काठमाडौं । पछिल्लो ५ बर्षको अन्तरमा मात्रै नेपालमा विप्रेषण (रेमिटयान्स ) आप्रवाह झण्डै ८० प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ रहेको विप्रेषण आय गत आर्थिक बर्ष बढेर १४ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुग्यो । २०७६/७७ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यो १२ प्रतिशतले बढेर ९ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । यस्तै २०७८/७९ मा १० खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ र २०७९/८० मा १२ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ । यता चालु आर्थिक बर्ष २०८१/८२ को पहिलो दुई महिनामा मात्रै नेपालमा रेमिट्यान्स आप्रवाह १५ प्रतिशतले बढेर दुई खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

विप्रेषण आप्रवाहका पछिल्ला तथ्यांकलाई नियाल्दा यसवर्ष पछिल्लो नौ वर्षमा सबैभन्दा धेरै रेमिट्यान्स भित्रिएको देखिन्छ । यसरी वर्षैपिच्छे बढ्दै गएको रेमिट्यान्स आप्रवाहले विदेशिने नेपालीहरुको संख्यामा पनि वृद्धि भएको प्रमाणित गर्छ । वार्षिक लाखौँ युवा विदेशिने र उनिहरुले पठाएको रेमिट्यान्सकै भरमा अर्थतन्त्र धानिइरहेको राष्ट्र बैंकले मासिक रुपमा प्रकाशित गर्ने तथ्यांकहरुले देखाउँछन् ।

रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आएको वृद्धिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सन्तुलन दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएपनि यसले कालान्तरमा पार्ने प्रभावबारे अझैसमम गम्भीर बहस सुरु भएको छैन् । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा विप्रेषणको योगदान करिब २५ प्रतिशत छ । निजी उपभोगमा यसको ६० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सेदारी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, र दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको खरिदमा विप्रेषण रकमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ । अर्थात विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको ठुलो हिस्सा नै दैनिक उपभोग्य क्रियाकलापहरुमा खर्च हुँदै आएको छ । रेमिट्यान्सले हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ बनाउन, आर्थिक सन्तुलन कायम गर्न र आयातको खर्च व्यवस्थापन गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् । तर, विप्रेषणमाथिको अत्याधिक निर्भरता दीर्घकालीन चुनौती पनि रहेको उनको बुझाई छ ।

यदि श्रमिकहरूले काम गर्ने मुलुकमा आर्थिक संकट आएको खण्डमा यसले नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने उनी बताउँछन् । हालै नेपालमा भित्रिने विप्रेषणको ठूलो हिस्सा उपभोगमा मात्र सीमित छ । यदि यसलाई उत्पादक क्षेत्रमा बेलैमा लगानी गर्न नसकिएको खण्डमा नेपाल चाँडै अफ्रिकी मुलुक हैटीजस्तै हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । ‘अहिलेको नेतृत्व विदेशी मुद्रा संचिति हेरेरै मक्ख परिरहेको छ, जसमा सबैभन्दा ठुलो योगदान विप्रेषणकै छ,’ उनले भने, ‘यसरी हामी अहिले खुसी हुने तर, विप्रेषणको सही सदुपयोग गर्न सकेनौं भने हामी चाँडै हैटी हुन्छौं ।’ सरकारले पनि विप्रेषणको उपयोगलाई सुधार गर्न विभिन्न योजनाहरू अघि सारेको सार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले सरकारले विप्रेषणको उपयोग सही तरिकाले गर्नेगरी नीति अघि नसारेकै कारण नेपाल विप्रेषण परनिर्भरताको गहिरो खाडलमा धकेलिँदै गएको बताए ।

विप्रषणको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न नीति निर्माणमा स्पष्टता र सुदृढता आवश्यक रहेको अर्थशास्त्री केशव आचार्य बताउँछन् । खासगरी पछिल्लो समय विप्रेषण आयका कारण थुप्रिएको वैदेशिक मुद्रा संचितिलाई हेरेर खुसी हुनुको साटो यसको सदुपयोग कुनै नयाँ परियोजनामा गरे राम्रो हुने उनको भनाई छ । आर्थिक वृद्धि र दीर्घकालीन विकासका सम्भावनाहरूलाई बलियो बनाउन सक्नेगरी कुनै नयाँ र ठुलो परियोजना छनोट गरी त्यसमा लाग्ने लगानी विदेशमा भएका नेपालीसँग ऋण लिएर अघि बढाए विप्रेषणको उपयोगिता पनि हुने र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक कदम हुने उनी बताउँछन् ।

