीअनुरुप अख्तियारले बोर्डबाट फाइल मगाएर लामो समयदेखि बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमाल, कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठलगायत उक्त कार्यमा संलग्न पदाधिकारीमाथि छानविन गर्दै आएको छ । हाल उक्त अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । ‘अनुसन्धानको क्रममा उनीहरु माथिको छानविनमा धेरै कैफियत भेटिएका छन्,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘केही समयभित्रै यसको निचोड आउने छ ।’
तत्कालीन समितिमा लेखा समितिले बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठले नियमन विभागका रहेर आर्थिक लाभ लिएर नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई आईपीओ ल्याउन अनुमति दिएको, स्वार्थ अनुकुल हकप्रद ल्याउन अनुमति दिएको आरोप लगाएको थियो । यस्तै उनकै पहलमा ज्यादै नेटवर्थ ऋणात्मक भएका कम्पनीलाई रिभ्यालुएसन गरेर गणना गर्न पाउने, ३ वर्षको प्रावधान हटाएर २ वर्षमै प्रिमियममा आईपीओ ल्याउन पाउने व्यवस्था भएका थिए । जसका कारण अहिले सेयर बजार धरासायी बन्न पुगेको छ भने श्रेष्ठको संयोजकत्वमा भएको ती निर्णयहरु पछिल्लो समय सबैभन्दा विवादितसमेत बन्न पुगेका छन् ।
लेखा समितिले तत्कालीन अध्यक्ष हमाललाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर अख्तियार र सम्पति शुद्धिकरण विभागलाई अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गरेसँगै हमाल पुनः अर्को बाँकी कार्यकालका लागि बोर्ड अध्यक्षमा दोहोरिन पाएनन् । तर, सोही आरोपमा अख्तियारमा छानविनका रहेका मुक्तिनाथ श्रेष्ठ भने अहिले पनि बोर्ड अध्यक्षको लबिङमा रहेका छन् ।
माओवादी निकटका मुक्तिनाथ श्रेष्ठलाई तत्कालिन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा बनेको सिफारिस समिति अन्तिम ५ जनाको सूची प्रकाशित समावेश गरेको थियो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्ति आवेदन दिनकै लागि अयोग्य हुनुपर्ने भएपनि उनले तत्कालीन अवस्थामा सत्ता सम्हालिरहेका माओवादीकै दबाबमा अन्तिम ५ जनाको सूचीमा समावेश गरिएको थियो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्ति उक्त सूचीबाट बाहिरिनुपर्ने भएपनि अहिले पनि उनलाई सोही सूचीमा समावेश गराइएको छ ।
‘कानूनत भ्रष्टाचारलगायत अनिमियताको आरोपमा अख्तियारले छानविन गरिरहेका व्यक्ति आवेदन दिनकै लागि अयोग्य हुन्छन्,’ एक कानूनविद्ले भने, ‘छनौट समितिले त्यस्ता आरोपमा अनुसन्धान भैरहेको व्यक्तिलाई छनौट गर्नु भनेको कानूनको ठूलो बर्खिलाप हो ।’ साथै जुन संस्थामा रहेर अनिमियतता गरेको आरोपमा छानविन भैरहेको छ सो व्यक्तिलाई त्यही संस्थाको अध्यक्षका लागि छनौट गर्न कुनैपनि तरिकाले नमिल्ने ती कानूनविद्को भनाई छ । त्यस्ता व्यक्तिले पदमा रहिरहँदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भएकाले तत्कालै निलम्बन गरेर छानविन गर्नुपर्ने समेत सम्बद्ध कानूनविद्हरु बताउँछन् ।
