काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको विवादमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले फेरि उद्योगहरूको लाइन काटेको छ । पछिल्लो पटक प्राधिकरणले २४ असोजमा उद्योगहरूलाई विद्युत् महसुल बुझाउनका लागि ८ कात्तिकसम्मको समयसीमा दिएको थियो ।
तर, उक्त समयमा पनि विद्युत् महसुल नतिरेको भन्दै प्रधिकरणले उद्योगीहरूको लाइन काटेको हो । यसअघि ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले प्राधिकरणलाई उद्योगीहरूको लाइन नकाट्न भनेका थिए । तर, प्राधिकरणले गए राति उद्योगीहरूको लाइन काटिदिएको हो ।
विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवादमा प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद छ । अर्घाखाँची सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, सोनापुर सिमेन्ट, जीबी टेक्साइल, घराना फुड, गोयन्का फुड, एसआर फुड, भलबारी स्वचालित चामल मिललगायत १० उद्योगको लाइन काटिएको उद्योगीहरूले जनाएका छन् ।
गत असोज २४ गते फूलपातीका दिन प्राधिकरणले एक सूचना प्रकाशित गरी कात्तिक ८ गतेभित्र बक्यौता रकम बुझाउन आग्रह गर्दै सो समयभित्र नबुझाए कानुनी प्रक्रिया थालिने चेतावनी दिएको थियो।
यसअघि प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको थियो । पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनमा ३ महिनाका लागि जोडिएको थियो। तीन महिनाको म्याद पनि बिहीबार नै सकिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरी महसुल नतिर्ने उद्योगको बारेमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय नभए पूर्व सूचनाअनुसार लाइन काट्ने अडान राखेका थिए ।
मन्त्रिपरिषदको विहिबारको बैठकमा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने अडान कायमै राखेको ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । मन्त्रिपरिषद्बाटै बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसो नभएमा बिहीबार रातिदेखि नै लाइन काट्नमा घिसिङ अडिग रहेको खड्काले जानकारी गराएका थिए । तर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा कुलमानले गरेको प्रस्तावको बारेमा छलफल भए पनि कुनै निर्णय नभभएपछि घिसिङले लाइन काट्न थालेका हुन् ।
