काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादका रुपमा रहेको बक्यौता भुक्तानी विवादमा रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले सरकारले बक्यौता भुक्तानीमा सहजीकरण नगरेको गुनासो गरेका छन् । पछिल्ला ५ बर्षदेखि सरकारी राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकले राजस्व तिर्नैपर्ने गरि सर्वाेच्चले फैसला गरेको थियो । त्यसपछि बक्यौता तिर्न नपर्ने भन्दै जिद्धि गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले सर्वाेच्चको फैसलापछि तिर्न राजी भएपनि सहजीकरणका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउन थालेका हुन् ।
यसअघि गएको बैशाख ३० गते नै सर्वाेच्च अदालतले उक्त बक्यौता उठाउने सरकारी निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेको वर्ल्डलिंकका सबै रिटहरु खारेज गरिदिएको थियो । तर, उक्त रिटहरु के कति कारणले खारेज गरिए र किन सेवाप्रदायकले उक्त रकम तिर्नुपर्ने भन्ने यकिन नभएको भन्दै सेवाप्रदायकहरु पूर्णपाठ नआउँदा सम्म नतिर्ने अडान लिएर बसेका थिए । यसैक्रममा सर्वाेच्चले बैशाख ३० को फैसलाको पूर्णपाठ कार्तिक १३ गते सार्वजनिक गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ आईसकेपछि भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले केहि नरम भएपनि अब उक्त बक्यौता तिर्न सहजीकरण गरिनुपर्ने माग गर्न थालेका हुन् ।
खासगरी विभिन्न नाम चलेका ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकलाई दिएको सेवामा सर्भिस र मेन्टेनेन्स चार्जमा लाग्ने ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष(आरटीडीएफ)को रकम र रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका थिए । विस २०७५ देखि नै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले आनाकानी गर्ने तर सरकारले ताकेता गरिरहने भएपनि धेरै ग्राहक र बक्यौतासमेत रहेको वर्ल्डलिंकले विभिन्न समयमा सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा ९ ओटासम्म रिट दायर गरेको थियो ।
उक्त रिट निवेदनहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले गएको बैशाख ३० मा खारेज गर्दै सरकारलाई वक्यौता राजस्व उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो । नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको तथ्यांकलाई आधार मान्दा यी कम्पनीहरुले सर्भिस र मेन्टेनेन्स चार्जमा लाग्ने आरटीडीएफ र रोयल्टी गरी ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बढी तिर्न बाँकी छ । तर, यति ठुलो रकम सेवाप्रदायकहरुलाई एकैपटक तिर्न अप्ठ्यारो हुने भएकाले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने माग गरिएको नेपाल इन्टरनेट सेवाप्रदायक संस्था (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुली बताउँछन् । ‘एउटै कम्पनीहले सवा अर्ब बढी तिर्न बाँकी छ यसरी यो रकम एकैपटक तिर्दा त कम्पनीमै तालाचावी लगाएर बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ,’ उनले भने, ‘तर, उक्त बक्यौता कसरी तिर्दा सेवाप्रदायकलाई सहज र सरकारलाई सजिलो हुन्छ भन्ने कुरामा छलफल हुनुपर्ने हो ।’
उनले सर्वाेच्चको पूर्णपाठ आइसकेपनि प्राधिकरणले उक्त बक्यौता तिर्ने बिषयमा छलफल गर्नका लागि सेवाप्रदायकलाई हालसम्म नबोलाएइएको बताए । ‘अब सरकारले कि कम्पनीमा तालाचावी नै लगाएर बन्द गरेर सरकारी बक्यौता तिर भन्नुपर्याे कि सहजीकरण गर्नुपर्याे,’ उनले भने, ‘तर, यसरी जबर्जस्ती तरिकाले चारैतिरबाट सेवाप्रदायकलाई पेल्ने काम भने गरिनुहुँदैन ।’ पछिल्लो समय देखिएको समस्यालाई कतिपय सरकारी कर्मचारीहरुले व्यक्तिगत रुपमै लिने गरेको उनले बताए ।
यता दूरसंचार प्राधिकरणले भने सेवाप्रदायकबाट उठाउनुपर्ने बक्यौता राजस्व कडारुपमा उठाउने तयारी गरिएको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल पहिलो चरणमा राजस्व नतिर्ने सेवाप्रदायकका नाममा पत्राचार गर्दै बक्यौता तिर्न ताकेता गरिरहेको बताउँछन् । गत बर्ष संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि दूरसंचार ऐनलाई देखाउँदै सेवाप्रदायकले उक्त बक्यौता नतिरेसम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सिफारिस नै नदिने अडान लिएको थियो ।
मन्त्रालयले उक्त अडान हालसम्म छोडेको छैन भने इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सिफारिस नपाएकै कारण भारतीय अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुलाई व्याण्डविथ आयातवापतको झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ बुझाउन सकेका छैनन् । उता अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुले भने इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई भुक्तानी नदिए व्याण्डविथको आपुर्ति नै रोकिदिने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
हालसम्म यस्तो बक्यौता राजस्व बुझाउन आनाकानी गरिरहेका ९ कम्पनीले सरकारलाई ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । जसमध्ये वर्ल्डलिंक एक्लैले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै भायानेटले ४१ करोड ७९ लाख, सुविसुले ३३ करोड ५४ लाख, क्लासिकटेकले ३१ करोड ५२ लाख टेकमाईन्डले ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई आरटिडिएफ र रोयल्टीवापत बुझाउन बाँकी छ । यस्तै वेबसर्फरले १२ करोड ५२ लाख, मर्कन्टायल कम्युनीकेसनले १० करोड ८५ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख र नेटम्याक्स टेक्नोलोजीले २ करोड ११ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।
