काठमाडौँ । निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । विशेष अदालतले उनलाई सफाइको फैसला गरेको हो । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय खुसीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको संयुक्त इजलासले बुधबार उनलाई सफाइ पाउने आदेश दिएको हो । अर्यालविरुद्ध सुरक्षण मुद्रण घोटाला प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको थियो ।
यसअघि विशेष अदालतले उनीलाई ५० हजार रूपैयाँ धरौटीमा छाडेको थियो । गत असार ९ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइका क्रममा अनियमितता गरेको आरोपमा मुख्यसचिव अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । यो प्रकरणमा ३८ करोड रूपैयाँ भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको दाबी थियो । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं सुरक्षण मुद्रण विकास समितिको अध्यक्ष हुँदा अर्यालको संलग्नता र अगुवाइमा यो काण्ड भएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।
यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डेय, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही, आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन शाखा र अधिकृत रवीन्द्रप्रसाद पौड्यालविरुद्ध पनि यस प्रकरणमा भ्रष्टाचार अभियोग लागेको छ । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, निर्देशक सफल श्रेष्ठ, खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्ट सेल प्रालि तथा यसका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्माविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । विशेष अदालतले विकल पौडेल र निर्देशक सफललाई मात्र दोषी ठहर गरेको छ । बाँकी सबैलाई सफाइ दिएको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी डा. वैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाट नै एलएमबीएस माध्यमबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले सो बजेट र खरिद योजना स्वीकृतिका लागि प्रतिवादी रहेका निज सचिव समक्ष पेस गरेको, निजले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिँदा बजेटको भावनामा तात्विक फरक पर्ने अवस्था देखिन आएन ।’
फैसलामा भनिएको ‘निजले राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सवनियतले काम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानी नोक्सानी गरेको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोपवावी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ ।’ अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले बुधबार अर्यालले सफाइ पाउने फैसला गरेको हो । डा. अर्यालले मुद्दाबाट सफाइ पाएसँगै अब उनको पद के हुन्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।