‘हाल विदेशबाट आएको धेरैजसो पैसा छोराछोरीको विद्यालयको शुल्क तिर्न, श्रीमतीको गरगहना फेर्न, घर बनाउन र विलासिताका वस्तु खरिद गर्न प्रयोग भईरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले उपभोग्य वस्तुको खपत बढाई आयात त बढायो तर देशभित्रै उद्यमशिलता अघि बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रलाई दिगो रुपमा टेवा पुग्ने केहि काम गर्न सकिरहेको छैन ।’ अर्थतन्त्रमा पनि योगदान दिने, रोजगारी पनि सिर्जना हुने र बर्षैपिच्छे बढिरहेको व्यापारघाटाको खाडललाई पुर्नका लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग गर्नैपर्ने बेला आएको उनले बताए । यसका लागि सरकारसँग निजी क्षेत्रले पनि उत्तिकै जोडबल गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा झण्डै २५ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको विप्रेषणले लाखौँ नेपाली परिवारको जीवनस्तर सुधार गरेको छ । घर खर्च, शिक्षा, र स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च हुने यस रकमले उपभोग क्षमतामा वृद्धि ल्याएको छ । तर विप्रेषणमा मात्र निर्भर हुनु दीर्घकालमा समस्याको जड बन्न सक्छ । विप्रेषणले विदेशी मुद्रा सञ्चिति मजबुत बनाए पनि दीर्घकालीन उत्पादनशीलतामा यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ । यसले युवा जनशक्तिलाई विदेशी भूमिमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्छ, जसले देशभित्रको उत्पादन क्षमतामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने श्रमिकहरूले आफ्नो सीपलाई विकसित गर्न नपाउनु, काम गर्ने देशको नीतिगत अस्थिरता, र विप्रेषणलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नेपालका लागि दीर्घकालीन समस्या हुन् । वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहँदा देशभित्र रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि, महामारीको समयमा खाडी मुलुकमा श्रमिक कटौती हुँदा लाखौँ नेपाली बेरोजगार भए र यसले घरेलु अर्थतन्त्रलाई गम्भीर संकटमा परेको थियो ।फिलिपिन्स, श्रीलंका, र भारतजस्ता देशहरूले विप्रेषणको उपयोग र निर्भरता व्यवस्थापनका क्षेत्रमा नेपाललाई महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाउन सक्छन् ।

फिलिपिन्सले वैदेशिक रोजगारीलाई प्राथमिकता दिए पनि उच्च शिक्षा र सीप विकासमा ध्यान दिएको छ । श्रीलंकाले भने चिया, कपडा, र पर्यटन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेर उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गरेको छ । भारतले सूचना प्रविधि, कृषि, र उद्योगको विकास गर्दै वैदेशिक रोजगारीको निर्भरतालाई घटाउन सफल भएको छ । नेपालमा पनि विप्रेषणको उपयोगलाई दीर्घकालीन लाभका लागि प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दै स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ ।

सरकारले साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिनुका साथै कृषि आधुनिकीकरणका कार्यक्रमहरू अघि सार्नुपर्नेमा अर्थशास्त्री केशव आचार्य जोड दिन्छन् । साथै, श्रमिकहरूको सीप विकासमा ध्यान दिएर उच्च आय भएका रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । सरकारले विप्रेषणको रकमलाई कृषि, पूर्वाधार, र साना उद्योगमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरताका लागि वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउनुपर्ने र देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई विविधिकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विप्रेषणलाई दीर्घकालसम्म टिकाउ बनाउँदै यसको उपयोगलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सकेमात्रै नेपालले विप्रेषण निर्भरता हटाउने र आर्थिक दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नेछ ।