काठमाडौं । नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको चलन पछिल्लो समय लगातार घटिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाको तथ्यांकले विद्युतीय माध्यमबाट हुने भुक्तानीमा गिरावट आएको देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनामा इतिहासकै उच्च भुक्तानी भए पनि त्यसपछिका दुई महिनामा भने यस्तो भुक्तानी परिमाणमा उल्लेख्य रूपमा कमी आएको छ ।

साउन महिनामा विद्युतीय माध्यमबाट हालसम्मकै उच्च रकम भुक्तानी भएको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार, यस अवधिमा विद्युतीय मानिने १५ माध्यममार्फत १२७ खर्ब रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको थियो । साउन महिनामै १ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी पटक कारोबार भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यो विद्युतीय कारोबारमा हालसम्मकै कीर्तिमानी अंक हो ।

साउन महिनाको तुलनामा भदौ महिनामा विद्युतीय भुक्तानी ४४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँले घट्दै जम्मा ८२ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको देखिएको छ । अझ असोजमा यो गिरावट थप गहिरिँदै भदौको तुलनामा १४ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँले कमी आयो । यसरी असोज महिनामा विद्युतीय भुक्तानीको परिमाण जम्मा ६८ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार, भदौमा १२ करोड ८५ लाख पटक र असोजमा १३ करोड ३३ लाख पटक मात्रै विद्युतीय भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो गिरावटको प्रमुख कारण रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमार्फतको भुक्तानीमा आएको कमी हो ।

भदौ र असोज महिनाको बीचमा आरटीजीएस प्रणालीमार्फत हुने भुक्तानी ६१ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । यसका साथै, इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरेन्समार्फतको भुक्तानी पनि सोही अवधिमा ४२ अर्ब १९ करोड रुपैयाँले कम भएको देखिन्छ । तर, केही माध्यमहरूमा भने सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । भदौ र असोज महिनामा आइपीएस, कनेक्ट आइपीएस र डेबिट कार्डमार्फत हुने भुक्तानीको परिमाणमा वृद्धि भएको छ । यद्यपि, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट लोड, ब्रान्चलेस बैंकिङ र ईकमर्स भुक्तानीमा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

विद्युतीय भुक्तानीमा कमी आउनुका पछाडि सरकारले हालै लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को नयाँ नीति प्रमुख कारण रहेको छ । साना कारोबारमा समेत ११ रुपैयाँ चार्ज लाग्ने भएपछि उपभोक्ताहरू विद्युतीय माध्यम प्रयोग गर्न निरुत्साहित भएका छन् । सरकारले नगद कारोबारलाई कम गर्दै डिजिटल माध्यमलाई प्राथमिकता दिन थालेको भएपनि विद्यमान नीति प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको तथ्यांकले देखाएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ को बजेटमा डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न भ्याट फिर्ता नीति ल्याइएको थियो । यो नीतिअन्तर्गत, १ हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्मको कारोबारमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, वालेट, र डेबिट कार्डमार्फत भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट उपभोक्ताको बैंक खातामा फिर्ता गरिन्थ्यो ।

तर, चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम इसेवा, एनसीएचएल, फोनपेजस्ता लोकप्रिय माध्यमहरूबाट हटाइएको छ । यसले गर्दा उपभोक्ताहरूले अब प्रत्येक कारोबारमा ११ रुपैयाँभन्दा बढी चार्ज तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसले उपभोक्ताहरूलाई विद्युतीय भुक्तानीको सट्टा नगदमा फर्किने वातावरण सिर्जना गरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

विद्युतीय भुक्तानीमा आएको यो गिरावटले अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षहरूमा असर पारेको छ । एकातर्फ, डिजिटल माध्यमबाट हुने भुक्तानी कम हुँदा नगद प्रवाह बढ्ने सम्भावना रहन्छ, जसले बैंकहरूको तरलता व्यवस्थापनमा समस्या ल्याउन सक्छ । अर्कोतर्फ, डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ सरकारको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट देखिने उनी बताउँछन् ।

अधिकारीका अनुसार, विद्युतीय कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्न उपभोक्तालाई थप सहुलियत दिनुपर्ने आवश्यकता छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगाइएको अत्यधिक चार्ज र भ्याटले डिजिटल कारोबारलाई नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको तथ्यांकमा देखिन्छ । यसले देशको डिजिटलाइजेसन अभियानलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । सरकारले डिजिटल कारोबार प्रोत्साहनका लागि विभिन्न पहलहरू थालेको भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या जटिल बनेको छ । विद्युतीय कारोबारमा भ्याट फिर्ता सम्बन्धी नीति अझै पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । यसका साथै, डिजिटल माध्यममार्फत कारोबार गर्दा चार्ज घटाउने नीति लागू गर्न सके उपभोक्ताहरू पुनः डिजिटल माध्यमतर्फ आकर्षित हुन सक्छन् ।

नेपालमा विद्युतीय भुक्तानीको गिरावट पछिल्लो दुई महिनाको तथ्यांकले स्पष्ट देखाएको छ । साउन महिनामा उच्च भुक्तानी भए पनि भदौ र असोजमा गिरावट जारी रहनु सरकारको भ्याट नीति र चार्ज संरचनाको परिणाम हो । विद्युतीय भुक्तानीलाई पुनः प्रोत्साहन दिनका लागि चार्ज घटाउने, भ्याट फिर्ता नीतिलाई प्रभावकारी बनाउने, र ग्राहकलाई थप सहुलियत प्रदान गर्ने उपाय अवलम्वन गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।