काठमाडौं । सरकारले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मोबाइलमै देखाउँदा हुने प्रक्रिया कार्यान्वयन गरेपछि पनि यातायात व्यवस्था विभागमा भीड थप बढेको छ । लाखौं सवारीचालकहरुको सवारी चालक अनुमतिपत्र ब्याकलगमा रहेको त्यसमाथि अहिले सरकारी नागरिक एपमा सेवाग्राहीको डाटा फरक पर्दासमेत सवारीचालकहरु विभागमा पुग्ने गरेका छन् । जसका कारण हाल हरेकदिन विभागमा भीड नघटेकोे विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् ।

‘अहिले नागरिक एपमा भएको लाइसेन्स मान्य हुने भएपछि धेरै सेवाग्राहीको नागरिक एप लग इन गर्ने बेलामा सरकारी डकुमेन्ट मेल नखाने रहेछ,’ उनले भने, ‘त्यसो हुँदा एपमा लाइसेन्स देखिँदैन जसको गुनासो वहाँहरुले हामीकहाँ लिएर आउनुहुन्छ ।’ खासगरी नागरिक एपमा लगईन गर्नका लागि कुनै व्यक्तिको फोन नम्बर र नागरिकता नम्बर मेल खानुपर्छ । अर्थात जुन फोन नम्बरबाट लगईन गर्न लागिएको हो सो सिमकार्ड सोही व्यक्तिको नागरिकता प्रयोग गरी निकालिएको हुनुपर्दछ । तर, कतिपय सेवाग्राहीहरुको यसमा समस्या छ ।

यसैका कारण नागरिक एपमा सरकारी अन्य डकुमेन्टहरु प्रविष्ट गर्न र फेच हुन केही समस्या निम्तिन्छ । यो समस्या समाधान जिल्ला प्रशासनबाट हुने भएपनि सेवाग्राहीहरु नबुझेर विभागमा आउने गरेको पनेरुले बिजखबरलाई बताए । ‘धेरैजसो सेवाग्राहीहरु नागरिक एपमा भएको समस्या यहाँ समाधान हुँदैन भन्ने कुरा नबुझेर आउनुहुन्छ र भीड नै लाग्छ,’ उनले भने, ‘हामीले वहाँहरुलाई यो समस्याको समाधान जिप्रकाबाट हुन्छ भनेर फर्काउने गरेका छौं ।’ गएको कात्तिक १३ गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीले चेकजाँच गर्दा नागरिक एपमार्फत देखाएको सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मान्य हुनेगरी सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि ट्राफिक प्रहरीले लाइसेन्स चेकजाँच गर्दा सक्कल नै देखाउनुपर्ने बाध्यता थियो । नागरिक एपमा भएको लाइसेन्स देखाउँदा ट्राफिकले मान्यता दिने गरेको थिएन । सरकारले लाइसेन्स प्रिन्ट गरेर दिन नसक्ने र मोबाइलमा देखाउँदा पनि मान्य नहुने व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध बढ्दै गएपछि सरकारले एपमा भएको लाइसेन्स पनि आधिकारिक हुने व्यवस्था गरेको हो । यसका लागि नागरिक एपमा सेवाग्राहीले लाइसेन्स लिंक भने गरेको हुनुपर्दछ ।

यसअघि विभागले विभिन्न समस्याका कारण लाइसेन्स समयमै छपाई गर्न सकेको थिएन । जसका कारण हरेकदिन विभागसँगै सरकारकोसमेत लाइसेन्स छपाईसमेत गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो । सवारीचालकहरुले लाइसेन्सको ट्रायल पास गरिसकेर पनि बर्षौंसम्म यातायात कार्यालयमा राजस्व बुझाएको चिर्कटो लिएर सवारीसाधन चलाउँदै आएका छन् । यिनै समस्यालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले नागरिक एपमै भएको लाइसेन्स देखाए ट्राफिक प्रहरीले मान्ने व्यवस्था गरेको हो ।

