काठमाडौं । पछिल्ला ५ बर्षदेखि विभिन्न बहाना बनाउँदै सरकारी राजस्व तिर्न आनाकानी गरिरहेका इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी) ले वक्यौता राजस्व तिर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल सरकारलाई बुझाउन पर्ने ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ राजस्व बक्यौता नतिरी सरकारलाई प्रतिवादी बनाई सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेको वर्ल्डलिंकका सबै रिट निवेदन गएको बैशाख ३० मा खारेज भएका थिए ।

रिट खारेज भइसकेपनि आइएसपीहरुले बुझाउनुपर्ने बक्यौता बुझाउन मानेका थिएनन । यस्तै नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ कुर्दै व्याण्डविथ आयातको भुक्तानीका लागि डलर सटहीको सिफारिस दिएको थिएन । तर, सर्वाेच्चले मंगलबार मात्रै फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै आइएसपीले बक्यौता राजश्व बुझाउनुपर्ने बताएको हो । विभिन्न नाम चलेका ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकलाई दिएको सेवामा सर्भिस र मेन्टेनान्स चार्जमा लाग्ने ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष(आरटीडीएफ)को रकम र रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका थिए ।

विस २०७५ देखि नै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले आनाकानी गर्ने तर, सरकारले ताकेता गरिरहने भएपनि धेरै ग्राहक र बक्यौतासमेत रहेको वर्ल्डलिंकले विभिन्न समयमा सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा ९ ओटासम्म रिट दायर गरेको थियो । तर, उक्त रिट निवेदनहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले गएको बैशाख ३० मा खारेज गर्दै सरकारलाई वक्यौता राजस्व उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो । गत बर्ष संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले पनि दूरसंचार ऐनलाई देखाउँदै उक्त बक्यौता नतिरेसम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सिफारिस नै नदिने अडान लिएको थियो ।

त्यसपछि यो बिषयले उग्र रुप लिएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नै बेलाबेलामा सरकारले सेवाप्रदायकलाई वेवास्ता गरी अवैध शुल्क उठाउन लागेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका थिए । तर, सर्वाेच्चले गरिदिएको रिट खारेजले भने यस्तो बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका सबै सेवाप्रदायकले बक्यौता तिर्नैपर्ने अवस्था श्रृजना भएको थियो । खासगरी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ देखि विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारसँग जोरी खोज्दै उपभोक्ताबाट उठाएको मर्मतसम्भार र सपोर्ट शुल्कबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामीण दूरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ)को रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका थिए । त्यसयता महालेखापीक्षकको कार्यालयले प्रत्येक बर्ष प्रकाशित गरिने आफ्नो बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कर उठाउनुपर्ने कुरा औंल्याउँदै आएको थियो ।

यतिमात्रै होइन संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पछिल्लो समय यस्तो कर बक्यौता आइएसपीबाट उठाउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यसअघि नै मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकसहित ९ कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कर बक्यौता नबुझाउँदासम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सुविधा नै रोकिदिएको थियो । यसरी इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सरकारलाई कर उठाउने बाटो अदालतले नै खोलिदिएपनि प्राधिकरणले उकत बक्यौता हालसम्म उठाउन सकेको छैन । यसबीचमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले १० बर्षसम्मको किस्ता सुविधासमेत माग गरेका थिए । तर, उनीहरुले माग गरेको सुविधाको निर्णय गर्नसमेत प्राधिकरणले सर्वाेच्चको पूर्णपाठ कुरिरहेको प्राधिकरणे बताउँदै आएको थियो ।

हालसम्म यस्तो बक्यौता राजस्व बुझाउन आनाकानी गरिरहेका ९ कम्पनीले सरकारलाई ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । जसमध्ये वर्ल्डलिंक एक्लैले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यस्तै भायानेटले ४१ करोड ७९ लाख, सुविसुले ३३ करोड ५४ लाख, क्लासिकटेकले ३१ करोड ५२ लाख टेकमाइन्डले ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई आरटिडिएफ र रोयल्टीवापत बुझाउन बाँकी छ । यस्तै वेबसर्फरले १२ करोड ५२ लाख, मर्कन्टायल कम्युनिकेसनले १० करोड ८५ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख र नेटम्याक्स टेक्नोलोजीले २ करोड ११ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

गत बैशाखमा सर्वाेच्चले वर्ल्डलिंकका सबै रिटहरु खारेज गरिदिएपनि हालसम्म फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन सकेको थिएन । यसैका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायकले वक्यौता नबुझाउने र प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस रोकिदिदा विदेशी अपस्ट्रिम प्रोभाइडरहरुलाई बुझाउनुपर्ने ब्याण्डविथ आयातको रकम बुझाउन पाएका थिएनन् । अब भने प्राधिकरणले पनि इन्टरनेट कम्पनीहरुसँग पैसा असुलेर ब्याण्डविथ आयातका लागि सिफारिस गरिदिने तयारी गरेको नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेल बताउँछन् ।