काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक (आइएसपी)हरुले ब्याण्डविथ प्रयोग वापतको वक्यौता भुक्तानीको सिफारिसका लागि सर्वाेच्च अदालतको पूर्णपाठ कुर्न नसकिने बताएका छन् । फैसला भएको करिव ६ महिनासम्म पनि सर्वाेच्च अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक नगरेपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीले वक्यौता भुक्तानीका लागि आफै पहल शुरु गरेका छन् ।

नेपाल सरकारलाई बुझाउन पर्ने ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बक्यौता नतिरी सरकारलाई प्रतिवादी बनाई सर्वाेच्चमा दायर वर्ल्डलिंकका सबै रिट निवेदन गएको बैशाख ३० मा खारेज भएका थिए । रिट खारेज भइसकेपनि आइएसपीले बुझाउनुपर्ने बक्यौता बुझाउन नमान्ने र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले पूर्णपाठ नै कुरेर व्याण्डविथ आयातको भुक्तानीका लागि डलर सटहीको सिफारिस नदिँदा यो मुद्दा हालसम्म उत्कर्षमा छ ।

यी दुबै पक्षले सर्वाेच्चको पूर्णपाठ कुरेको करिव ६ महिना वित्दापनि सर्वाेच्चले हालसम्म पूर्णपाठ सार्वजनिक नगर्दा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुको दायित्व बढ्दै गएको छ भने ब्याण्डविथ प्रोभाईडरहरुले भुक्तानी नपाएपछि व्याण्डविथ नै काटिदिने खतरा बढेको छ । जसका कारण इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले पनि अब सर्वाेच्चको पूर्णपाठको पखाईमा बस्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

नेपालमा सेवा प्रदान गर्दै आएका मुख्य ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले ग्राहकलाई दिएको सेवामा इन्टरनेट सेवाप्रदायकले लिएको सर्भिस र मेन्टेनान्स चार्जमा लाग्ने ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष(आरटीडीएफ)को रकम र रोयल्टी तिर्न आनाकानी गर्दै आइरहेका थिए । २०७५ देखि नै सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले आनाकानी गर्ने तर सरकारले ताकेता गरिरहने भएपनि धेरै ग्राहक र बक्यौतासमेत रहेको वर्ल्डलिंकले विभिन्न समयमा सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर सर्वाेच्च अदालतमा ९ ओटासम्म रिट दायर गरेको थियो । तर, उक्त रिट निवेदनहरुलाई सर्वाेच्च अदालतले गएको बैशाख ३० मा खारेज गर्दै सरकारलाई वक्यौता राजस्व उठाउने बाटो खोलिदिएको थियो ।

गत बर्ष संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले दूरसंचार ऐनलाई देखाउँदै उक्त बक्यौता नतिरेसम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सिफारिस नै नदिने अडान लिएको थियो । त्यसपछि यो बिषयले उग्र रुप लिएपछि इन्टरनेट सेवाप्रदायकले नै बेलाबेलामा सरकारले सेवाप्रदायकलाई बेवास्ता गरी अवैध शुल्क उठाउन लागेको आरोपसमेत लगाउँदै आएका थिए । तर, सर्वाेच्चले गरिदिएको रिट खारेजले भने यस्तो बक्यौता तिर्न आनाकानी गरिरहेका सबै सेवाप्रदायकलाई उक्त नजिर स्थापित हुने भएपछि सेवाप्रदायकले उक्त बक्यौता तिर्नैपर्ने भएपनि सेवाप्रदायकहरु समेत के कारणले रिट खारेज भएको हो र तिर्नपर्ने भए के कारणले तिर्न पर्ने हो स्पष्ट हुन चाहेका छन् ।

