काठमाडौं । सरकारले निर्माण कार्यको अनुमगन, सुपरिवेक्षण, सञ्चालन तथा परामर्श सेवाका लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी प्रकृतिको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘कन्टिन्जेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
निर्माणसँग सम्बन्धित बोलपत्रको प्रस्तावको तयारी, सूचना प्रकाशन, इन्धन, स्टेशनरी, फर्निचर, टेलिफोन, विद्युत् तथा पानी महसुल, सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद वा भाडा, मर्मत सम्भारका लागि सहज हुनेछ ।
कन्टिन्जेन्सी रकम निर्माण, परामर्श, वस्तु खरिद र जडानको नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने प्रयोजनका लागि सवारी साधन, औजार तथा उपकरण खरिद गर्न कन्टिन्जेन्सी रकमको बढीमा २५ प्रतिशत रकम छुट्याई कार्यालयले विभागमा पठाउन सक्नेछ । सो रकमबाट सम्बन्धित विभाग वा कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिई सवारीसाधन खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपकरण तथा सवारी साधन खरिदका लागि कार्यालय तथा विभाग मार्फत कूल कन्टिजेन्सी रकमको अधिकतम ४० प्रतिशतसम्म खर्च गर्न सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
कार्यविधिले बढीमा २० लाखसम्म विनियोजित बजेट भएका धेरै योजनाहरु हुने बजेट उपशीर्षकहरुको हकमा कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्दा सम्बन्धित बजेट उपशीर्षकमा एकमुष्ट खर्च जनाउन सकिने प्रबन्ध गरेको छ । त्यस्तो एकमुष्ट खर्च रकमलाई समानुपातिक रुपमा बाँडफाँड गरी प्रत्येक ठेक्काको नापी किताबमा कन्टिजेन्सी खर्च प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ ।
कार्यविधिअनुसार आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, आयोजना क्षेत्र वरिपरि सोही आयोजनाले सञ्चालन गर्नुपर्ने अन्य आयोजनाहरु, कार्यको जटिलता तथा कार्यबोझ, सुपरिवेक्षकका लागि चाहिने योग्यता, प्राविधिक क्षमता, जनशक्तिको उपलब्धतालाई ध्यान दिएर लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ । कन्टिजेन्सी रकम खर्च गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७७ बमोजिम भए गरेका काम कारवाहीलाई समेत कार्यविधि बमोजिम भएको मानिने छ ।
कन्जिेन्सी रकम खर्च गर्दा मितव्ययी बन्नुपर्ने, खर्च रकमको अभिलेख अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने, प्रचलित कानुनको परिपालना गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । विकास निर्माणलाई थप प्रभावकारी बनाउने र मन्त्रालय मातहतका आयोजनालाई थप गति दिने लक्ष्यका साथ सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याइएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले मन्त्रिस्तरीय निर्णयमार्फत सो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको हो । सो कार्यविधि यही मङ्सिर २ गते मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव इन्दिरा दाहाल संयोजक रहेको एक कार्यदलले सो कार्यविधि तयार पारेको थियो ।
