काठमाडौं । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो चार महिनामा नेपालमा झण्डै पौने २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता आएको छ । उद्योग विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार साउनदेखि कार्तिक मसान्तसम्म ३ सय १ परियोजनामार्फत १९ अर्ब ८० करोड १२ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको हो ।
यस अवधिमा आएको विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामध्ये १ अर्ब ६२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव गत बैशाखमा संचालनमा ल्याइएको अटोमेटिक रुटमार्फत आएको छ । यस्तै यसै अवधिमा आएको लगानी प्रस्तावमध्ये १ अर्ब १३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव एसपीएस, एसएसए र टीटीएमार्फत आएको देखिन्छ । अर्थात यो लगानी यसअघि नै स्थापित उद्योगहरुमा पछि मात्रै विदेशी लगानीकर्ताहरुले लगानी थपेको देखिन्छ ।
विभागका अनुसार पहिलो ४ महिनामा रेगुलर रुटमार्फत १७ अर्ब ३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको हो । यसरी रेगुलर रुटमार्फत आउने लगानी प्रस्तावमध्ये ६६ प्रतिशत अर्थात ११ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव पर्यटन क्षेत्रमा आएको छ । विभागका अनुसार यो क्षेत्रमा यस अवधिमा १ सय १३ परियोजा दर्ता भएको छ । यस्तै यसै अवधिमा सेवा क्षेत्रका २० परियोजनामार्फत ३ अर्ब ८५ करोड, उत्पादनमुलक १३ परियोजनामार्फत १ अर्ब २२ करोड र कृषि क्षेत्रका २ परियोजनामार्फत ५८ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।
साथै सूचना प्रविधि क्षेत्रका ७ परियोजनामार्फत १७ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रतिवद्धता आउँदा खानीजन्य क्षेत्रका २ परियोजनामार्फत ४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी प्रस्ताव आएको विभागले जानकारी दिएको छ । यस अवधिमा उर्जामुलक क्षेत्रमा भने विदेशी लगानी प्रस्ताव नआएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
चालु आवको पहिलो ४ महिनामा आएको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता अन्तर्गतका परियोजनाहरुमध्ये १ सय ५१ परियोजना साना, एउटा मझौला र २ ओटा ठुला परियोजना छन् । खासगरी चालु आर्थिक बर्षमा सरकारले ४४ अर्ब रुपैयाँबराबरको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता ल्याउने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म लक्ष्यको झण्डै आधा प्रतिवद्धता आईसकेको विभागका सूचना अधिकारी अर्जुनसेन ओली बताउँछन् ।
‘हामीले लिएको लक्ष्य अनुसार नै उद्योगहरु दर्ता हुने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘यो त बर्षको सुरुवात हो,अझै उद्योगहरु थपिँदै जाने हुनाले यो बर्ष लक्ष्यभन्दा बढी संख्यामा लगानी आउने निश्चित छ ।’ खासगरी विदेशी लगानी भित्र्याउन विभागले पछिल्लो समय गरेको कानुनी सहजताका कारण लगानी भनेबमोजिमकै आइरहेको उनको भनाई छ ।
