काठमाडौं । चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सीमाना जोडिएको मुस्ताङको उत्तरी कोरला नाकामा आज (बुधबार) अध्यागमन (इमिग्रेसन) कार्यालयसहित सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) भवनको उदघाटन गरिएको छ।गृहमन्त्री रमेश लेखकले कोरलानाका पुगेर इमिग्रेसन कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन्।
गृहमन्त्री लेखकले लोमान्थाङ-१ छोसेरस्थित नेचुङमा नव निर्मित (बीओपी) भवनको उद्घाटन गर्नेे कार्यक्रम छ । गृहमन्त्री लेखकसहित रक्षामन्त्री मानवीर राई, मन्त्रालयका सचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित काठमाडौंबाट नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत इमिग्रेसन कार्यालय र बीओपी उद्घाटन गर्न बुधबार बिहान कोरलानाका पुगेका हुन् ।
गृहमन्त्री लेखकसहितको उक्त टोलीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजाल, प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक बशन्तबहादुर कुवर,सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुखलगायतको टोली कोरलानाका पुगेको हो । सो अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले पहिला कोरलानाकामा इमिग्रेसन कार्यालयको उद्घाटन गरे । त्यसलगत्तै उनले लोमान्थाङ—१ छोसेर नेचुङमा नवनिर्मित २ तले ५५ कोठे बीओपी भवनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
यसअघि इमिग्रेसन तथा नेचुङमा बीओपी भवन उद्घाटनको व्यवस्थापन चाँजोपाँजो उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले गरेको थियो । यसका साथै सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापन मुस्ताङ प्रशासनले गरेको थियो । सोका लागि १ दिन अगावै मुस्ताङका प्रजिअ बिष्णुप्रसाद भुसालसहित जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायको टोली उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गरेको थियो ।
कोरला नाकामा इमिग्रेसन कार्यालय र बीओपी भवन उद्घाटन कार्यक्रममा सरिक हुन मुस्ताङका संघीय तथा प्रादेशिक सांसद,पूर्व सांसद, जिल्ला समन्वय समिति, ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू कोरलानाका पुगेका थिए । गृहमन्त्रीसहितको टोलीले इमिग्रेसन र बीओपी भवन उद्घाटन गर्ने पूर्व जानकारी पाएपछि उपल्लो मुस्ताङका उल्लेख्य नागरिकहरू बुधबार कोरलानाकाको २४ नं सीमास्तम्भको दजगजा क्षेत्रमा पुगेका थिए ।
कोरलामा स्थापना भएको इमिग्रेसन कार्यालयको उद्घाटनपछि जिल्ला समन्वय समितिसहित मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा गृहमन्त्री लेखकलाई २ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार अध्यागमन विभागले उपल्लो मुस्ताङको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा लिने ५ सय डलर रोयल्टी चर्को भएको र त्यसले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै उक्त निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको छ । यस्तै, मुस्ताङमा बर्सेनि कालिगण्डकी नदी उकासले तटीय क्षेत्रका बस्ती उच्चजोखिममा परेकाले नदीजन्य पदार्थ ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खननमा कानुनी जटिलता हटाउन सरकारी स्तरबाट पहल गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
