काठमाडौं । उद्योगीहरुले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता उठाउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले साथ दिएको छ । करिव ६ बर्षअघि हिमाल आइरन एण्ड स्टिल प्रालिले प्राधिकरणविरुद्ध हालेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको हो । प्राधिकरणले अनावश्यक डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महशुल उठाउन लागेको भन्दै कम्पनीले २०७५ फागुन ९ मा सर्वोच्चमा प्राधिकरणविरुद्ध रिट दायर रेको थियो ।
मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो । यससँगै प्राधिकरणले उक्त बक्यौता उठाउनका लागि सर्वोच्चको पनि साथ पाएको हो । हिमाल आइरनले डेडिकेटेड ट्रंक लाइन प्रयोग गरेवापत १० करोड ९२ लाख १ हजार बक्यौता तिर्नुपर्ने छ ।
यसअघि प्राधिकरणले उक्त बक्यौता नतिरेको भन्दै ३४ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो । कुल ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका छन् । १२ उद्योगले यसबीचमा बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका छन् । बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका उद्योगमा भने लाइन जोडिएको छ ।