तर, सर्वाेच्चको पूर्णपाठ आउनै महिनौँ लाग्दा व्याण्डविथ आयातको भुक्तानी बक्यौता बढ्दै जाने र एकैपठक तिर्न अप्ठ्यारो हुनेभएपछि प्राधिकरणलाई भुक्तानीको बाटो खोलिदिन आग्रह गर्न लागेको हो । इन्टरनेट सेवाप्रदायक संघ (आइस्पान)का अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले यसै हप्ता प्राधिकरण नेतृत्वलाई भेटेर बाधा अड्काउन फुकाईदिन आग्रह गर्ने बताए । ‘हामीले अन्य मुद्दाहरु पनि हेर्याैँ, कुनै कुनै मुद्दाको पूर्णपाठ त २ बर्षसम्म पनि नआएको रहेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो हकमा पनि त्यस्तै भयो भने त हाम्रो बक्यौता बढिरहन्छ झन समस्या हुन्छ ।’

यता नियामक निकाय प्राधिकरणले भने सेवाप्रदायकसँग उठाउनुपर्ने बक्यौता रकम पनि पूर्णपाठ नआएकै कारण उठाउन नसकेको प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । सर्वाेच्च अदालतको रिट खारेज गरेपनि किन रिट खारेज गरियो र कसरी सेवाप्रदायकले पैसा तिर्नुपर्ने हो भन्नेबारे पूर्ण पाठ नआएकै कारण हालसम्म पैसा उठाउने प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाई छ । खासगरी आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ देखि विभिन्न ९ इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले सरकारसँग जोरी खोज्दै उपभोक्ताबाट उठाएको मर्मतसम्भार र सपोर्ट शुल्कबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी र ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष (आरटिडीएफ)को रकम तिर्न आनाकानी गरिरहेका थिए । त्यसयता महालेखापरिक्षकको कार्यालयले प्रत्येक बर्ष प्रकाशित गरिने आफ्नो बार्षिक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनमा उक्त कर उठाउनुपर्ने कुरा औंल्याउँदै आएको थियो ।

यतिमात्रै होइन संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पनि पछिल्लो समय यस्तो कर बक्यौता आइएसपीबाट उठाउन संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो । तर, त्यसअघि नै मन्त्रालयले वर्ल्डलिंकसहित ९ कम्पनीले बुझाउनुपर्ने कर बक्यौता नबुझाउँदासम्म विदेशबाट आयात हुने ब्याण्डविथको शुल्क भुक्तानीका लागि मुद्रा सटहीको सुविधा नै रोकिदिएको थियो । यसैका विरुद्ध वर्ल्डलिंकले सर्वाेच्च अदालतमा विभिन्न समयमा गरी ७ पटकसम्म सरकारलाई प्रतिवादी बनाएर रिट दायर गरेको थियो ।

इन्टरनेट सेवाप्रदायकबाट सरकारलाई कर उठाउने बाटो अदालतले नै खोलिदिएपनि प्राधिकरणले उकत बक्यौता हालसम्म उठाउन सकेको छैन । यसबीचमा सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले १० बर्षसम्मको किस्ता सुविधासमेत माग गरेका थिए । तर, उनीहरुले माग गरेको सुविधाको निर्णय गर्नसमेत प्राधिकरणले सर्वाेच्चको पूर्णपाठ कुरिरहेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । सरकारलाई हालसम्म यस्तो बक्यौता राजस्व बुझाउन आनाकानी गरिरहेका ९ कम्पनीले सरकारलाई ३ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । जसमध्ये वर्ल्डलिंक एक्लैले सबैभन्दा बढी १ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ ।

यस्तै भायानेटले ४१ करोड ७९ लाख, सुविसुले ३३ करोड ५४ लाख, क्लासिकटेकले ३१ करोड ५२ लाख टेकमाईन्डले ३० करोड ९१ लाख रुपैयाँ सरकारलाई आरटिडिएफ र रोयल्टीवापत बुझाउन बाँकी छ । यस्तै वेबसर्फरले १२ करोड ५२ लाख, मर्कन्टायल कम्युनीकेसनले १० करोड ८५ लाख, पोखरा इन्टरनेटले ४ करोड ५९ लाख र नेटम्याक्स टेक्नोलोजीले २ करोड ११ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।