विभागले विभिन्न विदेशी कम्पनीहरुबाट कार्डहरु आपुर्ति गरी छापेर देशभरका यातायात कार्यालयहरुमा पठाउने गरेको छ । तर, भनेको समयमा कार्ड आपुर्ति नहुने, छपाई गर्ने प्रिन्टर विग्रने, वितरणमा झमेला हुने तथा समयमा छपाई गर्नै समस्या हुने भएपछि दैनिकजसो लाइसेन्स पर्खने सेवाग्राहीको संख्या बढेर हाल २० लाख पुगेको छ । यहि समस्याहरुलाई मध्येनजर गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सहजीकरण गरेर भर्चुअल लाइसेन्सको अवधारणा अघि बढाएको थियो । तर, प्रविधिमासमस्या र जनचेतनाको कमीका कारण सेवाग्राहीले अझै दुख पाईरहेकै छन् । जसको उदाहरण यातायात व्यवस्था विभागमा हरेक दिन हुने सेवाग्राहीको भीड हेर्न सकिन्छ ।

भर्चुअल लाइसेन्सले सहज

यातायात कार्यालयले दिएको चिर्कटोको भरमा सवारीसाधन चलाउँदा कहिले त्यो चिर्कटो हराउने, लुगा धुँदा भिज्ने र च्यातिनेसम्मका समस्या चालकहरुले भोग्दै आएका थिए । त्यसमाथि ट्राफिक प्रहरीलाई भौतिक लाइसेन्स नै चाहिने त्यो नभए लाइसेन्स परीक्षा पास भएर कार्यालयमा राजस्व बुझाएको चिर्कटो अनिवार्यजस्तै थियो । चालकपक्षका लागि त्यो चिर्कटो नै बोक्न नपरेपछि त्यो झन्भटको अन्त्य भएको यातायात व्यवस्था विभागका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरु बताउँछन् ।

यस्तै यातायात व्यवस्था विभागलाई भने सबैभन्दा बढी सहज भएको उनको भनाई छ । अब हरेकदिनजसो सवारीचालकहरु लाइसेन्स चाहियो भन्दै विभागमै पुग्ने समस्या केहि हदसम्म घटेको छ । त्यतिमात्रै होईन सवारीलाइसेन्स छाप्ने मेसिन विग्रँदा, सफ्टवेयरले काम नगर्दा, आवश्यक कार्डहरु समयमा आई नपुग्दा र कर्मचारी नपुग्दा कुनैबेला केहिदिनसम्म छपाईको काम ठप्प हुन्थ्यो । त्यसको प्रभाव हरेकदिन थपिने नयाँ सवारीचालकको संख्यामा पथ्र्याे । अर्थात एकदिन मात्रै लाइसेन्स नछापिएको अवस्थामा ब्याकलग ह्वात्तै बढ्ने र सवारीचालकले लाइसेन्स पाउने मिति नै झन लम्बिने समस्या थियो ।

त्यो समस्या त रहेको भएपनि सेवाग्राहीहरुबाट हुने दवाव भने कम भएको उनी बताउँछन् । ‘हुन त हामीले लाइसेन्स भएसम्म छापिरहनुपर्छ, तर, यसअघि जुन दवाव थियो त्यो कम भएको छ,’ उनले भने, ‘हाल करिव २० लाखको हाराहारीमा ब्याकलग पुगेको छ, त्यसलाई हामीले केहि हदसम्म घटाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’ एशियाली विकास बैंकको २.५ करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोगमा २०७२ मङ्सिरदेखि सरकारले स्मार्ट लाइसेन्सको वितरण सुरु भएको थियो । तर, विभिन्न कारण र चलखेलका कारण आम नेपालीले भने सवारी चालक अनुमतिपत्र लिन निकै सास्ती भोग्दै आएका छन् भने झन्डै २० लाखल परीक्षा पास गरेर पनि लाइसेन्स हात पार्न सकेका छैनन् ।