काठमाडौं । पछिल्ला पाँच बर्षदेखि सरकारी राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकसँग राजस्व असुलीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) ले कडा कदम चाल्ने भएको छ । केहिदिन अघिमात्रै आएको सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठमा आधारित रहि प्राधिकरणले हालसम्म बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट उक्त रकम असुल उपर गर्न लागेको हो ।

प्राधिकरणले वर्षौदेखि सेवाप्रदायकहरुसँग रकम उठाउन कोसिस गरिएपनि सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले आनाकानी गर्दै आइरहेका थिए । त्यतिमात्रै होइन उक्त रकम तिर्नै नपर्ने भन्दै सबैभन्दा बढी बक्यौता तिर्नुपर्ने वर्ल्डलिंक कम्युनीकेसनले सरकार र प्राधिकरणविरुद्ध सर्वाेच्चमा ९ ओटासम्म रिट दायर गरेको थियो । तर, गएको बैशाखमा सर्वाेच्चले कम्पनीका ९ ओटै रिट खारेज गरी बक्यौता तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । सर्वाेच्चको फैसलापछिसमेत इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले यसको पूर्णपाठ नआईकन बिनाआधार उक्त शुल्क तिर्न नसकिने अडान लिँदै आएका थिए ।

तर, सर्वाेच्चले उक्त फैसलाको पूर्णपाठ प्रकाशित गरेसँगै प्राधिकरणले अब उक्त करिव ४ अर्ब रुपैयाँ असुल्न कडा कदम चाल्न लागेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । ‘हुन त यो बक्यौता उठाउन हामी यसअघि पनि सक्रिय र कडाईका साथ लागेका थियौं, तर, केहि झन्झटिलो प्रक्रियाले हामीलाई रोकिरहेको थियो,’ उनले भने, ‘अब सर्वाेच्चको पूर्णपाठ नै आईसकेकाले वहाँहरुले (इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले) बक्यौता बुझाउँदैनौँ भन्न पाउनुहुँदैन, हामी बक्यौता नउठाई यसअघि रोकिएका काम अघि बढाउँदैनौं ।’

उनले प्रथम चरणमा बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायकका नाममा बक्यौता बुझाउन पत्राचार गर्ने र सोहीअनुसार कारबाही अघि बढाउने बताए । यसको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार प्राधिकरणको बोर्डमा भएकाले बोर्डको निर्णयपश्चात सेवाप्रदायकका नाममा पत्राचार गरिने उनको भनाई छ । रकम असुलउपर गर्नका लागि पत्राचारपश्चात सेवाप्रदायक कम्पनीहरुबाट आएको प्रतिक्रियाका आधारमा असुल गर्नुपर्ने रकम के कसरी असुल गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ । उक्त निर्णयपश्चात मात्रै हालसम्म नदिईएको विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सिफारिस दिइने प्रवक्ता पौडेलले बताए ।

यसअघि गत बर्ष तत्कालीन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माको पालामा मन्त्रालयले इन्टरनेट सेवाप्रदायकले बाँकी रहेको बक्यौता नबुझाएसम्म उनिहरुले विदेशबाट आयात गर्ने इन्टरनेट व्याण्डविथको भुक्तानी नै रोकिदिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय हालसम्म पनि यथावत नै छ । विभिन्न नाम चलेका ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकलाई दिएको सेवामा सर्भीस र मेन्टेनान्स चार्जमा लाग्ने ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष(आरटीडीएफ)को रकम र रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका थिए ।

विस २०७५ देखि नै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले आनाकानी गर्ने तर सरकारले ताकेता गरिरहने भएपनि धेरै ग्राहक र बक्यौतासमेत रहेको वर्ल्डलिंकले विभिन्न समयमा सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा ९ ओटासम्म रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिट निवेदनहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले गएको बैशाख ३० मा खारेज गर्दै सरकारलाई वक्यौता राजस्व उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो । गत बर्ष संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि दूरसंचार ऐनलाई देखाउँदै उक्त बक्यौता नतिरेसम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सिफारिस नै नदिने अडान लिएको थियो ।

त्यसपछि यो बिषयले उग्र रुप लिएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नै बेलाबेलामा सरकारले सेवाप्रदायकलाई बेवास्ता गरी अवैध शुल्क उठाउन लागेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका थिए । तर, सर्वाेच्चले गरिदिएको रिट खारेजले भने यस्तो बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका सबै सेवाप्रदायकलाई उक्त नजिर स्थापित गरी सेवाप्रदायकले उक्त बक्यौता तिर्नैपर्ने अवस्था बनेको छ । खासगरी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ देखि विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारसँग जोरी खोज्दै उपभोक्ताबाट उठाएको मर्मतसम्भार र सपोर्ट शुल्कबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ)को रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका थिए ।

त्यसयता महालेखापरिक्षकको कार्यालयले प्रत्येक बर्ष प्रकाशित गरिने आफ्नो बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कर उठाउनुपर्ने कुरा औंल्याउँदै आएको थियो । यतिमात्रै होईन संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पछिल्लो समय यस्तो कर बक्यौता आइएसपीबाट उठाउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यसअघि नै मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकसहित ९ कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कर बक्यौता नबुझाउँदासम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सुविधा नै रोकिदिएको थियो ।

सरकारलाई हालसम्म यस्तो बक्यौता राजस्व बुझाउन आनाकानी गरिरहेका ९ कम्पनीले सरकारलाई ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । जसमध्ये वर्ल्डलिंक एक्लैले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै भायानेटले ४१ करोड ७९ लाख, सुविसुले ३३ करोड ५४ लाख, क्लासिकटेकले ३१ करोड ५२ लाख टेकमाईन्डले ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई आरटिडिएफ र रोयल्टीवापत बुझाउन बाँकी छ । यस्तै वेबसर्फरले १२ करोड ५२ लाख, मर्कन्टायल कम्युनीकेसनले १० करोड ८५ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख र नेटम्याक्स टेक्नोलोजीले २ करोड ११ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।