Logo

बाढी पहिरोको ‘चेन इफेक्ट’ बैंकिङ प्रणालीमा, पहिलो क्वाटरमा कर्जा असुलीमा समस्या

बाढी पहिरोको ‘चेन इफेक्ट’ बैंकिङ प्रणालीमा, पहिलो क्वाटरमा कर्जा असुलीमा समस्या



काठमाडौं । असोजमा आएको बाढी पहिरोको असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको छ । ऋणीहरुले गत असोज १२ गते आएको बाढी पहिरोलाई कारण देखाउँदै कर्जाको किस्ता र ब्याज नतिरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको हो ।

असोज १२ गते आएको बढी पहिरोले विशेषगरी बागमती प्रदेशको काठमाडौं उपत्यता सहित काभ्रे र रापेछाप जिल्लामा बढी जनधनको क्षति पुर्याएको थियो । तर, अहिले विराटनगर र भैरहवाका व्यापारीले पनि उक्त बाढीलाई कारण देखाउँदै कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको सम्बद्ध बैंकहरु बताउँछन् ।

लामो समदेखि देखिएको आर्थिक मन्दी र पछिल्लो समय आएको बाढी पहिरोका कारण अहिले उद्योग व्यवसाय सिथिल हुनुका साथै बागमती प्रदेशमा बाढी पहिरोले धेरै उद्योग व्यवसायमा ठूलो क्षति पुर्याएको छ । बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षतिको अहिलेसम्म ९ अर्बभन्दा बढी दावी भुक्तानी परिसकेको सम्बद्ध बीमा कम्पनीहरुले जानकारी दिएका छन् । ‘कोरोनापछि राम्रोसँग आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसक्दा ऋणीहरुले कर्जाको सावा र ब्याज भुक्तानी गर्न सकिरहेको थिएनन् भने कतिपयले त्यसैलाई देखाएका तिर्न आनाकानी गर्दै आएका थिए,’ एक बैंकरले भने, ‘अहिले असोजमा बाढी पहिरो आएपछि देशैभरमा उद्योगी व्यवसायीले त्यसैलाई देखाएका कर्जाको सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।’ बाढी पहिरोले बागमती प्रदेशका बढी क्षति पुगेका उद्योगी व्यवसायीलाई साच्चिकै समस्या परेपनि अहिले देशैभरका उद्योगी व्यवसायीले त्यसैलाई आधार बनाएर कर्जाको सावाँ र ब्याज तिर्न नसक्ने बताउँदै आएका ती बैंकरले जानकारी दिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष (असारसम्म) को तथ्यांकअनुसार बैंकहरुको खुद खराब कर्जा अनुपात (नेट एनपीएल) औसतमा १.०६ प्रतिशत रहेको थियो भने खराज कर्जा अनुसार ३.७६ प्रतिशत रहेको थियो । तर, बाढी पहिरोका कारण चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा यो तथ्यांक बढ्न सक्ने सम्बद्ध बैंकहरुहरु बताउँछन् ।

‘दशैंले पनि हुन सक्छ असोज मसान्तसम्म बैंकहरुको कर्जा असुली सन्तोषजनक छैन,’ एक बैंकहरुले भने, ‘यहि अवस्था रहने भने चालू आवको पहिलो त्रैमासमा बैंकहरुले सहज रुपमा कर्जा असुली गर्न सक्ने छैनन् ।’ तर, राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत खराब ऋणीबाट हटिसकेका ऋणीहरुको ६ महिनासम्मको प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई हटाएर वाच लिस्टमा मात्र राख्ने व्यवस्था गरेका कारण कतिपय बैंकको खराज कर्जामा सुधार आउने सम्बद्ध बैंकहरु बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्